मराठा आरक्षणाचा विषय मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आता नाजूक वळणावर येऊन ठेपला आहे. जरांगे यांच्या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली असून मी जोपर्यंत बोलण्याच्या स्थितीत आहे तोपर्यंतच मी सरकारशी चर्चा करू शकतो, असा निर्वाणीचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यांची ही खालावलेली प्रकृती पाहता राज्य सरकारने याबाबतचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची गरज आहे. वास्तविक या आधी ज्यावेळी जरांगे उपोषणाला बसले होते त्यावेळी सरकारने ज्या मुदतीत हा विषय निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते ते आश्वासन त्यांनी पाळले नाही. त्यामुळे जरांगे यांच्यावर दुसऱ्यांदा उपोषण करण्याची वेळ आली आहे. दुसरे उपोषण करण्याआधी त्यांनी त्यांच्या अंतरवाली सराटी या गावी मराठा समाजाची एक जंगी सभा घेतली गेली होती. त्या सभेला अक्षरश: लक्षावधी लोक आले होते. काहींनी हा गर्दीचा आकडा दीड कोटीच्या आसपास असल्याचा अंदाज बांधला आहे.
या इतक्या मोठ्या सभेचा सांगावा सरकारने लक्षात घ्यायला हवा होता. पण जरांगे यांचा इशारा सरकारने हलक्यात घेतला त्यामुळेच आज सरकारपुढे निर्वाणीची स्थिती उद्भवली आहे. राज्य सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र कसे देता येईल यावर अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीचा अहवाल उद्या येणे अपेक्षित आहे. निर्धारित मुदतीत या समितीला हा अहवाल सादर करण्याचे बंधन सरकारकडून घालणे अपेक्षित होते, पण त्यात काहीशी चालढकल झालेली दिसते आहे. निदान आता तरी सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून यावर तातडीच्या काही हालचाली करणे अपेक्षित आहे. सरकार जरांगे यांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कालच या संबंधात सरकारला हा इशारा दिला आहे. मराठा समाजाच्या या निर्णायक आंदोलनाने सध्या अत्यंत तीव्र वळण घेतले आहे. राज्यभरात जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी साखळी उपोषण आणि धरणे आंदोलने सुरू आहेत. आंदोलक आक्रमक झाले असून त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या गाड्या अडवणे, त्यावर दगडफेक करणे, पेटवापेटवी करणे, परिवहन मंडळांच्या बसेसची मोडतोड करणे असे प्रकार सुरू केले आहेत.
वास्तविक जरांगे यांनी हे आंदोलन शांततेत सुरू ठेवावे असे आवाहन केले असले तरी जरांगे यांच्या प्रकृतीच्या चिंतेने ग्रासलेले त्यांचे समर्थक आणि एकूणच आंदोलक आता संयम सुटल्यासारखे झाले आहेत. ज्या कुशलतेने हा सारा विषय हाताळायला पाहिजे होता, तो सरकारने हाताळलेला नाही. होता होईल तो हे जरांगे पाटलांचे आव्हान दुर्लक्षित करण्याचीच सरकारची मनोवृत्ती वेळोवेळी दिसून आली आहे. त्यातूनच ही विस्फोटक स्थिती निर्माण झाली आहे याची जाण आता तरी सरकारला ठेवावी लागेल. मराठ्यांना आरक्षण देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत असे एकच पालुपद राज्य सरकारने पहिल्यापासून सुरू ठेवले होते. आंदोलकांना अशी आश्वासने यापूर्वी अनेकदा दिली गेली आहेत; पण त्याच्या पुढे खात्री वाटेल अशा हालचाली सरकारी पातळीवरून सुरू असल्याचे आंदोलकांना दिसले नाही. सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच त्यामुळे आंदोलकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय कायद्याच्या कसोटीवर खरा उतरला पाहिजे, त्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला वेळ मिळावा अशी सरकारची भूमिका होती.
ती काही प्रमाणात रास्तच असली तरी, वेळ मिळावा म्हणजे नेमका किती वेळ मिळावा या संबंधात सरकारमधील कोणीही जबाबदार व्यक्ती ठोसपणे काही सांगायला तयार नव्हती. एकूणच मराठा आरक्षण हा विषय संपूर्ण राज्यासाठी संवेदनशील बनल्यानंतर सरकारने विरोधकांना तरी विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते. परंतु त्यांनी विरोधकांना विश्वासात घेण्याऐवजी त्यांच्यावरच आगपाखड करण्याचे धोरण स्वीकारले. सरकारशी संबंधित असलेले अनेक नेते या संबंधात विरोधी पक्षांबाबतच उलटसुलट विधाने करताना दिसले. हे आंदोलन विरोधकांनी पेटवले आहे अशी बहुधा सत्ताधाऱ्यांची धारणा झालेली दिसत होती;
परंतु गेल्या दोन दिवसांत मराठा आंदोलक केवळ सत्ताधाऱ्यांच्याच विरोधात नव्हे तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या संबंधातही आक्रमक झालेले दिसले आहेत. यावरून तरी सरकारने बोध घेणे अपेक्षित होते. मराठा आंदोलकांना पक्षीय राजकारणात स्वारस्य नाही, त्यांना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण हवे आहे, ही त्यांची भूमिका स्वच्छ स्वरूपाचीच आहे. त्यामुळे सरकारनेही यात राजकारण आणण्याची गरज नव्हती. जरांगे यांच्या उपोषणाला आज सहा दिवस झाले आहेत. गेल्यावेळच्या उपोषणापेक्षा यावेळी त्यांची तब्येत जरा लवकर खालावलेली दिसते आहे.
त्यांनी वैद्यकीय उपचाराला नकार तर या आधीच दिला आहे, पण आता ते वैद्यकीय तपासणीही करून घ्यायला नकार देत आहेत. त्यांच्या समर्थकांनी त्यांची मनधरणी करून त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी राजी केले पाहिजे. जरांगे यांच्या प्रकृतीची साऱ्या महाराष्ट्राला काळजी आहे. त्यांनी पाणीही घेण्यास नकार दिल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रकार त्यांच्या जीवावर बेतू शकतो. त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या हितचिंतकांनीही याबाबत काळजीपूर्वक राहणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या विषयावर क्युरेटिव्ह पिटीशन सादर करणार आहे.
त्यासंबंधात राज्य सरकारला सल्ला देण्यासाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती स्थापन होणे, त्यानंतर पिटीशनचा मसुदा तयार होणे, ती दाखल होऊन त्यावर सुनावणी होणे हा सारा प्रकार वेळखाऊ स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे त्या मार्गाने जरांगे यांच्या उपोषणावर इतक्यात तोडगा निघण्याची शक्यता नाही. मात्र, या संबंधातील एका उपसमितीच्या अहवालावर उद्या मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे. त्यातून आंदोलकांना दिलासा देणारा निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा आहे. एकुणातच या विषयाची पार्श्वभूमी आणि त्यातील तत्परतेची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकार काही निर्णायक तोडगा काढेल अशी अपेक्षा आहे.