पिंपरी, दि. 6 (वार्ताहर) -पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या आदेशानुसार शहरात अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम हाती घेतली होती. परंतु आयुक्त राजेश पाटील यांची बदली होताच शहरातील अतिक्रमणांची परिस्थिती जैसे-थे दिसू लागली आहे. परंतु आयुक्त आणि महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग बघ्याची भूमिका घेत असल्याने नागरिकांना आश्चर्य वाटत आहे.
महापालिकेच्या “ब’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अतिक्रमण विभागाने चिखली, कुदळवाडी, जाधववाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण कारवाई केली. मोई फाटा येथे दहा ते बारा जेसीपीच्या सहाय्याने येथील पत्राशेड हटविण्यात आले. दोन ते चार दिवस येथे अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई करण्यात येत होती. त्यामुळे चिखली, कुदळवाडी, जाधववाडी परिसरातील अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांचे चांगलेच धाबे दणाणले होते. त्यामुळे पदपथावर, रस्त्यावर अतिक्रमण करून एखादा व्यवसाय सुरू करायचा की नाही असा विचार नागरिक व व्यावसायिक अनेकदा करत होते. परंतु महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या जोरदार कारवाईची सर्वत्रच चर्चा सुरू होती. शहरातील सर्वच कानाकोपऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण कारवाई सुरू होती. परंतु आयुक्त राजेश पाटील यांची बदली झाल्यानंतर शहरातील अतिक्रमणधारकांनी अक्षरशः सुटकेचा निःश्वास सोडला.
अधिकारी कारवाई का करत नाहीत?
महापालिकेने आठ क्षेत्रीय कार्यालय उभारले आहेत. त्याद्वारे शहरातील महत्त्वाच्या योजना, कामकाज महापालिका प्रशासन राबवित असते. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला अतिक्रमण विरोधी पथक उभारले आहे. तसेच क्षेत्रीय अधिकारी व इतर व्यवस्था आहे. चिखली-पिंपरी मार्गावर अतिक्रमण वाढत असताना दररोज महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी पाहत असताना मूग गिळून गप्प बसत असल्याने नागरिकांमध्ये उलट सूलट चर्चा सुरू आहेत. अधिकारी आणि व्यावसायिक यांच्यात मीलिभगत असल्याची चर्चा नागरिकांत सुरू आहे.
मोई फाट्यावर अतिक्रमण
मागील काही महिन्यांपूर्वी मोई फाट्यावर मोठी अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली होती. अक्षरशः सर्व पत्राशेड आणि दुकाने तसेच पक्की बांधकामे जमीनदोस्त केल्याने मोई फाट्याने मोकळा श्वास घेतला होता. परंतु आयुक्तांची बदली होताच मोई फाटा पुन्हा अतिक्रमणाच्या विळखा पडत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे महापालिकेने एवढा गाजावाजा करून हटविलेले अतिक्रमण पुन्हा जैसे-थे होत असताना प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने नागरिकांत संतापाची भावना निर्माण होत आहे.
कररुपी पैसा पाण्यात
मागील काही महिन्यांपूर्वी शहरात अतिक्रमण कारवाई जोरात करण्यात आली. परंतु ही कारवाई करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा देखील खर्च झाला. परंतु हा पैसा अधिकारी व आयुक्त यांच्या पगारातून नाही तर जनतेच्या करातून खर्च करण्यात आला आहे. परंतु आयुक्तांची बदली होताच पुन्हा अतिक्रमण त्याच ठिकाणी वाढू लागली आहेत परंतु अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत आहेत. पुन्हा ती अतिक्रमणे हटविण्यासाठी यंत्रणा वापरून सर्वसामान्य नागरिकांचा कररुपी पैसा प्रशासन खर्च करत असल्याने नागरिक प्रशासनाच्या कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त करत आहेत.