तेलंगणचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगण राष्ट्रीय समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याशी मुंबईत गाठीभेटी घेतल्यानंतर देशात भाजपविरोधी आघाडीची मुहूर्तमेढ रोवली गेल्याची चर्चा होत आहे. चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी या भेटीगाठी झाल्यानंतर जी पत्रकार परिषद घेतली त्यामध्ये भाजपविरोधी एखादी कणखर आघाडी उभी करण्याबाबत गरज स्पष्ट केली. या भेटीगाठी आघाडीच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल आहे, असे संकेत या नेत्यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारची मुहूर्तमेढ रोवली जात असतानाच काही कॉंग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केलेले मतही सर्वांना लक्षात घ्यावे लागणार आहे. कॉंग्रेसला बाजूला सोडून कोणतीही आघाडी करता येणार नाही, असे मत काही कॉंग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केले आहे आणि त्याची दखल त्या सर्वच नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे.
मुळात बहुतेक राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत ते प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही आपला समान शत्रू मानत असल्याने भाजपविरोधी आघाडी उभी करत असताना हे प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसला जवळ करणार की नाही, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पश्चिम बंगालमध्ये प्रभावीपणे काम करणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जी या भाजपाएवढाच कॉंग्रेसलाही आपला शत्रू मानतात. त्यामुळे विरोधी आघाडी उभी करताना ममता बॅनर्जी यांची भूमिका कशी असेल हेही पाहावे लागणार आहे तसेच मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव वाढू लागलेला आणि लोकप्रिय होऊ लागलेला आम आदमी पक्षाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. या पक्षाची भूमिकाही कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना समान अंतरावर ठेवण्याची आहे. त्यामुळे फक्त भाजपविरोधात आघाडी करण्यासाठी आम आदमी पक्ष इतर प्रादेशिक पक्षांना साथ देईल अशी शक्यता खूपच कमी आहे.
आता ज्या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष निवडणूक लढवत आहे त्या सर्व ठिकाणी ते स्वबळावर लढत आहेत. त्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांना त्यांनी आपला समान शत्रू मानला आहे. विद्यमान कालावधीमध्ये देशाच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षांचे नेतेच जर या भाजपविरोधी आघाडीत येण्यासाठी फारसे उत्सुक नसतील तर ही आघाडी कशी उभी राहणार याचाही विचार करावा लागणार आहे. अर्थात उद्धव ठाकरे, चंद्रशेखर राव आणि शरद पवार यांच्यासारखे नेते या दृष्टीने पावले टाकण्याचा विचार करतात तेव्हा त्यांच्या डोक्यात निश्चितच काहीतरी योजना तयार असेल; पण खरोखरच देशामध्ये भाजपाला जर पर्याय निर्माण करायचा असेल तर राष्ट्रीय स्तरावरचा करावा लागणार आहे. भाजपला हरवून फार तर त्या त्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना सत्ता मिळेल; पण जोपर्यंत केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार आहे तोपर्यंत त्यांचा प्रभाव वाढत जाणार आहे याची जाणीव या नेत्यांनाही आहे आणि केंद्रीय पातळीवर एकमुखीपणाने आपल्याला विरोध करणारे कोणी नाही याची जाणीव भाजपला असल्यानेच लोकसभा निवडणुकीत पराभवाची भीती त्यांना वाटत नाही.
एका अर्थाने विचार करता आजही देशाच्या राजकारणामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए या दोन आघाड्या अस्तित्वात आहेत, असे मानले जाते. जरी भाजपच्या नेतृत्वाखाली आघाडीतील अनेक राजकीय पक्ष भाजपला सोडून गेले असले तरी आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएमधीलही अनेक पक्ष कॉंग्रेसला सोडून गेले असले तरी या आघाड्या अद्यापही कागदावर अस्तित्वात आहेत. मग भाजप विरोधी आघाडी करताना यूपीएचे काय होणार याचा विचारही करावा लागणार आहे. शिवसेनेसारख्या पक्षाने महाराष्ट्रामध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची युती केली असली तरी अद्यापही केंद्रीय पातळीवर हा पक्ष यूपीएचा घटक पक्ष झालेला नाही ही गोष्ट येथे उल्लेखनीय मानावी लागते. गेल्या सुमारे पंचवीस वर्षांच्या कालावधीमध्ये देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष मोठ्या प्रमाणावर प्रबळ होऊ लागल्याने या पक्षांना फक्त आपल्या राज्यांमध्ये सत्ता राखण्याचे जास्त महत्त्व आहे.
ज्याप्रकारे गेले कित्येक वर्षे ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली बिजू जनता दलाची सत्ता आहे हे याचे आदर्श उदाहरण मानावे लागते. कोणाशीही युती न करता हा पक्ष गेले कित्येक वर्षे सत्तेत राहिला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलगू देसम पक्षानेही अशाच प्रकारे आपला प्रभाव कायम ठेवला होता आणि आता तशाच प्रकारचे काम तेलंगणमध्ये चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगण राष्ट्र समिती हा पक्ष करत आहे. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यांनाही फक्त आपल्या राज्यापुरताच इंटरेस्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये जेवढ्या जागा त्या राज्यामध्ये आहेत तेवढ्या जागा निवडून येऊन भाजपला आव्हान देता येत नाही याची जाणीव आता बहुतेक राजकीय पक्षांना झाली आहे. आपापल्या राज्यांमध्ये आपली सत्ता कायम राखतानाच लोकसभा निवडणुकीमध्ये चांगल्या जागा जिंकून एकूण जागांची संख्या भाजपच्या जागांपेक्षा जास्त राहील यासाठी आता या संभाव्य आघाडीला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने आपल्या जागांमध्ये चांगली वाढ केली आहे.
त्यापैकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे आणि या राज्यांमध्ये कोणताही प्रादेशिक पक्ष प्रबळ नाही. येथे भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन पक्षांमध्ये लढत आहे. साहजिकच कॉंग्रेस नेत्यांनी म्हटल्याप्रमाणे कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून अशा प्रकारची आघाडी करणे शक्य होणार नाही. या संभाव्य आघाडीमध्ये जर कॉंग्रेसला घेतले तर पुन्हा एकदा नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण असेल यापासून हे वाद सुरू होणार आहेत. त्याची जाणीव अर्थातच या सर्व नेत्यांना असणार आहे. देशात भाजपविरोधी प्रबळ आघाडी निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्रात मुहूर्तमेढ रोवली गेली असली तरी हा संकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नजीकच्या कालावधीमध्ये जाणीवपूर्वक आणि गांभीर्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. प्रादेशिक पक्षांना आपापल्या राज्यातील सत्ता आणि प्रभाव कायम ठेवूनच भाजपाला कसे आव्हान उभे करता येईल याचा विचार करावा लागणार आहे.
आणि ती निश्चितच एक राजकीय कसरत ठरणार आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असण्याच्या कालावधीमध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील असाच तिसऱ्या आघाडीचा एक प्रयोग झाला होता आणि तो बऱ्यापैकी यशस्वी झाला होता. त्या आघाडीमध्ये कॉंग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष नव्हते. आता उद्धव ठाकरे, चंद्रशेखर राव आणि शरद पवार यांच्या डोक्यामध्ये ज्या प्रकारची भाजपविरोधी आघाडी आहे त्यामध्ये कॉंग्रेसला स्थान असणार की नाही याच प्रश्नाचे उत्तर सर्वप्रथम आता या नेत्यांना द्यावे लागणार आहे. या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्यानंतरच या प्रस्तावित आघाडीच्या निर्मितीसाठी वेग मिळणार आहे.