दिल्ली वार्ता: विचारधाराही महत्त्वाचीच!

वंदना बर्वे

शिवसेना, राकॉं आणि कॉंग्रेसचं सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झालं आणि पाच वर्ष टिकलं तर देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. आतापर्यंत राजकीय पक्षांनी जाती-धर्माचंच राजकारण केलंय. मात्र, हा प्रयोग यशस्वी झाला तर पुढचं राजकारण विकासाच्या अवती-भोवती फिरताना दिसेल. प्रश्‍न उरतो तो एवढाच की, हा प्रयोग भाजपच्या डावपेचांना पुरून उरतो की स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतो!

सतराव्या लोकसभेच्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनास आजपासून सुरुवात होत आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. याशिवाय जम्मू काश्‍मीर आणि लेह-लडाख सुद्धा सध्या राष्ट्रपती राजवटीखाली आहे. जम्मू काश्‍मीरचं विभाजन झाल्यामुळे अख्खं काश्‍मीर आता केंद्रशासित प्रदेश झाला आहे. कलम 370 आणि 35 अ हटविल्यानंतर केंद्र सरकारनं भारतीय खासदारांना काश्‍मीरमध्ये जाण्यापासून थांबविलं होतं. याउलट, युरोपियन संघाच्या खासदारांना काश्‍मीरमध्ये जाण्याची परवानगी दिली होती.

या सर्व मुद्द्यांमुळे संसदेचं हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची दाट शक्‍यता आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होणे हा वादाचा मुद्या आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपला पंधरा दिवस दिलेत आणि आम्हाला फक्‍त 24 तास दिले, असा शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा आरोप आहे. मात्र, महाराष्ट्रात कोणत्याही क्षणी शिवसेना, राकॉं आणि कॉंग्रेसचं सरकार येण्याची शक्‍यता आहे. राकॉं अध्यक्ष शरद पवार यांनी 24 ऑक्‍टोबरच्या दुपारी दोन वाजता छेडलेल्या मोहिमेची परिणिती सरकार स्थापन होण्यात होईल. शरद पवार यांनी नुकतीच कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी सरकार बनविण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली.

खरं सांगायचं म्हणजे, महाराष्ट्रात शिवसेना, राकॉं आणि कॉंग्रेसचं सरकार खरंच येणार का? हा प्रश्‍न पहिल्या दिवसापासून विचारला जात आहे आणि अजूनही या प्रश्‍नाला पूर्णविराम लागलेला नाही. यात सगळ्यात मोठी शंका घेण्याचं कारण म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. भाजप महाराष्ट्रासारखं राज्य खरंच आपल्या हातून जाऊ देईल काय? हा प्रश्‍न अद्याप कायम आहे. याशिवाय दुसरी शंका आहे ती “शिकॉंरा’ची म्हणजे शिवसेना, राकॉं आणि कॉंग्रेस हे वेगवेगळ्या विचारधारेचे पक्ष खरंच एकत्र येतील काय? शिकॉंराचं सरकार टिकणार का? हाही नवीन प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शिकॉंरा स्वतःमुळे टिकणार नाही की टिकू दिलं जाणार नाही? हेही उपप्रश्‍न आहेत. 2014 नंतर देशात ज्या-ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या तेथे भाजपनं आपलं सरकार बनविलं आहे. गोवा आणि कर्नाटकचं उदाहरण ताजं आहे.

अशात, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शिकॉंराचं सरकार आलं तरी भाजप ते टिकू देईल काय? ही भीती निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. याहीपेक्षा मोठा प्रश्‍न म्हणजे, शिकॉंराचं सरकार आपल्याच चुकांमुळे तर कोसळणार नाही ना? अशीही एक भीती आहे. कारण, सध्या भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवणे हा एकमेव हेतू डोळ्यापुढे ठेवून तिन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत. भविष्यातील संभावित धोका लक्षात घेता सर्व पक्षांनी सत्तेतील भागीदारीबाबत सतर्कता बाळगली आहे. हे सरकार अजिबात टिकणार नाही असंही म्हणता येणार नाही. कारण, माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी डझनभर पक्षांना सोबत घेऊन सरकार चालविलं होतं. याशिवाय माजी पंतप्रधान स्व. नरसिंह राव यांनी लहान-लहान पक्षांना सोबत घेऊन पाच वर्षे सरकार चालवलं होतं. त्यांच्याकडे बहुमत नव्हतं, तरीसुद्धा त्यांचं सरकार पूर्ण पाच वर्षे टिकलं होतं, हे लक्षात घ्यावं लागेल.

