आजपर्यंतची सर्वात चुरशीची म्हणून ज्या निवडणुकीचे वर्णन करता येईल त्या लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. विविध राजकीय पक्षांनी प्रचारालाही सुरुवात केली आहे. पण गेल्या काही दिवसांत घडणार्या घडामोडी पाहता सर्वच राजकीय पक्षांना देशासमोरील प्रमुख मुद्द्यांचा विसर पडतो की काय अशी शंका आल्याशिवाय राहात नाही. लोकशाही राजकारणामध्ये नेहमीच गुद्द्यांपेक्षा मुद्द्यांना महत्त्व असते; पण ज्या प्रकारे गेले काही दिवस काही नेत्यांकडून जी विधाने केली जात आहेत किंवा आक्रमकपणे जी भाषा वापरली जात आहे ते पाहता निवडणुकीमध्ये मुद्देगिरी गाजण्यापेक्षा गुद्देगिरी जास्त गाजण्याचा धोका दिसत आहे.
खरे तर सध्या सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाने सत्तेच्या कालावधीमध्ये कोणत्या गोष्टी केल्या नाहीत किंवा कोणत्या चुकीच्या गोष्टी केल्या त्या विषयांवरच विरोधी पक्षांच्या प्रचाराचा भर असणे गरजेचे असते, तर सत्ताधारी पक्षाने आपण काय केले आणि विरोधी पक्ष जर सत्तेवर आले तर ते काय करू शकणार नाहीत यावर भर देणे अपेक्षित मानले जाते. लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिनिधींची निवड केली जात असल्याने कमी महत्त्वाचे स्थानिक प्रश्न बाजूला ठेवून राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचीही गरज असते. पण गेल्या काही वर्षांपासून लोकसभा निवडणुकीमध्ये सुद्धा स्थानिक प्रश्नांना स्थान देण्याचा प्रघात सुरू झाला आहे.
गेली दहा वर्षे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे निवडणुकीतील प्रचाराचे सर्व मुद्दे तयार आहेत. कारण त्यांनी त्याच दिशेने निर्णय घेऊन हालचाली केल्या होत्या. पण गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये वाढलेली महागाईची पातळी असो किंवा बेरोजगारीचा फोफावलेला राक्षस असो याबाबत विरोधी पक्षांनी प्रचारात आघाडी घेऊ नये म्हणून राम मंदिर, कलम 370 रद्द किंवा यासारख्या इतर विषयांना जाणीवपूर्वक प्रचारात प्राधान्य दिले जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जाणीवपूर्वक पद्धतीने नियोजन करून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने अशा विषयांचे महत्त्व वाढवून विरोधी पक्षांचे जास्त महत्त्वाच्या विषयांकडे लक्ष जाणार नाही याची काळजी घेतली आहे. पण सत्ताधारी पक्षाने विणलेल्या या जाळ्यामध्ये न अडकण्याची खबरदारी विरोधी पक्षांना घ्यावीच लागणार आहे.
ज्या प्रकारे गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये तपास संस्थांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आणि पक्षांना अडचणीत आणण्याचे काम सुरू आहे. तो विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विशेषतः दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर या विषयाचे टोक अधिकच धारदार झाले आहे. त्यामुळे जी वातावरण निर्मिती झाली आहे त्याचा फायदा करून घेण्यात विरोधी आघाडी यशस्वी ठरते का हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे आहे. या विषयावर सत्ताधारी भाजप आघाडीसमोर जेवढ्या तीव्रतेने आव्हान उभे करायची गरज होती ती तीव्रता विरोधी पक्षांच्या आघाडीला दाखवता आलेली नाही. अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष स्वतंत्रपणे आणि स्वबळावर लढत आहेत आणि निवडणूक लढवताना हे प्रादेशिक पक्ष किंवा त्या राज्यापुरते मर्यादित असलेले पक्ष त्यांना महत्त्वाच्या वाटलेल्या स्थानिक मुद्द्यांचाच प्रचारात समावेश करण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी पक्ष असो की विरोधी पक्ष, निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने व्यासपीठ गाजवताना जी भाषणबाजी केली जाते त्याचा मतदारांच्या मानसिकतेवर नक्की किती परिणाम होतो हे मोजणे अद्याप शक्य झाले नसले तरी किमान मतदारांच्या मनात शंका निर्माण करण्याचे काम ही भाषणबाजी करू शकते त्यासाठी तेवढ्याच तीव्रतेने एखादा महत्त्वाचा विषय व्यासपीठावरून मांडण्याची गरज असते. आजपर्यंतच्या निवडणुकीचा अनुभव बघता बहुतेक सर्वच राजकीय पक्ष ‘आम्ही निवडून आल्यावर काय करू’ यावर भर देऊन एखादा निवडणूक जाहीरनामा प्रदर्शित करण्याचे कर्मकांड पार पाडतात. या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांध्ये अनेक वर्षे न सुटलेलेच विषय असतात. या जाहीरनाम्याकडे दुर्लक्ष करण्याकडे सर्वसामान्य मतदारांचा कल असतो. पण सर्वसामान्यांना महत्त्वाच्या वाटलेल्या विषयांना राजकीय पक्ष जेव्हा हात लावतात तेव्हा मात्र मतदारांची मानसिकता बदलू शकते.
आता मतदारांच्या मानसिकतेवर थेट परिणाम करणारे असे कोणते विषय आहेत याचा शोध गांभीर्याने घेऊनच सर्व राजकीय पक्षांना या निवडणुकीमध्ये उतरावे लागणार आहे. सत्ताधारी पक्षाने काय केले यापेक्षा या पक्षाने काय केले नाही याचा शोध घेऊन ते मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम विरोधी पक्षांनी जर चोखपणे केले तरच काही फरक पडू शकतो. आधुनिक काळातील मतदार हा सोशल मीडियातून मिळणार्या बातम्यांवर पोसला गेलेला आहे. त्यामुळे त्याच्यापर्यंत ज्या बातम्या किंवा विषय पोहोचतात त्याआधारेसुद्धा त्याची मानसिकता तयार होऊ शकते. आपल्यासमोर जे आले आहे ते खरे आहे की खोटे याची कोणतीही जाणीव त्याला नसल्यानेच अनेक वेळा मतदाराची भूमिका बदलली जाऊ शकते. आता तर विविध राजकीय पक्षांचे आयटी सेल जाणीवपूर्वक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मतदारांची भूमिका तयार करण्याचे काम करू लागले आहेत.
अर्थात, सोशल मीडिया ही दुधारी तलवार असल्याने त्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याचीसुद्धा शक्यता असते. अर्थात, सोशल मीडियावरील हा प्रचार असो किंवा प्रत्यक्ष जाहीर सभेतील व्यासपीठावरील प्रचार असो सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रमुख विषयांना प्रचारात स्थान देऊनच मतदारांकडे मतदानाचा जोगवा मागायची गरज आहे. सर्वसामान्य मतदारांसाठी अजिबात महत्त्वाच्या नसलेल्या एखाद्या कमी महत्त्वाच्या विषयाला अवास्तव महत्त्व देण्याचा सापळा या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आखला जाऊ शकतो. या सापळ्यात न अडकण्याची काळजी आता सर्वसामान्य मतदारांनाच घ्यावी लागणार आहे. अनावश्यक आणि कमी महत्त्वाच्या गुद्द्यांपेक्षा सर्वसामान्य लोकांना आवश्यक असलेल्या मुद्द्यांमुळे ही निवडणूक जर गाजली तर तो लोकशाहीचा खरा विजय असेल.