भारत हा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश मानला जातो आणि या भारतातील महाराष्ट्र हे सर्वांत प्रगत आणि पुरोगामी राज्य मानले जाते; पण गेल्या काही कालावधीत याच महाराष्ट्रात ज्या प्रकारचे राजकारण चालू आहे ते पाहता लोकशाही व्यवस्थेतील या राजकारणाला एक वेगळे आणि चुकीचे वळण लागू पाहात आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष हा कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा मुख्य भाग असला, तरी त्यांनी एकमेकांवर टीका करत असतानाही समन्वयाची भूमिका ठेवून आपले राज्य किंवा देश पुढे जाईल यासाठी काम करणे अपेक्षित असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात फक्त पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून ज्याप्रकारे एकमेकांवर चिखलफेक केली आहे, ते पाहता मतदारांनासुद्धा आता या सगळ्या प्रक्रियेचा उबग आला असल्यास आश्चर्य वाटायला नको. ज्याप्रकारे सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते आपल्या विरोधकांवर आरोप करताना मोठमोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा पर्दाफाश करत असताना या सर्व विषयांमध्ये तपास यंत्रणा कुठे गेल्या आहेत, या एका प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणीही द्यायला तयार नाही.
भाजपचे नेते किरीट सोमय्या असोत किंवा राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक असोत किंवा शिवसेनेचे नेते संजय राऊत असोत गेल्या काही दिवसांमध्ये ज्याप्रकारे पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून विविध प्रकारे विषय समोर आणत आहेत. ते विषय या माध्यमातून समोर आल्यामुळे जनतेला जरी समजत असले तरी त्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी ते योग्य तपास यंत्रणेकडे देण्याची गरज आहे. तसे झाले नाही तर या सर्व विषयांना काहीच अर्थ राहणार नाही. केवळ आरोप-प्रत्यारोप आणि उत्तराला प्रत्युत्तर या प्रकारेच हा विषय रंगत राहू शकतो. राजकारणाचे हे नवीन वळण निश्चितच भूषणावह मानता येत नाही. एखाद्या नेत्याने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित झालेल्या विषयांवर दुसरा नेता त्याचे उत्तर देतो. त्या पत्रकार परिषदेत जे विविध मुद्दे मांडले जातात त्या मुद्द्याला उत्तर देण्यासाठी तिसरा नेता पत्रकार परिषद घेतो आणि ही मालिका अशीच चालू राहिली तर नक्की काय चालू आहे हेच कळत नाही.
किरीट सोमय्या यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून ज्याप्रकारे शिवसेनेच्या विविध नेत्यांवर आरोपांची मालिका सुरू केली आहे त्यामध्ये खासकरून त्यांनी संजय राऊत यांना टार्गेट केले होते. त्यानंतर संजय राऊत यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन किरीट सोमय्या आणि त्यांच्या पुत्रावर आरोप केले होते. त्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या आरोपांना उत्तर देताना नव्या प्रकारचे काहीतरी आरोप केले. त्यानंतर दुपारी भाजपचे नेते नारायण राणे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन या सर्व पत्रकार परिषदेच्या राजकारणामध्ये उडी घेतली. आरोप झाला की प्रत्यारोप करायचा, अशा प्रकारचे हे राजकारण गेले काही दिवस सुरू आहे. या सर्वच राजकारण्यांनी आपल्या विरोधकांचा जो कथित भ्रष्टाचार बाहेर काढला आहे त्याबाबत पोलीस यंत्रणांनी कोणता तपास सुरू केला आहे, याचाही तपास करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे.
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पत्रकार परिषद घेणारे नेते आपला वैयक्तिक अजेंडा राबवतात की काय, अशी पण शंका निर्माण होते. म्हणूनच संजय राऊत यांनी किरीट सोमय्यावर आरोप करणारी जी पत्रकार परिषद घेतली होती ती त्यांनी शिवसेना भवनामध्ये घेतली होती आणि तेव्हा महाविकास आघाडीतील काही नेतेही उपस्थित होते. अर्थात, काही वृत्तवाहिन्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे ज्या प्रमुख नेत्यांना संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत निमंत्रित केले होते ते या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांनी दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना या पत्रकार परिषदेसाठी पाठवले होते. दुसरीकडे किरीट सोमय्या किंवा नवाब मलिक जेव्हा पत्रकार परिषद घेत असतात तेव्हाही त्यांच्या पक्षांचे कोणते इतर नेते त्यांच्या सोबत उपस्थित असतात असे दिसत नाही. साहजिकच या नेत्यांच्या भूमिकेला त्यांच्या त्यांच्या पक्षाचा पाठिंबा आहे की नाही, याबाबत शंका निर्माण होते.
केंद्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या ईडी किंवा सीबीआय या तपास संस्थांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना त्रास दिला जात असल्याचे आरोप जर महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून केले जात असतील, तर राज्याच्या अखत्यारित असलेल्या तपास संस्थांचा वापरही त्याच प्रकारे विरोधकांना त्रास देण्यासाठी केला जात आहे, हा प्रश्न कोणी उपस्थित केला तर त्याबाबत सरकारकडे कोणते उत्तर असणार आहे. सीबीआय आणि ईडीचा गैरवापर ही जर चुकीची गोष्ट असेल तर ती चूक राज्य सरकारने का करावी, या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागणार आहे. अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारेही आहेत; पण कोठेही राजकारणाला अशाप्रकारे चुकीचे वळण लागलेले नाही. आरोप करण्यासाठी आणि प्रत्युत्तर देण्यासाठी या पत्रकार परिषदा घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत आहे. हे आता सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
राज्याला भेडसावणाऱ्या एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होऊन विनाकारण या कमी महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले जाण्याचा धोकाही लक्षात घेण्याची गरज आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे या पत्रकार परिषदेच्या राजकारणात अनेक नेत्यांचा बोलताना तोल सुटत आहे. त्याचे पण नवीन परिणाम नंतर आंदोलनाच्या माध्यमातून समोर येऊ शकतात. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातील ज्या प्रगल्भ राजकारणाचा आदर्श देशातील इतर अनेक राज्ये समोर ठेवत होते त्याच महाराष्ट्रातील राजकारणाला मिळणारा हा “रॉंग टर्न’ निश्चितच सर्वसामान्यांना आणि सर्वांनाच विचार करायला लावणारा आहे.
राजकारणाचा गाडा परत रुळावर आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी निश्चितच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पत्रकार परिषदांमध्ये केल्या जाणाऱ्या आरोपांचा फॉलोअप घेऊन तपास यंत्रणांनी त्याचा तपास सुरू करणे हे महत्त्वाचे आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप जर एका लॉजिकल एन्डपर्यंत पोहोचले नाहीत तर या सर्व आरोपांना काहीच अर्थ राहणार नाही. त्यामुळे नेत्यांनी आपापल्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांची दखल घेऊन आता तपास यंत्रणांनी या विषयाच्या खोलापर्यंत जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे.