देशात 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी कायदा लागू झाला. एक देश, एक कर आणि एक बाजारपेठ या तत्त्वावर देशात हा वस्तू व सेवा कर कायदा लागू करण्यात आला. त्याला आता चार वर्षे होऊन गेली; पण गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये अजूनही इंधनाचा समावेश जीएसटीखाली झाला नसल्यामुळे आज भारतातील नागरिकांना पेट्रोलसाठी लिटरला 110 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी परिषदेची महत्त्वाची बैठक
17 सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथे होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीमध्ये पेट्रोल आणि डीझेल ही इंधने जीएसटीखाली आणण्याचा निर्णय होईल, अशा प्रकारची शक्यता व्यक्त होत आहे. माध्यमांमध्ये तशा प्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत; पण सरकारी पातळीवर तशा प्रकारचे कोणतेही स्पष्ट संकेत अद्याप देण्यात आलेले नाहीत.
गेल्या तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये देशात सर्वत्र पेट्रोल आणि डीझेलने महागाईचे जे टोक गाठले आहे ते पाहता सरकारला काहीतरी निर्णय घ्यावा लागणार आहे, हे निश्चित. महामारीच्या कालावधीत जीएसटी परिषदेची एकही ऑफलाइन बैठक झाली नव्हती. गेल्या वीस महिन्यांच्या कालावधीत प्रथमच अशा प्रकारची बैठक होत असल्याने पेट्रोल आणि डीझेल जीएसटीमध्ये आणण्या संदर्भातली चर्चा या बैठकीत होऊ शकते.
अर्थात अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी परिषदेची रचना पाहिली असता या परिषदेमध्ये सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री समाविष्ट असतात. परिषदेला जर एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असेल, तर सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी त्याला हिरवा कंदील देण्याची गरज असते. पेट्रोल आणि डीझेल जर जीएसटी कार्यक्षेत्रात आणायचे असेल तर सर्वच राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी या निर्णयाला पाठिंबा देण्याची गरज आहे.
चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये कोणत्याच राज्यांनी किंवा त्या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डीझेल जीएसटी कार्यक्षेत्रात यावे यासाठी पुढाकार न घेतल्याने किंवा उत्साह न दाखवल्याने अद्यापही पेट्रोल आणि डीझेल जीएसटीच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहेत. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक राज्य सरकारांचे महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.
त्या नुकसानाची भरपाई जरी केंद्र सरकार करत असले आणि वस्तू व सेवा कर उत्पन्नातील वाटा राज्यांना दिला जात असला तरी पेट्रोल व डीझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या माध्यमातून जो कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतोय त्या महसुलावर पाणी सोडण्याची तयारी राज्य सरकारांची असणार आहे काय, हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे.
अर्थात, केवळ राज्य सरकार नव्हे तर केंद्र सरकारलाही पेट्रोल व डीझेलवरील करांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो हेसुद्धा वास्तव आहे. आज सामान्य नागरिक जर एक लिटर पेट्रोलसाठी एकशे दहा रुपये देत असेल तर त्यापैकी 70 टक्के रक्कम फक्त कराची असते, हे आता सर्वांनाच माहीत आहे. कच्च्या तेलाची एक लिटरची किंमत, वाहतुकीचा खर्च आणि या कच्च्या तेलाचे इंधनात रूपांतर करण्याचा खर्च आणि त्यासाठी तेल कंपन्यांनी स्वतःचा घेतलेला नफा हे सर्व जरी गृहीत धरलं तरी 1 लिटर पेट्रोलसाठी
50 रुपयांच्या आसपास किंमत जाते पण या पन्नास रुपयांवर राज्य आणि केंद्राचा मोठ्या प्रमाणावर कर असल्याने एक लिटर पेट्रोलची किंमत शंभर रुपयांपेक्षा जास्त होते. केवळ केंद्र सरकार किंवा या राज्य या दोघांपैकी कोणीतरी आपला कर कमी केला तर पेट्रोल आणि डीझेल यांची किंमत मोठ्या प्रमाणावर घसरू शकते; पण अशा प्रकारे कराचे प्रमाण कमी करून आपल्या महसुलावर पाणी सोडण्यास केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार तयार नाही हेच आतापर्यंत दिसून आले आहे.
सर्व शेजारी देशांमध्ये किंवा युरोप अमेरिकेमध्येसुद्धा एक लिटर इंधनाची किंमत खूपच कमी आहे. वस्तू व सेवा कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात पेट्रोल व डीझेल आले तर एक लिटर पेट्रोलची किंमत साधारण सत्तर रुपये आणि एक लिटर डीझेलची किंमत साधारण 60 रुपये होऊ शकते; पण अब्जावधी रुपयांच्या महसुलावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांना पाणी सोडावे लागणार. सरकारने केलेल्या युक्तिवादाप्रमाणे गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत महामारीमुळे सरकार विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे.
त्यासाठी इंधनावरील कराच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य सरकारांचे म्हणणेही तसेच आहे की, विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी आता फक्त इंधनावरील कराच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हेच महत्त्वाचे ठरत आहे. ही सर्व परिस्थिती असताना उद्या होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये पेट्रोल आणि डीझेल ही इंधने वस्तू व सेवा कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता तशी खूपच कमी आहे; पण किमान या विषयावर चर्चा झाली तरी त्या दिशेने एक पाऊल पडले असे म्हणायला हरकत नाही.
येत्या पाच ते सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये देशात काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने नेहमीच महागाईचा मुद्दा निवडणुकीच्या काळात गाजत असल्याने या निवडणुकीमध्ये सरकारबाबत चांगले मत तयार करण्यासाठी पेट्रोल व डीझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी अशा प्रकारचे एखादे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. खरे तर केंद्र सरकार व राज्य सरकार सध्या इंधनावर जो कर लावत आहेत तोच निम्मा निम्मा जरी केला तरी पेट्रोल आणि डीझेलचे दर 20 ते 25 रुपयांनी कमी होऊ शकतात.
पण निर्णय घेण्याची मानसिकता कधीच कोणत्या सरकारची नसल्याने मोठ्या करांचे ओझे सामान्य ग्राहकांच्या खांद्यावर नेहमीच राहण्याची लक्षणे दिसत आहेत. पेट्रोल डीझेलवरील करांचे प्रमाण कमी करून ते स्वस्त करण्यापेक्षा इतर पर्यायी इंधनांचा वापर करून पेट्रोल डीझेलचा वापर कमी होईल अशा प्रकारचे धोरण सध्या सरकारतर्फे आखण्यात येत आहे.
पेट्रोल डीझेलमध्ये इथेनॉल मिक्स करण्याचे प्रमाण वाढवणे किंवा जैविक इंधनला प्राधान्य देणे हा त्या धोरणाचाच भाग आहे, असे असले तरी कधी ना कधी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना एकत्र निर्णय घेऊन पेट्रोल व डीझेल ही इंधने जीएसटी खाली आणावी लागतील. अशी उत्पादने जोपर्यंत वस्तू व सेवा कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही तोपर्यंत केंद्र सरकारला एक देश, एक कर आणि एक बाजारपेठ असा प्रचार वस्तू व सेवा कायद्याच्या संदर्भात करता येणार नाही.