जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही देशाच्या सामाजिक, संस्कृतीमध्ये वैद्यकीय सेवा देणारे व्यावसायिक आणि अशी सेवा उपलब्ध करणाऱ्या संस्था यांना नेहमीच देवदूताचा दर्जा दिला जातो. कारण, आजारपणाने ग्रासलेल्या लोकांना बरे करण्याचे काम आणि अनेकांचा जीव वाचवण्याचे पुण्यकर्म हे व्यावसायिक आणि संस्था करत असल्याने लोकांच्या नजरेतून ते देवदूतच असतात; पण जेव्हा असे देवदूतासारखे काम करण्याची अपेक्षा असणारे वैद्यकीय व्यावसायिक आणि संस्था यमदूतासारखे काम करून अनेकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरतात तेव्हा या देवदूतांचे वर्णन यमदूत असेच करावे लागते.
महाराष्ट्रातील नांदेड येथील सरकारी रुग्णालयात 24 तासांत 30 पेक्षा जास्त रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची घटना ही या यमदूतगिरीचे ताजे उदाहरण आहे. नांदेड येथील सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेसा वैद्यकीय स्टाफ उपलब्ध नसल्याने आणि इतर वैद्यकीय सुविधा नसल्याने आणि महत्त्वाचे म्हणजे औषधांची टंचाई असल्याने 24 तासांच्या कालावधीमध्ये 30 पेक्षा जास्त रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागल्याची माहिती समोर आली आहे. या 30 लोकांमध्ये 12 पेक्षा जास्त लहान मुले आहेत. ऑगस्टमध्ये अशाच प्रकारची घटना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कर्मभूमी असलेल्या ठाणे जिल्हा रुग्णालयातही झाली होती. त्यावेळीसुद्धा 24 तासांमध्ये 24 पेक्षा जास्त रुग्णांचा बळी गेला होता. महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व जिल्हा रुग्णालयांमधील परिस्थिती अशी आहे. पण जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू घडतात तेव्हा त्याच्या बातम्या होतात. अन्यथा जिल्हा रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवेच्या नावाखाली रुग्णांची हेळसांडच केली जाते, हे वास्तव नाकारून चालत नाही.
कोणत्याही जिल्ह्याच्या शहराच्या प्रमुख ठिकाणी जिल्हा रुग्णालयांना जागा उपलब्ध करून दिलेली असते आणि चांगल्या प्रकारची इमारतही असते. पण या इमारतीमध्ये आदर्श प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होत नसल्यानेच सर्वसामान्य रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो आणि क्वचित जीवही गमवावा लागतो. नांदेड रुग्णालयातील घटनेच्या निमित्ताने जी गंभीर बाब समोर आली आहे ती निश्चितच लक्षणीय आहे. अर्थात, या घटनेची कारणे विशद करताना संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ज्या लोकांचा मृत्यू झाला ते रुग्ण जेव्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आली होती तेव्हा त्यांची स्थिती अतिशय गंभीर होती, असा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण या गंभीर रुग्णांवरही उपचार करण्यासाठी पुरेसा स्टाफ, पुरेशी वैद्यकीय साधने आणि औषधे उपलब्ध नव्हती हे तथ्यही या ठिकाणी नाकारून चालणार नाही. ठाणे रुग्णालयात झालेल्या घटनेनंतरही सरकार शहाणे झाले नाही हेच या नांदेड दुर्घटनेने सिद्ध केले आहे.
खरंतर ठाणे रुग्णालयातील घटना घडल्यानंतर सरकारने ताबडतोब या प्रकाराची दखल घेऊन राज्यातील इतर जिल्हा रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करण्याची गरज होती, पण तसे घडले नाही हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे आणखीन किती काळ सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये हा मृत्यूचा खेळ चालू राहणार आहे हे सांगता येत नाही. करोना महामारीच्या कालावधीमध्येच राज्यातील जिल्हा रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालय किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील आरोग्य सेवेचे पितळे उघडे पडले होते. या कालावधीमध्ये या सर्व सरकारी वैद्यकीय सेवेची ज्या प्रकारे तारांबळ उडाली त्यानंतरच खरंतर सर्वच पातळीवर प्रयत्न करून सरकारी वैद्यकीय सेवा सुधारण्यासाठी गंभीरपणे प्रयत्न करण्याची गरज होती. नांदेड किंवा ठाणे जिल्हा रुग्णालयासारखी एखादी घटना घडल्यानंतर त्याच्या बातम्या होतात आणि संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदारही धरले जाते.
