पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल वाराणसीत नेत्रदीपक धार्मिक शो केला. काशीविश्वनाथ मंदिराच्या कॉरिडॉरच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने तेथे जो भव्य कार्यक्रम आयोजित केला गेला त्याने देशवासीयांचे डोळे दिपून गेले. गंगाकिनारी करण्यात आलेली रोषणाई, फटाक्यांची आतषबाजी, गंगा घाटावर आणि मंदिरांमध्ये करण्यात आलेली भव्य सजावट आणि त्या पार्श्वभूमीवर झालेले मोदींचे कार्यक्रम जनसामान्यांना निश्चितच प्रभावित करणारे होते.
पंतप्रधानांनी काल वाराणसीच्या घाटावर गंगा नदीत स्नान केले, प्रथेप्रमाणे सूर्याला तेथून त्यांनी अर्ध्य दिले, काशीविश्वनाथाच्या मंदिरात जाण्यापूर्वी प्रथेप्रमाणे तेथील कोतवालाची म्हणजेच काळ भैरव मंदिरात जाऊन पूजा करून त्या देवाची अनुमती घेतली. नंतर काशीविश्वनाथाच्या मंदिरात मंत्रोच्चाराच्या गजरात दूध, तूप आणि मधाचा अभिषेक केला गेला. ज्या कॉरिडॉरच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान आले होते त्या कॉरिडॉरमध्ये बांधकामाचे काम करणाऱ्या मजुरांबरोबर त्यांचा भोजन सोहळाही झाला.
कामगारांबरोबरचे भोजन म्हणजे जमिनीवर पत्रावळीवर बसून केलेले जेवण नव्हते. तर कामगारांनाही टेबल खुर्चांवर पंतप्रधानांसमवेत सजवलेल्या मेजवानी हॉलमध्ये ही मेजवानी आयोजित करण्यात आली होती. दिवसभर सुरू असलेल्या या देखण्या सोहळ्याचा समारोप सायंकाळच्या भव्य गंगा आरतीने झाला. पंतप्रधानांनी बोटीवर बसून या आरती सोहळ्याचे निरीक्षण केले आणि या सर्व देखण्या सोहळ्याचे चित्रीकरण 69 कॅमेऱ्यांच्या मदतीने घडवण्यात आले. हा सगळा कार्यक्रम मोदींचा वन मॅन शो होता.
प्रत्येक ठिकाणी ते एकटेच त्यांच्या शैलीत सहभागी झाले होते. मीडियाने देशवासीयांना हा सोहळा इत्थंभूतपणे दाखवला. साऱ्या देशाने तो अवाक् होऊन पाहिला. मोदी यांच्या समर्थकांच्या तर डोळ्याचे पारणे फिटले. असा पंतप्रधान मिळायला भाग्य लागते, अशाही प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्यक्त झाल्या. अशा स्वरूपाचा हा दिमाखदार देखणा सोहळा सरकारी खर्चाने साजरा होण्याला सध्याच्या राजवटीत आक्षेप घेणे मूर्खपणाचेच ठरते. त्यामुळे त्याच्यावर आपण काही टिप्पणी करणे योग्य नाही, किंबहुना ती खपवूनही घेतली जाण्याची शक्यता नाही असेच सध्याचे वातावरण आहे.
पण भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील एकूण राजवटीत गेल्या पाच वर्षांत राज्यकारभाराचा इतकाच देखणेपणा लोकांना अनुभवायला मिळाला असता तर ते लोकांना अधिक भावले असते. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा सारा घाट घातला गेल्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली म्हणजे त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज उरत नाही. काशीविश्वनाथ मंदिराच्या कॉरिडॉरचा हा प्रकल्प सुमारे आठशे कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या पहिल्या टप्प्याचे हे उद्घाटन होते. जेव्हा केव्हा हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होईल त्यावेळी पुन्हा याहीपेक्षा दिमाखदार सोहळ्याचे आयोजन होईल आणि पुन्हा देशवासीयांच्या डोळ्याचे पारणे फिटेल.
ही वेळ आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येईल. ज्या राज्यात निवडणुका असतात त्या राज्यात दरवेळीच अशा स्वरूपाच्या उद्घाटनाचे कार्यक्रम करून सरकार विकासाच्या कामात योग्य वाटचालीवर आहे हे भासवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. इतक्यात पंतप्रधान उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर अनेक वेळा गेले आहेत. विमानतळाच्या कामाच्या उद्घाटनापासून ते लोकांना शासकीय मदतीचे धनादेश देण्यापर्यंतच्या कार्यक्रमांचे तेथे वेळोवेळी नियोजन केले गेले आहे.
