जयंत माईणकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेतील महत्त्वाचा दौरा आटोपून पुन्हा मायदेशी परतले आहेत. या भेटीचे फलित, या भेटीने काय साधले, याबाबत मीमांसा…
जवळपास सहा महिन्यांमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचा हा पहिलाच परराष्ट्र दौरा होता. या दौऱ्याचे फलित म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत भारताला कायम सदस्यत्व देण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला गेला.
उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस आणि राष्ट्रपती ज्यो बायडेन यांनी मोदींबरोबरच्या भेटींमध्ये लोकशाही मूल्यं अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला. अहिंसा, आदर आणि सहिष्णुता अशा महात्मा गांधींच्या आदर्शांची आजच्या काळात सर्वाधिक गरज आहे, असे बायडेन मोदींबरोबरच्या बैठकीत म्हणाले. मोदींनीही महात्मा गांधींच्या सिद्धांताचे दाखले देत संपूर्ण विश्वासाठी ते किती फायदेशीर आहेत, ते सांगितलं.
या दौऱ्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची प्रथमच समोरासमोर द्विपक्षीय बैठक झाली. त्याचबरोबर “क्वाड’ समूहातील चार देशांचीही प्रथमच समोरासमोर बैठक झाली. अर्थात, “क्वाड’ चीनला मानवणार नाही आणि भारतालाही अमेरिकेची गरज चीनविरुद्ध आहेच. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत अशा चार देशांत परस्पर सहकार्याचा एक करार 2005 साली झाला होता.
भारताचं परदेश धोरण आतापर्यंत तटस्थतेचं होतं, जगातल्या बलाढ्य देशांच्या गटांच्या भांडणात पडायचं नाही, दोन्ही गटांकडून मिळेल तेवढा फायदा घ्यायचा असं भारताचं धोरण होतं. हे धोरण पंडित नेहरूंनी आखलं होतं. स्वतः अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान बनल्यानंतर आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत देशाच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र विषयक धोरणात काहीही बदल होणार नाही. नेहरूंनी घालून दिलेली घडी कायम राहील, याची
निःसंदिग्ध ग्वाही दिली होती. वाजपेयी पत्रकारांशी संवाद साधायचे. आजच्यासारखी पंतप्रधानांनी सात वर्षांत पत्रकारांशी न बोलण्याची परिस्थिती त्यांच्या सहा वर्षांत नव्हती.
क्वाड हे चीनला न आवडणारं, डोईजड होणारे प्रकरण आहे. पण भारताला मात्र त्याची नितांत गरज आहे. आपल्या बलाढ्य शेजाऱ्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी भारताला या तीन देशांची गरज आहे. कारण आजही चीन भारतातील भूभागावर हक्क सांगत आहे.
त्याचबरोबर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना व्यापारासाठी एकमेकांची गरज आहे. क्वाडमुळे चीनवर अंकुश राहू शकेल. बायडेन आणि कमला हॅरिस यांनीच मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून भारतातील मोदी सरकारवर मागे टीकाही केली होती. अमेरिकेतील काही वृत्तपत्रांनी लोकशाही मूल्यांच्या मुद्द्यांवरून मोदींना दिलेल्या सल्ल्यावरून त्यांना चिमटे नक्कीच घेतले.
“ऐतिहासिक भेटीमध्ये कमला हॅरिस यांनी मोदींवर मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून दबाव टाकला’ अशा आशयाचा मथळा “लॉस एंजल्स’ टाइम्सनं छापला होता. तर “पॉलिटिको’ या मॅगझिनच्या लेखात बायडेन प्रशासनानं भारतातील मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाकडं दुर्लक्ष केल्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली.
मोदींनी अमेरिकेतल्या बिझिनेस लीडर्सशी चर्चा केली. अमेरिकेच्या बड्या कंपन्यांच्या सीईओंची भेट घेतली. त्यात क्वालकॉम, ऍडॉब फर्स्ट सोलर, जनरल ऍटॉमिक्स, ब्लॅकस्टोनच्या सीईओंची भेट घेतली. आता त्या भेटीचं फलित किती वर्षांनी दिसेल हे पाहायचं.
आपल्या भाषणात मोदींनी दहशतवाद, करोना, संयुक्त राष्ट्राची विश्वासार्हता यासह विविध मुद्द्यांचा उल्लेख केला. त्यांनी अफगाणिस्तानवरही भाष्य केले. जे देश दहशतवादाचा राजकीय साधन म्हणून वापर करत आहेत, त्यांना हे समजले पाहिजे की दहशतवाद त्यांच्यासाठी तितकाच मोठा धोका आहे. अफगाणिस्तानची भूमी दहशतवाद आणि दहशतवादी हल्ले पसरवण्यासाठी वापरली जात नाही याची खात्री करणे फार महत्त्वाचे आहे.
अर्थात, हा इशारा चीन आणि पाकिस्तानला होता. अफगाणिस्तानमधील भारताची भूमिका मात्र ते ठामपणे सांगण्यात अयशस्वी ठरले, असं वाटतं. आपल्या भाषणात रेल्वे स्टेशनवर आपल्या वडिलांसोबत चहा विकणारा एक साधारण मुलगा आज भारताचा पंतप्रधान म्हणून चौथ्यांदा संयुक्त राष्ट्रसंघाला संबोधित करत आहे, हे सांगायला ते विसरले नाहीत. मी या सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा मला अभिमान आहे, असंही ते म्हणाले.
अमेरिका भेटीचे आणखी दुसरे एक टोक म्हणजे, समर्थकांना मोदींची अमेरिका भेट म्हणजे एक पर्वणीच असते. पृथ्वीवरील त्यांच्या दृष्टीने सर्वात मोठ्या नेत्याशी अमेरिकेचे अध्यक्ष कसे बोलले याची रसभरीत वर्णन समाजमाध्यमांवर जाणीवपूर्वक पसरवली जातात. त्यात अनेक वेळेला फोटो शॉपिंग केलेलं असतं आणि त्यामुळे समर्थक तोंडघशी पडतात. याही वेळी न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर मोदींचा मोठा फोटो टाकून “लास्ट बेस्ट होप ऑन अर्थ’,
असं लिहिलं होत. पण काही मिनिटांच्या आत ती बातमी पूर्ण फोटो शॉपिंग असल्याचं आणि त्या दिवशीच्या न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये पहिल्या पानावर मोदींचा उल्लेखही नसल्याचं सिद्ध झालं. पण तरीही समर्थक आपला केविलवाणा प्रयत्न सोडणार नाहीत. कारण अमेरिकेत मोदींना किती महत्त्व मिळतं हे जगाला दाखवण्याचा त्यांचा हव्यास असतो.