देशातील सर्वात सुरक्षित इमारत म्हणून नव्या संसदेचा सरकारने वारंवार उल्लेख केला आहे. पण याच संसदेची सुरक्षा भेदण्याचा प्रकार गेल्या 13 तारखेला घडला आहे. हा प्रकार गंभीरच आहे, त्यावर सरकारने संसदेत येऊन निवेदन करावे, अशी मागणी घटनेच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधक करीत आहेत, पण त्यांच्या या मागणीला अजून सरकारने धूप घातलेली नाही. पण तिकडे विरोधकही हट्टाला पेटले असून त्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज रोेखून धरले आहे. आज याप्रकरणी सरकारने अघोरीपणाचा कळसच केल्याचे दिसले. त्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून जवळपास शंभर खासदार निलंबित केले आहे. ही आवाक् करणारी कृती आहे. या सर्व विरोधकांची एकच मागणी आहे, या प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन करावे, त्यांनी यावेळी पंतप्रधानांना लक्ष्य केलेले नाही. पण जो काही प्रकार घडला त्या प्रकरणात गृहमंत्रालयाची काहीच जबाबदारी नाही असे म्हणता येणार नाही. या प्रकरणाची अमित शहांनी गृहमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारावी, अशीही विरोधकांची मागणी नाही.
त्यांना केवळ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अमित शहा यांचे याप्रकरणी निवेदन हवे आहे. पण नेहमीप्रमाणे सरकार नाही म्हणून हटून बसले आहे. पतंप्रधान मोदींनीही या घटनेनंतर लोकसभेच्या कामकाजात सहभाग घेतलेला दिसला नाही. पंतप्रधानांनी निवेदन दिले नाही तरी हरकत नाही, पण मग निदान गृहमंत्र्यांनी तरी याप्रकरणी निवेदन देण्यात काय अडचण आहे हे समजलेले नाही. विरोधकांचे हे मागणे अवास्तव आहे असे म्हणता येणार नाही. वास्तविक ही घटना घडली त्याच दिवशी गृहमंत्री अमित शहा यांना संसदेत अल्पनिवेदन करणे सहज शक्य होते. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली जात असून हल्लेखोरांचा नेमका इरादा काय होता हेही जाणून घेतले जाईल, एवढे जरी गृहमंत्र्यांनी संसदेत नमूद केले असते तरी हा विषय इतका ताणला गेला नसता.
पण विरोधकांनी एखादी मागणी केली की नेमकी तीच मागणी धुडकावून लावायची हाच या सरकारचा सुरुवातीपासूनचा शिरस्ता राहिला आहे. इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणात सरकार एका अर्थाने बेफिकिरीच करीत आहे, असे म्हणावे लागेल. या आधी सन 2001 साली संसदेवर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता, त्यावेळीही केंद्रात भाजपचेच सरकार होते. पण त्यावेळी निदान तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी यांनी संसदेत सविस्तर निवेदन केले होते. त्यामुळे आडवाणी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचे तरी अनुकरण अमित शहा यांनी करायला नको काय, हा यातला साधा प्रश्न आहे. निदान पंतप्रधानांनी यात सामंजस्याची भूमिका घेऊन अमित शहा यांना निवेदन करायला लावण्यात अडचण काय आहे हेही समजलेले नाही. उलट विरोधकांची ही मागणी दाबून टाकण्यासाठी घाऊक पद्धतीने विरोधकांचे खासदार निलंबित करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे.
दोन्ही सभागृहांतील जवळपास शंभर खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित करणे ही पद्धत तद्दन हुकूमशाहीचेच द्योतक मानावे लागेल. भाजप सरकारला लोकसभेत दोन वेळा मिळालेल्या बहुमताचा असा दुरूपयोग होईल असे कोणालाही वाटले नव्हते. संसदीय लोकशाही हा शब्दप्रयोगच इतिहासजमा होऊ लागला आहे काय असे वाटावे, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना संसदेबाहेर बोलू नये असा कसोशीने पाळला जाणारा दंडकही हे लोक पाळताना दिसत नाही, हे जास्त खटकणारे आहे. संसदेची सुरक्षा भेदण्याच्या प्रकाराविषयी पंतप्रधान एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलले. त्यांनी या प्रकरणावर संसदेत चर्चा करण्याची गरज नाही असे भाष्य केले. तर गृहमंत्र्यांनीही अधिवेशन सुरू असतानाच एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत या विषयावर भाष्य केले आहे. हा संकेत भंग आहे आणि तो थेट पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनीच केला आहे. याची खंत या दोन्ही महाशयांच्या खिजगणतीतच नसावी याला काय म्हणावे. 13 डिसेंबर रोजी ज्यावेळी हा गंभीर सुरक्षा त्रुटीचा विषय घडला त्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच सरकारने आपल्यावरचे हे किटाळ झुरळ झटकावे तसे झटकून लावले आहे.
त्यासाठी त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची ढाल केली आहे. सरकारने त्यांना या विषयाची जबाबदारी घ्यायला लावली आहे. संसदेची सुरक्षा हा लोकसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीतला विषय आहे, त्यामुळे मीच ही जबाबदारी घेतो असे लोकसभेत नमूद करून ओम बिर्ला यांनी गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांना सेफ केले आहे. हे जरी खरे असले तरी हा साधासुधा हल्ला नाही. सरकारनेच या आरोपींवर यूएपीए कायद्यान्वये कारवाई केली आहे. हा कायदा देशद्रोही किंवा दहशतवादी कारवाया करणार्यांसाठी वापरला जातो. याचा सरळ अर्थ असा आहे की हा दहशतवादी स्वरूपाचाच हल्ला होता असे जर खुद्द सरकारचेच म्हणणे असेल तर त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा यांचीच आहे. पण ती जबाबदारी त्यांना घ्यायची नाही.
ही सुरक्षा भेदणारे आरोपी ‘तानाशाही नही चलेगी’ अशा घोषणा देत संसदेच्या आवारात घुसले होते. तसेच त्यांनी वाढती महागाई, बेरोजगारी या विषयीही घोषणा दिल्या आहेत. त्याच्याशी सरकारला काहीच देणेघेणे नाही असे चित्र देशापुढे उभे राहणे हे मोदी सरकारच्या प्रतिमेलाही साजेसे नाही याची त्यांना आठवण करून देण्याचे काम कोणाला तरी करावे लागणारच होते, तेच काम विरोधी पक्ष एकजुटीने करीत असताना सरकारने विरोधकांचे खासदार निलंबित करण्याचे धोरण अवलंबणे अधिक धोकादायक आहे. हा सारा प्रकार जनतेकडून दुर्लक्षित होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सरकारने जरा सबुरीनेच घेतलेले बरे.