हेमंत महाजन
भारत-चीन सीमेवर व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅम अंतर्गत नवीन गावे वसवणार आहेत. व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅममुळे येणाऱ्या काळामध्ये भारताला काय फायदा होईल? त्याबाबत…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात एक मोठी घोषणा केली. भारत सरकार भारत-चीन सीमेवर व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅमच्या अंतर्गत अनेक नवीन गावे वसवणार आहेत. त्यामुळे चिनी सीमेवर भारतीय लोकसंख्या वाढवण्याकरिता मदत मिळेल. हे असे का केले जात आहे, सध्याची परिस्थिती काय आहे? व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅममुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला काय फायदा होईल? गेल्या दोन-तीन वर्षांत चीनने घोषणा केल्या की ते 650 हून जास्त गावे भारत-चीन सीमेवर वसवत आहेत. मग हेच चिनी गुराखी चराऊ जमिनीसाठी चिनी सैन्याच्या दबावामुळे भारताच्या हद्दीत अतिक्रमण करतात. त्यांना अनेक वेळा सिव्हिल ड्रेसमध्ये चिनी सैनिकांची मदत असते.
=
चिनी सीमेवरील लोकसंख्या वाढली
सीमाभागामध्ये चीनने आपले पर्यटन वाढवले आहे. उद्देश असा आहे की, चिनी लोकांनी सीमेवर जावे, ज्यामुळे सीमेवरील रहिवाशांना एक उद्योगधंद्याचे साधन मिळेल. असे म्हटले जाते की, आता चिनी सीमेवर राहणारे गुराखी टुरिझम एजंट बनत आहेत. कारण त्यांच्या घरात येऊन अनेक चिनी लोक राहतात. चीनने या भागामध्ये भरपूर पैसा खर्च केला आहे. याशिवाय या ठिकाणी पर्यटनाला खूप मोठ्या प्रमाणात मदत केली जात आहे. यामुळे येथे राहणाऱ्या ग्रामस्थांचे उत्पन्न हे पुष्कळ वाढलेले आहे. या सगळ्यामुळे चीनची सीमेवर राहणारी लोकसंख्या ही 10 टक्क्यांनी वाढली, अशी चीनची आकडेवारी सांगते. असे म्हटले जाते की चीनचा हा कार्यक्रम पूर्णपणे अमलात आणला जाईल त्यावेळेला अडीच लाखांहून जास्त नागरिकांना भारत-चीन सीमेवर वेगवेगळ्या गावांमध्ये वसवले जाईल.
=
भारतीय सीमेवरची परिस्थिती
सीमेवर कोणीही राहात नाही, सगळ्या ठिकाणी सैनिक नसतात. त्यामुळे सीमेवर लक्ष ठेवणे कठीण असते. जर स्थानिक रहिवाशांना तिथे राहण्यासाठी मदत केली तर सीमेवर आपोआप लक्ष ठेवले जाऊ शकते. हे लोक शक्यतो गुराखी किंवा ग्रेझर्स असतात. शेळ्या, मेंढ्या, याक अशा प्रकारची जनावरे त्यांच्याकडे असतात. त्यामुळे प्रत्येक गावाला चराऊ जमिनीची गरज असते.
भारत-चीन सीमेवरून आता रिव्हर्स मायग्रेशन होत आहे. म्हणजे सीमेवर राहायला कोणीही नागरिक तयार नाही. कारण तिथे रस्ते, पाणी, वीज, मेडिकलची सुविधा नाही. ज्या सुविधा शहरात मिळतात त्या येथे मिळत नाहीत. म्हणून सीमेवर राहणाऱ्यांचे रिव्हर्स मायग्रेशनही होत आहे. उत्तराखंडच्या आकडेवारीप्रमाणे 2011 ते 2018 या काळात 185 सीमेवर वसलेली गावे आता पूर्णपणे रिकामी झालेली आहेत. घोस्ट व्हिलेजेस म्हणजे आता कोणीही माणूस न राहणारे गावे आहेत. हीच परिस्थिती हिमाचल प्रदेशमध्येसुद्धा आहे. जिथे लोकसंख्या वाढण्याच्याऐवजी दरवर्षी 5 ते 6 टक्क्यांनी कमी होत आहे.