पण हाताशी पुरेसा वैद्यकीय स्टाफ नसताना आणि वैद्यकीय साधनेही उपलब्ध नसताना या रुग्णालयांची जबाबदारी असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचेसुद्धा हात बांधलेले असतात. नांदेड रुग्णालयाचा विचार करता या ठिकाणी 400 रुग्णांची सोय होऊ शकते; पण बाराशेपेक्षा जास्त रुग्णांवर या रुग्णालयात उपचार सुरू होते म्हणजे क्षमतेपेक्षा तिप्पट रुग्णांना येथे सेवा दिली जात होती. अशा स्थितीत वैद्यकीय यंत्रणेवर ताण पडणे शक्य आहे. सरकारी जिल्हा रुग्णालय हा सर्वसामान्यांचा मुख्य आधार असतो. ज्यांना महागडे उपचार परवडत नाहीत आणि खासगी रुग्णालयात जाणेही शक्य नसते अशांसाठी जिल्हा रुग्णालये ही एक महत्त्वाची संस्था असते. साहजिकच एखाद्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये दररोज किती रुग्ण उपचारासाठी येऊ शकतात याची साधारण कल्पना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना असते.
त्या प्रमाणात त्यांनी संबंधित रुग्णालयाची क्षमता वाढवण्यासाठी काही प्रस्तावही सरकारकडे पाठवलेले असतात. पण सरकारी फायलींमध्ये असे प्रस्ताव नेहमी धूळखात पडलेले असतात. अनेक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये एक्स रे मशीन सारखी बेसिक उपकरणेसुद्धा उपलब्ध नाहीत तसेच रुग्णांच्या नातेवाईकांची चांगली सोय होऊ शकत नाही. महत्त्वाची औषधे जिल्हा रुग्णालयातील औषध दुकानात उपलब्ध होत नसल्याने खासगी ठिकाणी जाऊन महाग दराने रुग्णांना ही औषधे खरेदी करावी लागतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रुग्णालयात सेवा देणारे अनेक डॉक्टर्स आपली खासगी प्रॅक्टिसही करतात. हे डॉक्टर्स जिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांना आपल्या खासगी रुग्णालयात वळवण्याचे कामही करत असतात.
सरकारी रुग्णालयात काम करणारे जे डॉक्टर्स असतात त्यांच्या वेतनाचा आणि मानधनाचाही प्रश्न गंभीर आहे. खासगी प्रॅक्टिस केली तर जेवढे उत्पन्न मिळेल तेवढ्या उत्पन्नाची हमी देणारे वेतन या डॉक्टर्सना देण्याची गरज असते, पण तसे होत नाही. रुग्णालयात काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टर्सना आपल्या वेतनवाढीसाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक वेळा आंदोलने करावी लागली आहेत, हेसुद्धा या ठिकाणी लक्षणीय आहे. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सर्वच पातळीवर अनास्थेचे वातावरण असते. रुग्णांकडे व्यवस्थित लक्षही दिले जात नाही. त्यामुळे नांदेड किंवा ठाण्यासारख्या जेव्हा घटना घडतात तेव्हा एखादे कारण समोर करून जरी बचाव केला जात असला तरी जिल्हा पातळीवरील ही आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. बराच वेळा हे वास्तव सरकारकडूनच नाकारले जाते.
पण हे वास्तव मान्य करूनच त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. नांदेड आणि ठाणे जिल्हा रुग्णालयातील घटना समोर ठेवून राज्य सरकारने आता राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांचे ऑडिट करून वास्तव परिस्थिती काय आहे ते समजून घ्यावे. या रुग्णालयात सर्वसामान्य लोकांना आदर्श वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी जे काही करणे आवश्यक आहे ते प्राधान्याने करायला हवे. व्हेंटिलेटरवर गेलेल्या या सरकारी आरोग्य सेवेवरच सर्वप्रथम उपचार करण्याची गरज यानिमित्ताने समोर आली आहे.