– नंदिनी आत्मसिद्ध
सर्वसामान्यांकडून कठोरपणे कर्जाची वसुली केली जाते. मात्र, उद्योगपती आणि बॅंका यांच्या संगनमतातून कर्ज बुडवले जाते आणि दोघांची धनही होते.
भारतात कर्जबुडव्यांकडून वसुली करण्यासाठी इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्सी कोड (आयबीसी) म्हणजे दिवाळखोरी आणि नादारी विषयक कायदा घेऊन बरीच वर्षे झाली आहेत. परंतु तरीसुद्धा या प्रक्रियेत धनकोंना सरासरी 83 टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागत असल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच आयबीबीआयने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, 678 कॉर्पोरेट ऋणकोंकडून या संहितेअंतर्गत दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. डिसेंबर 2022 पर्यंत एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे 117 दावे दाखल करून घेण्यात आले आणि त्यापैकी 102 दाव्यांमध्ये सोडवणूक योजना तयार करण्यात आली. या 117 ऋणकोंकडे एकूण आठ लाख 9 हजार कोटी रुपयांची कर्ज थकबाकी होती; परंतु त्यांच्याकडे 1 लक्ष 51 हजार कोटी रुपयांच्याच मालमत्ता होत्या. म्हणजे ऋणकोंकडून धनकोंना केवळ 17 टक्केच रक्कम वसूल करता येईल. 2030 कॉर्पोरेट ऋणकोंनी कंपनी विसर्जित करण्याच्या ऑर्डर्स मिळवल्या आहेत; परंतु फक्त 176 ऋणकोंनी 1000 कोटी रुपयांचे दावे सादर केले आहेत. या कॉर्पोरेट ऋणकोंकडे एकूण 7 लाख 29 हजार कोटी रुपयांचे दावे आहेत. परंतु त्यांच्याकडे केवळ 41 हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. थोडक्यात, कितीही कायदे केले, तरी हा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. मोठ्या रकमेवर पाणी सोडून द्यावे लागत असल्यामुळे शेवटी बॅंकेच्या ठेवीदारांना त्याचा फटका बसत असतो, हे नाकारता येणार नाही.
मार्च 2023 पर्यंत सोडवणूक प्रक्रियेअंतर्गत धनकोंना 2 लाख 86 हजार कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली आहे. याच्या चौपट, म्हणजे जवळपास 9 लाख कोटी रुपयांची रक्कम धनकोंना मिळालेली नाही. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचनेनुसार, आयबीबीआयने 12 मोठ्या खात्यांमध्ये रिझोल्युशन म्हणजे वसुलीच्या समस्येची सोडवणूक करण्याचे ठरवले. या डझनभर खातेदारांकडे पावणेचार लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम येणे होती. तर लिक्विडेशन व्हॅल्यू होती, 73 हजार 220 कोटी रुपये. प्रचंड मोठ्या रकमेची वसुलीच होत नाही, म्हटल्यावर काही रकमा माफ केल्या जातात. याला आधुनिक भाषेत “हेअरकट’ असे म्हटले जाते. एखाद्या कर्जबुडव्याने कर्ज फेडले नाही, तर त्याची मालमत्ता ताब्यात घेतली जाते; परंतु अनेकदा प्रकल्प अर्धवट राहिला असल्यामुळे किंवा एखाद्या जप्त केलेल्या कारखान्यातील माल खरेदी करण्यास कोणी पुढे आला नाही, तर विक्रीतून खूपच कमी पैसे मिळतात. जी प्रकरणे बंद केली जातात, त्यापैकी 45 टक्के प्रकरणे ही लिक्विडेशनच्या मार्गे बंद केली जातात. मार्च 2023 अखेरीस 6,571 कॉर्पोरेट दिवाळखोरीची सोडवणूक प्रक्रिया प्रकरणे सुरू करण्यात आली होती. त्यापैकी 4,515 पायरी बंद करण्यात आल्या. या सोडवणूक प्रक्रियेस खूप वेळ लागतो. त्यासाठी ज्यांनी अर्ज केलेला असतो, त्यांना अनेक आकस्मिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, ऋणकोंच्या देण्याची जबाबदारी कोणकोणत्या वारसांची आहे किंवा नाही, हा वादाचा मुद्दा येतो.