जोपर्यंत लडाखचा प्रश्न आहे, लडाखची लोकसंख्या फार कमी होती. सीमेवर राहणाऱ्या लडाखी लोकांची संख्या ही अजून कमी झाली आहे. यामुळे आता भारतीय गुराखी जी चराऊ जमीन आपल्या ताब्यात असते, तिथेसुद्धा जायला तयार नसतात. यामुळे तिथे चिनी घुसखोरी वाढण्याची शक्यता असते. भारत-चीन सीमेवर राहणारे लोक भारतीय सैन्याचे डोळे आणि कान म्हणून काम करतात. या भागातील गुराखी किंवा इतर नोमॅडीक लोक शत्रूच्या हालचालीविषयी आपल्याला लगेच माहिती देतात. कारगील युद्धामध्ये आठवत असेल, सर्वांत पहिले पाकिस्तानची घुसखोरी ही कारगीलमध्ये राहणाऱ्या गुराख्यांनी समोर आणली.
इनर लाइन परमिट
भारत सरकारने या परिस्थितीवर अभ्यास केला आहे. म्हणून मागच्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये लडाखमधील इनर लाइन परमिट काढून टाकण्यात आले. इनर लाइन परमिटचा अर्थ थोडक्यात असा होतो की, जर या भागात जायचे असेल तर त्या राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. परमिशन घेण्याची पद्धत एवढी किचकट आहे की उत्तराखंड सारख्या भागामध्ये वर्षभरामध्ये 350 ते 400 लोकांनासुद्धा आत परवानगी मिळत नाही.
आता व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅमच्या अंतर्गत लोकसंख्येचे जे रिव्हर्स मायग्रेशन चालू आहे त्याला थांबवले जाईल. याकरिता सरकार या भागामध्ये रस्ते बांधणार आहे. यामुळे या भागात राहणाऱ्या लोकांना ज्या सुविधा शहरांमध्ये मिळतात, त्याच सुविधा या भागातील नागरिकांना मिळायला सुरुवात होईल. यामध्ये घरे, राहण्याकरिता इतर सुविधा, रोजगाराच्या इतर संधी अशा प्रकारच्या सुविधा तिथे निर्माण केल्या जातील. जसे लडाखमध्ये झाले म्हणजे पर्यटकांना सीमेपर्यंत जाण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. ज्यामुळे या भागात राहणाऱ्या लोकांचे उत्पन्न वाढेल. इनर लाइन परमिट अतिशय धोकादायक आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक लोकांचे नुकसान होत आहे.
भारताचे पहिले सीडीएस जनरल बिपीन रावत हे उत्तराखंडचे रहिवाशी होते. त्यांनी म्हटले होते की, भारतीय सैन्य उत्तराखंडमध्ये इनर लाइन परमिट काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या भागात पर्यटन वाढू शकेल. त्याकरिता त्यांनी वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांकडे जाऊन हा मुद्दा पुढे मांडलेला होता. आता उत्तराखंड सरकारने सीमेवरची 100 अशी गावे शोधून काढली आहेत, ज्यांना एक मॉडेल गाव म्हणून तयार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अरुणाचल प्रदेशचे सरकारसुद्धा प्रत्येक खोऱ्यामध्ये दोन ते तीन मॉडेल गावे तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अंमलबजावणी करणेसुद्धा महत्त्वाचे
या सगळ्यामुळे आपल्याला नक्कीच फायदा होईल आणि या भागामध्ये पर्यटन वाढेल. तसेच चिनी घुसखोरीला आळा घालण्याकरिता आपल्याला तिथे देशभक्त जनता मिळेल.अर्थातच व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅम नक्कीच चांगला आहे. याला पुरेसे यश मिळायला पाहिजे. या सगळ्याची अंमलबजावणी करणेसुद्धा अतिशय महत्त्वाचे आहे. अनेक वेळेला आपण चांगले कार्यक्रम बनवतो; परंतु त्याची जर अंमलबजावणी ठीक झाली नाही, तर त्यामध्ये जेवढे यश पाहिजे तेवढे यश आपल्याला मिळत नाही. आशा करूया या प्रोग्रॅमला यश मिळेल. ज्यामुळे भारत-चीन सीमा ही अजून जास्त सुरक्षित करण्यामध्ये आपल्याला मदत मिळेल.