पुणे -महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम करण्यात आलेली प्रभाग रचना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. हि प्रभाग रचना अंतिम करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेस पाठविण्यात आलेली दोन पत्रे समोर आली असून एका पत्रात प्रभाग 12 आणि 13 मध्ये बदल केला नसल्याचे नमूद केले आहे, तर दुसऱ्या पत्रात या दोनही प्रभागात बदल केले असल्याचे नमूद केले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही दोन्ही पत्र एकाच तारखेची असून त्याचा निवडणूक आयुक्त कार्यालयाकडून टाकलेला जावक क्रमांकही एकच आहे. त्यामुळे, नेमके खरे पत्र कोणते आणि खोटे पत्र तयार करून प्रभाग रचनेत परस्पर कोणी बदल केला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
माजी विरोधीपक्ष नेते उज्ज्वल केसकर यांनी महापालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीत केसकर यांनी महापालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केसकर यांनी उच्च न्यायालयात प्रभाग रचनेवर आलेल्या हरकती आणि सूचनांच्या सुनावणीसाठी नेमलेले प्राधिकृत अधिकारी एस. चोक्कलिंगम समितीने सुचविलेल्या शिफारसींचा तसेच आयोगाकडून या शिफारसींनुसार केलेल्या प्रभाग रचनेचा अहवाल मागितला होता.
हा अहवाल केसकर यांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, आयोगाकडून अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याबाबत महापालिकेस दिलेल्या पत्राचीही प्रत देण्यात आली. त्यात, बदल केलेल्या प्रभागांचे क्रमांक देण्यात आले असून यात सुमारे 30 प्रभागांचे क्रमांक देण्यात आले आहेत. तर त्याचवेळी आयोगाकडून महापालिकेस पाठविलेल्या याच पत्रात 32 प्रभागांमध्ये बदल केल्याचे दर्शवले असून त्यात प्रभाग रचनेत वादग्रस्त ठरलेल्या प्रभाग 12 आणि 13 या दोन प्रभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर या दोन्ही पत्रांचा जावक क्रमांक तसेच अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी तसेच इतर मजकूर यात काहीच बदल नाही. त्यामुळे सरळसरळ एक पत्र फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने केलेले असल्याचे निदर्शनास आले असून ही दोन्ही पत्र निवडणूक आयोगानेच महापालिकेस पाठविण्यासाठी केलेली आहेत. त्यामुळे नेमके पत्र खरे कोणते, तसेच अशा प्रकारची दोन पत्र करून पुणेकरांची, मतदारांची तसेच महापालिकेची फसवणूक झाल्याचा आरोप केसकर यांनी केला आहे.
प्रभाग रचनेला स्थगिती देण्याची मगाणी
नेमके कोणते पत्र खरे याची शहानिशा होईपर्यंत महापालिकेच्या प्रभाग रचनेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आपले पुणेचे उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी केली आहे. ही सरळसरळ फसवणूक असून अशाप्रकारे प्रभाग रचना करणे योग्य नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून पुढील आठ दिवसांत याबाबत शहानिशा करून योग्य तो निर्णय जाहीर करावा अन्यथा राज्य निवडणूक आयोग ही 74 व्या घटना दुरूस्तीनंतर निर्माण झालेली स्वायत्त संस्था असून त्याबाबतचा कायदा राज्य विधीमंडळाने केला आहे. त्यामुळे, आयोगाने दखल न घेतल्यास राज्य विधीमंडळाकडे तक्रार करण्याचा इशारा केसकर यांनी आयोगास पत्राद्वारे दिला आहे.