– आरिफ शेख
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद भारताला मिळाल्यानं चीन आणि पाकिस्तानचा तीळपापड झाला आहे. या दोन्ही देशांनी गेल्या 15 दिवसांत त्यावर आगपाखड केली. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद सांभाळताना भारताने काय पथ्थ्ये पाळावीत, याची अक्कल ते पाजळायला लागले आहेत. प्रत्यक्षात बैठकीत चीनवर एकाकी पडण्याची नामुष्की आली.
जागतिक व्यासपीठावर भारताच्या विरोधात चीन आणि पाकिस्तान कायम भूमिका घेत आले आहेत. करोनाचे उगमस्थान म्हणून चीनचा जगानं तिरस्कार केला; परंतु त्यातून चीननं बोध घेतलेला नाही. आतापर्यंत भारताविरोधात वारंवार भूमिका घेऊन जगाच्या व्यासपीठावर चीन तोंडघशी पडला असला, तरी त्याला शहाणपण येत नाही.
खरंतर भारताला संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या सुरक्षा समितीचं अध्यक्षपद पहिल्यांदाच मिळालं असं नाही. हे अध्यक्षपद अवघ्या एक महिन्यासाठी असतं. संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या सुरक्षा समितीच्या 15 सदस्यांना ते आलटून पालटून मिळत असतं. चीनला भारताच्या प्रयत्नांमुळेच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीचं कायमच सदस्यत्व मिळालं. भारत अजूनही अस्थायी सदस्य असताना चीनने खरंतर घाबरण्याचं काहीच कारण नाही; परंतु भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस असं म्हणतात, ते चीनच्या बाबतीत खरं आहे.
आताही जीनिव्हात संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या सुरक्षा समितीची बैठक झाली. या बैठकीचा अजेंडा भारतानं ठरविला. भारताला आतापर्यंत सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद यापूर्वी मिळालं असलं आणि पुढच्या वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये देखील भारताकडं अध्यक्षपद येणार आहे. अशा परिस्थितीत चीननं आगपाखड करण्याची खरंच आवश्यकता होती काय? संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत प्रथमच भारताच्या पंतप्रधानांनी अध्यक्षपद भूषविलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी वेगवेगळ्या बैठकांत भाग घेतला. त्याची चीनला पोटदुखी झाली. या बैठकीत इंडो-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या अतिक्रमणावर खुली चर्चा झाली. या दरम्यान, सदस्य देशांमध्ये इंडो-पॅसिफिक महासागर क्षेत्राबद्दल जोरदार चर्चा झाली. त्यात चीन एकटा पडला.
हिंद-प्रशांत महासागरावर चीन आणि अमेरिका समोरासमोर आहेत. अमेरिका हिंद-प्रशांत महासागरात चीनच्या अतिक्रमणाला नेहमीच विरोध करत आली आहे. एवढेच नाही, तर या प्रदेशाशी संलग्न असणाऱ्या सर्व देशांनी चीनच्या या अतिक्रमणाविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली आहे.
चर्चेच्या वेळी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी चीनला घेरले. दक्षिण चीन समुद्रातील जहाजे आणि बेकायदेशीर सागरी आक्रमणाविरोधात भूमिका घेण्याचं अमेरिकेनं जाहीर केलं. त्यामुळे चीनचा आणखीच जळफळाट झाला.
दक्षिण चीन समुद्रातील तसेच हिंद महासागरातील चीनच्या आक्रमक कारवायांवर अमेरिकेनं चिंता व्यक्त केली. ह्यूमन राइट्स वॉच विषयीचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल अमेरिकेनंही भारताचे आभार मानले. समुद्री संसाधनांच्या बेकायदेशीर प्रवेशाबद्दल तसंच इतर देशांना धमकी किंवा त्रास देणाऱ्या चीनच्या कृतींबद्दल अमेरिकेनं आपली चिंता स्पष्ट केली आहे.
दक्षिण चीन समुद्रावर दावा करणाऱ्या इतर देशांनी चीनच्या बेकायदेशीर सागरी दाव्यांना विरोध केला आहे. फ्रान्सने सागरी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-यवेस लेड्रियन यांनी चीनला सागरी क्षेत्रांच्या संरक्षणामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करण्याचा सल्ला दिला. सागरी सुरक्षेला बहुपक्षीयतेची मोठी परीक्षा म्हणून वर्णन करत, फ्रेंच परराष्ट्रमंत्र्यांनी मोठ्या जागतिक समुदायाकडून एकत्र येण्याचं आवाहन केलं. सागरी क्षेत्रांचं संरक्षण करणं हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर आहे.
पायरसी, संघटित गुन्हेगारी, औषधं आणि बनावट उत्पादनांची तस्करी रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायानं सर्व आवश्यक उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. दुसरीकडं, भारताचा असाही विश्वास आहे, की हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्राच्या कायद्यानुसार आचारसंहिता लागू केली पाहिजे. आसियान शिखर परिषदेत भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी दक्षिण चीन समुद्रातील समुद्री सीमा विवाद सोडवण्यासाठी चीनकडून तयार करण्यात येत असलेल्या आचारसंहितेच्या मसुद्यावर चिंता व्यक्त केली.
दक्षिण चीन समुद्रावरील आचारसंहिता संयुक्त राष्टाच्या सुरक्षा समितीच्या नियमानुसार पूर्णपणे लागू केली गेली पाहिजे. विविध देशांचे कायदेशीर हक्क आणि हित पूर्वग्रहदूषित नसावेत आणि चर्चा एकतर्फी नसावी, अशी भूमिका जयशंकर यांनी मांडली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीन पूर्णपणे एकाकी पडला, असे चित्र वरील घडामोडी दरम्यान समोर आले.