पुणे – राज्य सरकारने शाळेतील इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारात उकडलेली अंडी, अंडा भुर्जी, अंडा बिर्याणी, केळी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय ५ डिसेंबर २०२३ पासून लागू केला जाणार आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या मांसाहार आरोग्यास हानिकारक असून, शालेय पोषण आहारात अंडी दिली जाऊ नयेत, अशी मागणी शाकाहार चळवळीचे पुरस्कर्ते डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
शाळांमधून जेवणात अंडी देणे अयोग्य आहे. शाळेतील जैन, महानुभव पंथी, ब्राह्मण व अन्य शाकाहारी विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होईल. इतर विद्यार्थी अंड्यांचे पदार्थ खाताना त्यांनाही ते पदार्थ खाण्याची इच्छा होईल. वय लहान असल्याने त्यांना या गोष्टींचे ज्ञान नसते. त्यातून ही सवय जडली जाईल. एक प्रकारे या जैन व शाकाहारी मुलांना मांसाहारी बनविण्याचे महाराष्ट्र शासनाने षडयंत्र असून, ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचा आरोपही डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी केला.
“अंडे मांसाहारी असून, अंड्यातून कुठलेही पोषक घटक मिळत नाहीत. अंड्यात ‘सी’ व्हिटॅमिन नाही. प्रोटिन्सही केवळ १३.५ टक्के इतकेच आहे. त्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल मोठ्या प्रमाणात असते. पोल्ट्री फार्ममधील कोंबड्यांवर अँटिबायोटिक्स, हार्मोन्सचा मोठा मारा होतो. शिवाय अंड्यांची उत्पत्ती अधिक व्हावी, याकरिता अनैसर्गिक प्रक्रिया केली जाते. अंडी शिळी की ताजी, याचीही आपल्याला माहिती नसते. त्यामुळे त्यातून अनेक रोगांना निमंत्रण मिळते,” असेही डॉ. गंगवाल यांनी सांगितले.