वाढत्या बुडीत कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर, कंपन्या भागीदारी उपक्रम आणि व्यक्तींच्या दिवाळखोरीच्या प्रकरणांच्या निराकरणासाठी एक कालबद्ध आराखडा स्थापित करण्याच्या दृष्टीने 28 मे 2016 रोजी देशात हा नवा कायदा लागू झाला. अडचणीत सापडलेल्या उद्योग व्यवसाय कर्जदाराचे पुनरुज्जीवन आणि त्यांच्या व्यवसायात बाधा न येता त्यात सातत्य राखणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन धोरण ठरवण्यात आले. म्हणून आयबीबीआयने कंपनी दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार हा वित्तीय कर्जदार तसेच परिचलनासाठी दिलेली देणी थकलेले ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अर्थात कच्चामाल छोट्या घटकांचे पुरवठादार, गृहप्रकल्पांच्या बाबतीत घरांचे खरेदीदार यांना देण्यात आला. असा अधिकार असलेला तिसरा घटक म्हणजे खुद्द कर्ज थकबाकीदार कंपनीचा प्रवर्तक, जो स्वच्छेने दिवाळखोरी जाहीर करू शकतो. प्रत्यक्षात या माध्यमातून बॅंकांना पुढील वाढत्या कर्जाच्या महाकाय समस्या दोन मार्गाने हाताळण्याचा मार्ग खुला झाला. प्रथमतः बॅंकांकडून उधार उसनवारीने घेतलेल्या पैशाचा विनियोग हा पूर्ण खात्रीसह योग्य व्यवसाय निर्णय घेण्यासाठी करणे आणि व्यवसायातील अपयश टाळण्यासाठी कर्जदारांच्या वर्तणुकीत अपेक्षित बदलांना प्रोत्साहन मिळावे. कंपनी दिवाळखोर प्रक्रियेत गेल्यास, व्यवसायाचे नियंत्रण गमावण्याची भीती निर्माण झाली की, संबंधित उद्योजकाचे वर्तन सुधारते. पूर्वी कितीही पैसे बुडवले, तरी मालकी जात नसे.
जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार, दिवाळखोरीचे निराकरण करण्यात भारताचा क्रमांक सहा वर्षांपूर्वी 136 वा होता, तो 52 व्या पायरीवरती आला आहे. सुनावणीची बहुतांश प्रकरणे 180 दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत. दिवाळखोरीचे वेगाने निराकरण करण्याच्या मूळ हेतूलाच हे मागे नेणारे आहे. एकतर एनसीएलटी न्यायाधिकरणाची मंजूर पदे पूर्णत्वाने भरली गेली नाहीत. शिवाय वित्तीय कर्जदात्यांच्या वसुलीचे प्रमाण केविलवाणे आहे. दिवाळखोरीविषयक व्यावसायिकांची निपुणता वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच न्यायाधिकरणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केली पाहिजे. या प्रक्रियेचे झपाट्याने डिजिटायझेशन झाली पाहिजे. एकीकडे सर्वसामान्य गोरगरीब माणसाने छोट्या रकमांचे कर्ज घेतले तरी त्याची कठोरपणे वसुली केली जाते. शेतकऱ्यांच्या मागे बॅंका हात धुऊन लागतात आणि त्या दडपणातून अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. उद्योगपती आणि बॅंका यांच्या संगनमतातून रकमा बुडवल्या जातात आणि दोघांची धनही होते. कंपन्या प्रवर्तक कंपनीतील पैसे काढून घेतात. कंपनी, बॅंका अथवा राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडून, म्हणजेच एनसीएलटीकडून 80 ते 90 टक्के हेअरकट म्हणजे नुकसानीची मान्यता मिळवून घेतात. हा एक नवाच प्रकार सध्या सुरू झाला आहे आणि कंपनीचे ताळेबंद याप्रकारे स्वच्छ केला जातो. अशा प्रकारे जनतेचा कष्टाचा पैसा चोरीला जाणे योग्य नाही.