सहा वर्षांत चोरीला गेलेली ५७३३ वाहने अद्याप सापडली नाहीत
६९५९ दुचाकी, ५६४ चारचाकी, २५४ तीनचाकी, १२४ सायकलींची चोरी
सीसीटीव्ही कॅमेरे बनलेत शोभेचे खांब
गेल्या वर्षी सर्वाधिक ३८ टक्के वाहने शोधण्यात आली
पिंपरी, (प्रतिनिधी) – पिंपरी चिंचवड शहरातून दररोज चार ते पाच वाहने चोरीस जात आहेत. चोरीला गेलेल्या वाहनांपैकी सर्वांत कमी म्हणजे १९ टक्के तर सर्वाधिक म्हणजे ३८ टक्केच वाहनांचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आले आहेत. त्यामुळे चोरीला गेलेली वाहने नेमकी जातात तरी कोठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शहरात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. मात्र तरीदेखील वाहन चोरांचा शोध लागत नाही. त्यामुळे सीसीटीव्हीचे हे खांब शोभेचे बनले आहेत.
पिंपरी चिंचवड शहरात मुंबईप्रमाणे सार्वजनिक वाहतूक सक्षम नाही. त्यामुळे नाइलाजास्तव नागरिकांना स्वतःचे वाहन खरेदी करावे लागते. पोटाला चिमटा काढून पै–पैसा जमा करून, कर्ज काढून अनेकजण दुचाकी खरेदी करतात. कामासाठी गेल्यावर किंवा रात्री घरासमोर पार्क केलेल्या दुचाकी चोरटे चोरून नेतात.
यापैकी काही दुचाकींचा विमा असतो. मात्र काहीजण पैशाअभावी विमा काढत नसल्याने त्यांच्यावर कर्माला दोष देण्यापलिकडे काहीच करता येत नाही. चोरीला गेलेल्या वाहनांपैकी सर्वाधिक दुचाकी वाहने चोरीला गेल्याची नोंद आहे. याशिवाय तीनचाकी म्हणजे रिक्षा, चारचाकी आणि सायकलही चोरीला गेल्याची नोंद पोलीस दप्तरी आहे.
सीसीटीव्ही कॅमऱ्यांचा उपयोग काय?
शहरातील बहुतांश प्रमुख चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणाहून वाहन चोरीला गेले तेथील जवळपासच्या कॅमऱ्यापासून माग काढला तर चोरलेले वाहन नेमके कुठे गेले याचा उलगडा होऊ शकतो. मात्र असे घडताना दिसत नाही. महापालिकेने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमऱ्याच्याच बॅटरी चोरीला जात आहेत.
अल्पवयीन मुलांचाही सहभाग
वाहन चोरीच्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा समावेश असल्याचे उघड झाले आहे. बालसुधारगृहात सुटल्यावर पुन्हा ते वाहन चोरी करतात. तर काही चोरटे वाहन चोरी करून पेट्रोल असेपर्यंत ते वाहन वापरतात. पेट्रोल संपल्यावर तिथेच वाहन सोडून देतात. अनेक महिने असे वाहन धूळखात पडलेले असते. अनेकदा या वाहनांचे पार्टही चोरीला जातात.
वर्ष चोरीला गेलेली वाहने शोध लावलेली वाहने उकल गुन्ह्यांची टक्केवारी
२०१८ १४३३ ३३४ २३ टक्के
२०१९ १२९१ २४६ १९ टक्के
२०२० ८३४ २१३ २६ टक्के
२०२१ १२४५ २८४ २३ टक्के
२०२२ १६०१ ४२९ २७ टक्के
२०२३ १३५३ ५१८ ३८ टक्के