भारताच्या राजकारणात काही उदाहरण अपयशाचीसुद्धा आहेत. 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारला डाव्या आणि उजव्या गटांनी पाठिंबा दिला होता. पण या सरकारच्या काळात रथ यात्रा काढणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक करण्यात आली. यामुळे नाराज झालेल्या पक्षांनी समर्थन परत घेतलं आणि सरकार कोसळलं. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ-1 च्या सरकारने अमेरिकेशी अणू करार केला होता. यामुळे डाव्या पक्षांचं पित्त खवळलं आणि त्यांनी आपला पाठिंबा काढून घेतला. मात्र, कॉंग्रेसच्या धुरिणांना सरकार वाचविण्यात यश आलं. अलीकडचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर, जम्मू काश्‍मीरचं घेता येईल. भाजपनं माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीला सोबत घेऊन काश्‍मीरमध्ये सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र, भाजपनं अचानक पाठिंबा काढून घेतला आणि मुफ्ती यांचं सरकार कोसळलं. तेव्हापासून काश्‍मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.

मराठी माणूस शिवसेनेच्या पाठीचा कणा. सेनेने नेहमीच मराठी माणसाचं राजकारण केलं आहे. मराठी माणसाच्या मुद्द्यावर शिकॉंरा सरकारमध्ये वाद निर्माण होऊ शकतो असं जे म्हटलं जातं त्यात फारसा दम वाटत नाही. एक मात्र नक्‍की की, शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन केल्यामुळे कॉंग्रेसला देशभरातील लोकांची समजूत काढावी लागेल. कारण, शिवसेना म्हणजे हिंदी विरोधी पक्ष अशी सेनेची प्रतिमा तयार झाली आहे. देशाच्या अन्य भागातील मतदार आपल्यापासून दुरावणार नाही याची काळजी कॉंग्रेसला घ्यावी लागेल.

शिवसेनेला काही महाराष्ट्राबाहेर राजकारण करायचं नाही. पण कॉंग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे मग बिगर मराठींविषयी अनपेक्षित वक्‍तव्यं करणाऱ्या पक्षाला कॉंग्रेसने कसा पाठिंबा दिला, असा प्रश्‍न या पक्षाचे मतदार विचारू शकतात. यात किंचितही दुमत नाही की, भारतीय जनता पक्ष दबा धरून बसला आहे. महाराष्ट्रात शिकॉंराचं सरकार यावं आणि त्यांनी काही तरी चुका कराव्या. म्हणजे भाजपला आपला डाव खेळता येईल. हे खरं असलं तरी, शिकॉंराचे सूत्रधार शरद पवार यासर्व गोष्टींचा विचार करून बसले आहेत.

सुरुवातीची सर्व चर्चा सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातच होत होती. सेना नेते संजय राऊत यांचं पवार यांना भेटणे म्हणजे चर्चेच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात. सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांची झालेली भेट सुद्धा दुसऱ्या टप्प्याचा भाग.

थोडक्‍यात, शिकॉंराशी संबंधित आतापर्यंत जे काही घडत गेलं ते सर्व पूर्वनियोजित पटकथेनुसार होते, अशी चर्चा आहे. महाराष्ट्राचा निकाल लागून आज चोवीस दिवस झाले आहेत. राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुद्धा लागू झाली आहे. अशात, भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्याकरिता शिवसेनेनं कॉंग्रेस-राकॉंसारख्या पक्षाची मदत घेतली, या आरोपाची धार बऱ्यापैकी बोथड झाली आहे. शिवाय, सेना, कॉंग्रेस आणि राकॉं या तिन्ही पक्षांनी आपापल्या मतदारांचा विश्‍वास डगमगणार नाही याची पुरेशी व्यवस्था केली आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)