कलम ३७० अन्वये जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारी घटनेतील तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाना आज वैध ठरवला आहे. हा बहुतांश भारतीयांना समाधान देणारा निकाल आहे. त्यामुळे त्याचे अनेकांनी स्वागतच केले आहे. अगदी काश्मीरचे तत्कालिन महाराज हरिसिंह यांचे पुत्र करणसिंह यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने तो मान्य करण्याखेरीज कोणताही पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे उगाच दगडावर डोके आपटण्यापेक्षा सर्वांनीच ही अपरिहार्यता स्वीकारली पाहिजे, अशा स्पष्ट शब्दात संबंधीतांना योग्य ती समज देत त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या या प्रतिक्रीयेलाही महत्व आहे. बाकीच्या राजकीय प्रतिक्रीया आहेत, त्यापेक्षा करणसिंह यांची प्रतिक्रीया सर्वोच्च मानली गेली पाहिजे. याच महाराजा हरिसिंह यांच्या हट्टापायी जम्मू काश्मीर राज्याला वेगळा दर्जा दिला गेला होता ही बाब विसरता येणार नाही. १९४७ साली भारताची जेव्हा फाळणी झाली त्यावेळी देश एकसंध नव्हता. जवळपास सहाशे संस्थांनांमध्ये भारत विभागला गेला होता.
सरदार पटेल यांनी पोलादी हातांनी ही सारी संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली होती. पण महाराजा हरिसिंह मात्र भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हते. त्यांना त्यांच्या राज्याचे स्वतंत्र अस्त्वि हवे होते. त्यांचे राज्य बळकावण्यासाठी पाकिस्तान टपूनच बसला होता. त्यांनी टोळीवाल्यांच्या वेषात आपले सैन्य काश्मीरात पाठवले आणि त्यांनी हे राज्य बळकावण्यास सुरूवात केल्यानंतर हरिसिंह श्रीनगर सोडून जम्मूत आश्रयाला गेले. त्यांचे दुबळे सैन्य पाकिस्तानी हल्लेखोरांचा प्रतिकार करू शकले नव्हते. त्यामुळे मग त्यांनी भारताची मदत मागितल्यानंतर भारतात विलीन होण्याच्या अटींवर पंडित नेहरूंनी तेथे भारतीय लष्कर पाठवले आणि काश्मीरच्या बहुतांश भागावर भारताने पुन्हा कब्जा केला. त्यावेळी राजा हरिसिंह यांच्या हट्टापायी त्यांच्या संस्थानाचे भारतात सर्शत विलिनीकरण करण्यात आले हीच कलम ३७० ची मूळ कथा आहे. १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी हे कलम भारतीय घटनेत समाविष्ठ करण्यात आले. याचा मुख्य गाभा असा होता की सैन्य, परराष्ट्र धोरण, आणि चलन या काही मुलभूत बाबी सोडल्या तर जम्मू काश्मीरचे वेगळे अस्तित्व कायम राहील. जम्मू काश्मीरच्या संबंधात कायदे करण्याचा भारतीय संसदेला अधिकार असणार नाही, भारतीय कायदे या राज्यात लागू होणार नाहीत.
जर असे काही कायदे लागू करायचे असतील तर त्यासाठी जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेची अनुमती घेणे अनिवार्य करण्यात आले होते. भारतातील कोणताही नागरीक जम्मू काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही किंवा या राज्याचा आपोआप नागरीक ठरणार नाही अशाही काही तरतूदी यात होत्या. या विशेष तरतुदींमुळेच काश्मीरात हिंसाचार सुरू आहे, आणि तो नाहीसा करायचा असेल तर घटनेतील ३७० कलमाद्वारे या राज्याला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करावा लागेल अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने जनसंघाच्या काळापासून लाऊन धरली होती. पण यातील मूळ वास्तविकता अशी आहे, की सन १९५० नंतर भारताने कलम ३७० मध्ये अनेक वेळा बदल करून हे कलम जवळपास कुचकामी करून टाकले होते. आता फक्त ३५ अ कलमाचाच काय तो अडथळा बाकी होता. मोदींच्या सरकारने तो अडथळाही दूर केला आहे. त्यामुळे आता आपण काश्मीरात सफरचंदाच्या बागाही खरेदी करू शकतो अशा वल्गना सरकारच्या समर्थकांनी सुरू केल्या होत्या. पण ही वस्तुस्थिती खरी आहे काय याचाही साकल्याने विचार केला पाहिजे.
आजही काश्मीरात हिंसाचार सुरूच आहे. तेथील हिंसाचाराच्या व हत्यांच्या बातम्या फार ठळकपणे प्रकाशित होत नाहीत, पण याचा अर्थ असा नाही की काश्मीर मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तेथील सारी स्थिती आता आलबेल झाली आहे. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर दहशतवाद्यांनी तेथील हिंदुची पुन्हा वेचूनवेचून हत्या सुरू केली. तेथे कामाला गेलेले उत्तरप्रदेश बिहार मधील मजूरही ठार मारण्यात आले. एवढेच नव्हे तर तेथे मालघेऊन जाणाऱ्या परराज्यातील ट्रक चालकांच्याही हत्या करण्याचे प्रकार तेथे घडले आहेत. तर सांगण्याचा हेतू हा की, कलम ३७०च्या तरतूदी रद्द झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरचा भारताशी भावनिक एकोपा होईल ही अपेक्षा अजूनही पुर्ण झालेली नाही. त्यासाठी काश्मीर खोऱ्यातील जनतेत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मोदी सरकार आता त्यादृष्टीने काही उपायोजना करेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता काश्मीर या विषयावरून सुरू असणारी राजकीय चिखलफेकही थांबली पाहिजे. या मुद्द्यावरून पंडित नेहरूंना दूषणे देण्याची स्पर्धाही थांबली पाहिजे.
एकूणच काश्मीर या विषयावरून ऐतिहासिक असत्य कथन करून लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरसमज निर्माण केले गेले आहेत. अनेक इतिहासकारांनी असे प्रभावी दाखले दिले आहेत की आज जो काही काश्मीर भारताशी संलग्न राहिला आहे त्यात पंडित नेहरूंचेच योगदान अधिक आहे. याचे मुख्य कारण काश्मीर ही पंडित नेहरुंची मातृभूमी होती व तो भाग भारतातच राहिला पाहिजे अशी त्यांची अत्यंतिक कळकळ होती. असो पण आता त्या जुन्या जखमा पुन्हा खरवडण्यात अर्थ नाही. जम्मू काश्मीरचे भारतात पुर्ण विलिनीकरण व्हावे आणि हा भाग विनाशर्त भारताच्या मूळ भागाशीजोडला जावा अशी बहुसंख्य भारतीयांची इच्छा होती. ती इच्छा आता पुर्ण झाली आहे. आता काश्मीरचे नागरीक संपुर्ण भारताशी भावनिक दृष्ट्याही जोडले जावेत आणि त्या राज्यात पुर्ण शांतता, सलोखा आणि समृद्धी नांदावी यासाठीच यापुढील काळात सर्वांनी प्रयत्नशील राहण्याची गरज आहे.