मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी रात्री राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना राज्यात आगामी 15 दिवसांसाठी संचारबंदीची घोषणा केली आहे. करोना महामारीच्या संकटावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपायांचा एक भाग म्हणून “ब्रेक द चेन’ या उपाययोजनेंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याने या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यानंतर तरी विषाणूची ही साखळी सुटण्यास मदत होईल, अशी आशा करावी लागेल. खरे तर हा निर्णय विनाकारणच गेले काही दिवस राजकारणामध्ये अडकला होता.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये विरोधी पक्षांसह अनेक लोकांशी संवाद साधून याबाबत पार्श्वभूमी तयार केली होती. राज्यातील करोना परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या टास्क फोर्सच्या सदस्यांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर अखेर मंगळवारी रात्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्यक्ष लॉकडाऊन या शब्दाचा वापर न करता राज्यात संचारबंदीची घोषणा केली. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील रुग्णांची वाढती संख्या पाहता अशा प्रकारचा निर्णय अपेक्षितच होता फक्त आता हा निर्णय जेवढ्या कार्यक्षमतेने अमलात येईल तेवढ्या प्रमाणात या महामारीवर नियंत्रण बसेल आणि विषाणूची साखळी तुटण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळेल. आगामी पंधरा दिवसांच्या कालावधीमध्ये राज्यात फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार असल्याने गर्दीवर नियंत्रण निश्चितच राहू शकते; पण अत्यावश्यक सेवा मिळवण्यासाठी किंवा त्यानिमित्ताने जाणाऱ्या गर्दीवर कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवणार याचाही विचार करावा लागेल.
गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊन काळामध्ये सरकारने अत्यावश्यक सेवाही घरपोच पुरवल्या जातील, अशी व्यवस्था केली होती. त्यामुळे लोकांना बाहेर पडणे गरजेचे झाले नव्हते. दैनंदिन उपयोगासाठी असणारा किराणा माल असो, भाजीपाला असो किंवा दूध सर्व गोष्टी घरपोच पुरवल्या जात होत्या; पण आता या वस्तू मिळवण्यासाठी लोकांना बाहेर पडावे लागणार आहे. त्या गर्दीवर नियंत्रण कसे ठेवणार, याचा विचार आता सरकारला करावा लागणार आहे. योग्य कारण असेल तर संचारबंदीतून सूट दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. वर उल्लेख केलेल्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी बाहेर पडलेल्या व्यक्तीचे कारणही योग्य मानणार का, याचा विचार करावा लागणार आहे. बाहेर विनाकारण पडणाऱ्यांच्या माध्यमातूनच गेल्या काही दिवसांमध्ये करोनाचा प्रसार नियंत्रणाबाहेर गेला.
सध्या तरी त्यामुळे संचारबंदीच्या नियमांचे शंभर टक्के पालन केले तरच ही साखळी तुटू शकेल. ठाकरे यांच्या भाषणानंतर सरकारने जी नियमावली प्रसिद्ध केली त्यामध्येही काही प्रमाणात गोंधळ असल्याने सामान्य नागरिकांचाही गोंधळ वाढण्याची शक्यता आहे. करोनावर नियंत्रण मिळवण्याचा निर्णय घेत असतानाच दुसरीकडे सर्वसामान्य व्यावसायिक आणि हातावर पोट असणारे व्यापारी यांचे नुकसान होऊ नये, हे पाहण्याच्या नादात हा गोंधळ निर्माण झालेला दिसतो. सरकारने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या लोकांवर बंदी घातली असली तरी या व्यावसायिकांना पार्सल सेवा देण्यास परवानगी दिली आहे. पार्सल नेण्यासाठी पुन्हा हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल या ठिकाणी गर्दी होणे अपरिहार्य आहे.
सरकारने पार्सल सेवेची परवानगी दिली आहे ती घरपोच सेवा देण्याची आहे का, ग्राहकांनी व्यवसायाच्या ठिकाणी येऊन पार्सल घेऊन जायचे आहे याबाबतचा गोंधळही दूर करण्याची गरज आहे. या एका गोष्टीमुळे गर्दी वाढण्याचा धोका लक्षात घ्यायला हवा. तिकडे सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू ठेवली आहे. जर संचारबंदी अमलात येणार आहे तर अशा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गरज काय, या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील. सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे, फक्त अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा करणाऱ्यांसाठी आणि आरोग्यविषयक कर्मचाऱ्यांसाठी ही सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध असेल, तर ते निश्चित कसे करणार हेसुद्धा प्रश्न आहेत. प्रवासाच्या आणि वाहतुकीच्या माध्यमातूनच आजपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर करोनाचा प्रसार झालेला आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.
साहजिकच आता सरकारने जी संचारबंदी जाहीर केली आहे त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली तरच करोनाची ही साखळी तुटू शकते, हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी संचारबंदीची घोषणा करताना जवळजवळ पाच हजार कोटी रुपयांच्या एका आर्थिक पॅकेजचीही घोषणा केली आहे. त्यामुळे संचारबंदीचा फटका समाजातील ज्या घटकांना बसणार आहे त्या घटकांना आर्थिक मदत देण्याचे कामही त्यानिमित्ताने झाले आहे. या घटकांनीही संचारबंदीच्या काळात बाहेर पडण्याची गरज नाही. हाच त्याचा अर्थ घ्यावा लागणार आहे. सरकारने येत्या एक-दोन दिवसांच्या कालावधीमध्ये या नियमांचा खरा अर्थ लोकांपर्यंत पोहोचवायला हवा आणि कोणत्याही परिस्थितीत घराबाहेर पडूच नका, असा संदेशच लोकांना द्यायला हवा. जगातील इतर देशांमधील लॉकडाऊनच्या निर्णयाचा आढावा घेतला, तर ज्या देशांमध्ये लॉकडाऊन 100 टक्के अमलात आले आणि यशस्वी झाले. त्या देशांमध्ये करोना परिस्थिती काही दिवसांतच नियंत्रणाखाली आल्याचे दिसून आले.
एवढेच नाही तर भारतातही गेल्या वर्षामध्ये जी लॉकडाऊनची प्रक्रिया तीन ते चार टप्प्यांत राबवण्यात आली होती त्याचाही परिणाम दिसून आला होता आणि भारतातील रुग्णांच्या संख्येवर नियंत्रण बसले होते. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला दिलेल्या माहितीप्रमाणे राज्यात आरोग्य सुविधांची टंचाई जाणवत आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठाही कमी प्रमाणात होत आहे. या परिस्थितीत आणखीन रुग्णांची संख्या वाढणे कोणालाही परवडणारे नाही. एकीकडे लसींची टंचाई दुसरीकडे रेमडेसिविरसारख्या जीवरक्षक इंजेक्शनची टंचाई आणि तिसरीकडे ऑक्सिजनची टंचाई अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य सापडले असताना संचारबंदी कडकपणे अमलात आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
विरोधी पक्ष काय म्हणतील आणि कोण काय टीका करेल, याचा विचार न करता पोलीस प्रशासन आणि सामान्य प्रशासन यांनी सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणानंतर जवळजवळ 24 तासांनी संचारबंदीचा निर्णय अमलात येणार असल्याची घोषणा केली असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी बऱ्यापैकी वेळ मिळाला आहे, हे काल झालेल्या गर्दीवरून लक्षात येते. साहजिकच करोना विषाणूची ही साखळी तोडायची असेल तर संचारबंदी संपूर्णपणे आणि संपूर्ण कार्यक्षमतेने अमलात आणण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही, हे केवळ सरकारच नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांनीही लक्षात घेण्याची गरज आहे.