राजकारणाचा भाग म्हणून कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना असे कार्यक्रम करण्याचा अधिकार आहे, त्यात फारसे काही वावगे नसले तरी अशा कामात गेल्या पाच वर्षांमध्ये सातत्य किती होते हा प्रश्न उपस्थित होतोच. कालच्या काशीविश्वनाथ मंदिराच्या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागचा राजकीय डाव लक्षात घेतला, तर त्या राज्यात आता पुन्हा हिंदुत्वाच्या नावाने मते मागण्याचाच हेतू आहे हेही वेगळे नमूद करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारच्या किंवा खुद्द उत्तर प्रदेश सरकारच्या कामगिरीवर मते मागण्यात काहीही हाशील नाही हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आल्याने पुन्हा हा धर्म आणि राजकारणाचा खेळ येथे सुरू झाला आहे.
हिंदुत्व हिताचे रक्षण केवळ भारतीय जनता पक्षच करू शकतो, असे वातावरण पुन्हा निर्माण करून निवडणुकीचा खेळ जिंकण्याचा हा अट्टहास आहे, लोकांना आता हिंदू धर्माच्या भावनिक नादी लावण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्या गरजांची पूर्तता प्रामाणिकपणे करणाऱ्या सरकारची गरज आहे हे कोणी तरी या राज्यकर्त्यांच्या कधी तरी लक्षात आणून देण्याची गरज आहे. मुळात आता मतदारांनीही इतके भाबडे राहण्याची गरज नाही.
आपल्या धार्मिक भावनांना साद घालून आपली जी दिशाभूल केली जात आहे हे जनसामान्यांच्या कधी लक्षात येणार यावर देशाचे भवितव्य अवलंबून असेल. केवळ हिंदू देवदेवता आणि त्यांच्या धार्मिक स्थळाभोवतीच निवडणुकीच्या राजकारणाची गुंफण केली जात असेल तर त्यात आपण किती वाहत जायचे याचाही थोडाफार विचार आता व्हायला हवा आहे. या देशात आजही सुमारे 80 ते 85 टक्के जनता हिंदू धर्मीय आहे. मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाचा देशाला व देशातील जनतेला जो मोठा फटका बसला आहे त्यातून बहुतांशी हिंदू धर्मीयच पोळले गेले आहेत ही बाबही लक्षात घेण्याची आता वेळ आहे.
हिंदुत्वाच्या नावाने मते मागून सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या राजवटीत हिंदू धर्मीय जनताही मोठ्या प्रमाणावर भरडली जाणार असेल, तर असले हिंदुत्व काय कामाचे हाही प्रश्न उपस्थित होतो. आजच्या या वेगवान आर्थिक घडामोडींच्या आणि विज्ञानवादी जगात भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीवादी देशाच्या राजकारणाची दिशा पुन्हा धार्मिक आधाराकडेच नेण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्याचा आता अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे, असे आवाहन करणाऱ्यालाच आज वेडे ठरवले जाऊ लागले आहे. हिंदूहिताचे रक्षण करणारे राज्यकर्ते असले पाहिजेत, सेक्युलॅरिझम म्हणजे केवळ मुस्लीम अनुनय नसावा अशी अपेक्षा करणे चूक नाही,
पण राजकारणाचा आणि निवडणुकीचा सारा रोख पुन्हा त्याच त्या विषयाकडे वळवून राज्यकर्त्यांना आपल्या गेल्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळातील कामाचा हिशेब देणे टाळता येणार नाही. आपल्या सत्तेच्या काळात निर्माण झालेले प्रश्न आणि त्याचे उत्तरदायित्व या विषयाकडेही निवडणूक प्रचाराचा रोख वळला पाहिजे आणि त्याअनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. किमानपक्षी त्यावर खुल्या वातावरणात साधकबाधक चर्चा झाली पाहिजे ही अपेक्षा करण्यातही काही चूक नाही. राजकारणाची दिशा आता धार्मिक प्रभावाखालून बाहेर काढून लोकांच्या रोजच्या जगण्या-मरणाच्या विषयावर घेऊन जाणे अधिक महत्त्वाचे आहे. किंबहुना तेच अधिक देशहिताचे आहे एवढेच या निमित्ताने सुचवायचे आहे.