पुणे (डॉ. राजू गुरव) – पुणे विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातील (पुणे बोर्ड) नव्याने भरती झालेल्या पाच कनिष्ठ लिपिकांनी शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षेची नऊ बोगस प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे उघड झाले आहे. या लिपिकांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने मागील वर्षी कनिष्ठ लिपिकांची भरती करण्यात आली होती. कामाच्या व्याप, गरज, रिक्तपदे यांचा विचार करुन राज्य मंडळासह अन्य विभागीय मंडळांमध्ये कनिष्ठ लिपिकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. नियमानुसार या लिपिकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी संबंधित कार्यालयाकडून करण्यात आली. टायपिंगची प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी परीक्षा परिषदेकडेच पाठविण्यात आली होती. राज्य मंडळ व विभागीय मंडळाकडून मे पासून टप्प्याटप्प्याने प्रमाणपत्र परीक्षा परिषदेकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात आली होती. ही सर्व प्रमाणपत्रे तपासून त्याचे अहवाल संबंधित कार्यालयांकडे पाठविण्यात आल्याचा दावाही परिषदेकडून करण्यात आलेला आहे. आधी राज्य मंडळातील तीन कर्मचाऱ्यांची टायपिंगची प्रमाणपत्रे बोगस आढळून आली होती. या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी घेतला होता. राज्य मंडळापाठोपाठ पुणे बोर्डातील पाच कर्मचाऱ्यांची टायपिंगची प्रमाणपत्रे परीक्षा परिषदेने अवैध ठरविली आहेत. परीक्षा परिषदेकडून आलेला अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी पुणे बोर्डाने राज्य मंडळाला पाठविला होता. त्यानंतर हे आदेश काढण्यात आले.
‘ही’ कीड रोखायची कशी?
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फतच शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा दरवर्षी घेण्यात येत असते. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची टायपिंगची प्रमाणपत्रेही पडताळणीसाठी येतात. पण, आता केवळ बोगस प्रमाणपत्र अवैध ठरवून परीक्षा परिषदेची जबाबदारी संपणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी बोगस प्रमाणपत्रे कोठून आणली, कशी तयार करुन घेतली, कोणकोणत्या एजंटाची टोळी सक्रीय आहे, बोगस प्रमाणपत्रासाठी किती आर्थिक उलाढाल झाली आहे, याचा सखोल तपास करण्याच्या दृष्टीने पोलिसांकडे तक्रारी दाखल करण्याचे धाडस दाखविण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. परीक्षा परिषदेने प्रमाणपत्र पडताळणीची यादी व अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन कामकाजातील पारदर्शकता दाखवायला हवी आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करुन बोगसगिरीचा कायमस्वरुपी तिढा सुटणार नाही.