देशात सध्या चोहोबाजूने जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या अनेक राज्यांनी अशी जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. काल झालेल्या कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीतही या मागणीला पूर्ण पाठिंबा दिला गेला आहे. कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी हेही आता अधिक खुलेपणाने जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन करू लागले आहेत. बहुधा भाजपच्या कडव्या हिंदुत्ववादाला उत्तर देण्यासाठी कॉंग्रेसने या विषयाचा राजकीय हत्यारासारखा वापर करायचे योजले असावे, असेच वातावरण सध्या निर्माण झाले आहे. अर्थात, या विषयाचे आम्ही राजकारण करीत नाही तर, उपेक्षित घटकांना खरा न्याय देण्याचीच आमची ही भूमिका आहे, असे कॉंग्रेसने स्पष्ट केले असले तरी या मागचा राजकीय हेतू लपून राहात नाही. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना केली गेली.
पण ती अडवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे अडथळे निर्माण केले गेले. पण न्यायव्यवस्थेने अशी जनगणना करण्यात काही अडचण येण्याचे कारण दिसत नाही, असे नमूद करीत बिहारला ही जनगणना प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मुभा दिली. बिहार सरकारनेही लगोलग ही प्रक्रिया पूर्ण करून त्याचे निष्कर्षही जाहीर केले आहेत. “जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक’ हे तत्त्व अंगीकारून या जातनिहाय जनगणनेचे कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष समर्थन करताना दिसत आहेत. ही जातनिहाय जनगणना प्रामुख्याने ओबीसी वर्गातील जातींना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून केली जात आहे. ओबीसी वर्गाची ही गेल्या अनेक दिवसांची मागणी होती. देशात ओबीसी किंवा अन्य मागासवर्गीय गटाची लोकसंख्या मोठी आहे, पण ती नेमकी किती याचा अंदाज आजपर्यंत लागलेला नाही.
त्यामुळे अधिकृतपणे त्या विषयी जनगणना केली जावी, अशी मागणी करण्यात गैर नाही. लोकसंख्येच्या मानाने आम्हाला मिळणाऱ्या सवलती किंवा आरक्षणाचे प्रमाण अपुरे आहे, असे या वर्गातील प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. ज्या प्रमाणात एखाद्या समाज घटकाची लोकसंख्या आहे त्या प्रमाणात त्यांना सवलती मिळायला हव्यात, या मागणीतही काही गैर नाही. पण भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यांतील अनेक सरकारांनी या जातनिहाय जनगणनेला अनुकुलता दर्शवलेली नाही. या आधीची शेवटची जनगणना सन 2011 साली झाली आहे आणि त्यात जातनिहाय लोकसंख्या मोजली गेली आहे. म्हणजेच जातनिहाय जनगणनेचा डाटा केंद्र सरकारकडे तयार आहे; पण तो अजून जाहीर केला गेलेला नाही. विविध समाज घटकांच्या आरक्षणांच्या संबंधात कोर्टात ज्या केसेस प्रलंबित आहेत त्यातही या डाटाची मागणी केली गेली आहे.
परंतु तरीही केंद्राने हा डाटा देण्यास असाहायता दर्शवली आहे. हा डाटा अचूक नाही असे सरकारच्या काही मंडळींनी नमूद केले आहे. पण सरकारनेच अधिकृतपणे एके ठिकाणी हा डाटा बऱ्यापैकी अचूक असल्याचाही दावा केला आहे. डाटा चूक की अचूक हा नंतरचा मुद्दा आहे, पण त्या आधी मूळ डाटा प्रसिद्ध तरी व्हायला हवा आहे; पण त्याला मोदी सरकार राजी दिसत नाही. कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेचे जोरदार समर्थन चालवले असताना आणि त्या अनुषंगाने निर्णयही घेतलेले असताना त्यावर भाजपकडून चोख प्रत्युत्तर दिले गेलेले नाही. या विषयाला विरोध करणे भाजपसाठीही अडचणीचे ठरू लागले आहे, असे सध्या दिसते आहे.
त्यामुळेच भाजप नेते सध्या या विषयावर बचावात्मक पातळीवर गेलेले दिसत आहेत. भाजपने गेली अनेक वर्षे धार्मिक कट्टरतेचे वातावरण निर्माण केले. त्यामुळे देशात हिंदू सेंटिमेंट तीव्र होत गेले आहे आणि त्याचा भाजपला मोठा राजकीय लाभ मिळाला आहे. पण विरोधकांना विशेषत: कॉंग्रेसला मात्र या कडव्या हिंदुत्ववादी प्रचाराला कसे उत्तर द्यायचे हे नेमकेपणाने लक्षात येत नव्हते. हिंदुत्वाला विरोध करणे ही राजकीयदृष्ट्या कॉंग्रेसला अडचणीचेच ठरणारे होते. त्यामुळे कॉंग्रेस गेली दहा वर्षे सैरभैर झालेली दिसत होती. भाजपच्या प्रखर हिंदुत्वाच्या प्रचारामुळे हतबल कॉंग्रेसला पराभवामागून पराभव पचवावे लागले आहेत. पण त्यांनी आता त्यावर हा जातनिहाय जनगणनेचा उतारा शोधला आहे, आता भाजप बचावात्मक मोडवर गेल्याचे दिसत आहे. मोदींच्या रूपाने भाजपने देशातला पहिला ओबीसी पंतप्रधान दिला आहे, असे उत्तर भाजपकडून देण्याचा प्रयत्न झाला. पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही.
कारण असे असेल तर मग जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय का दिला जात नाही, असे प्रश्न भाजपलाच विचारले जाऊ लागले आहेत. हे सगळे विश्लेषण लक्षात घेतले तर देशात पुन्हा एक वेगळेच वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. धार्मिक कट्टरतेला जातीय कट्टरतेने उत्तर हा राजकीय फंडा या निमित्ताने खेळला जात असेल तर तो अधिक घातक आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपेक्षित वर्गाला न्याय मिळाला पाहिजे या मूलभूत तत्त्वाला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. पण या विषयाचा राजकीय हत्यारासारखा वापर होणार असेल तर ती चिंतेची बाब ठरते, हेही तितकेच खरे आहे.