– वंदना बर्वे
व्हीआरएस अर्थात वसुंधराराजे, रमणसिंग आणि शिवराजसिंग यांच्यानंतर कोणत्या नेत्याचा शाल-श्रीफळ देऊन सत्कार होणार आहे? या एका प्रश्नानं भाजप नेत्यांची झोप उडविली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांची धुरा नवीन चेहर्यांच्या हाती दिली आहे. तसं बघितलं तर, शिवराजसिंग चौहान यांना डावलून डॉ. मोहन यादव यांना, वसुंधरा राजे यांना डावलून भजनलाल शर्मा यांना आणि रमणसिंग यांना बाजूला सारून विष्णुदेव साय यांना मुख्यमंत्री बनविणे सोपे नव्हते. मात्र, मोदी-शहा यांनी हा निर्णय घेऊन अंमलबजावणीसुद्धा केली.
शिवराजसिंग चौहान, वसुंधरा राजे आणि रमणसिंग यांच्यानंतर भाजप नेतृत्वाच्या रडारवर कोणता नेता आहे? या प्रश्नामुळे भाजप नेत्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. भाजपची आणि या पक्षाच्या नेत्यांची कार्यपद्धती नक्कीच विचार करण्यासारखी आहे. शिवजरासिंग चौहान यांचे मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर तुम्ही केंद्रात जाणार काय? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. तेव्हा ते म्हणाले की, ‘स्वत:साठी काही मागण्यापूर्वी मी मरण पत्करेन’. पक्षाला सर्वस्व मानण्याची परंपरा काँग्रेस किंवा अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये का दिसून येत नाही? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपल्या पक्षाचा नेता आणि कार्यकर्ता यांच्या मनात पक्षाचं स्थानं सर्वोच्च का दिसून येत नाही? या प्रश्नाचं उत्तर काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्षांनी नक्कीच शोधण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
राजकीय पक्ष राजकारण करण्यासाठीच अस्तित्वात येतात. यामुळे भाजप, काँग्रेस किंवा अन्य कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांकडून केले जाणारे विधान राजकारणाचाच एक भाग असतो, हे नव्याने सांगण्याची काहीही गरज नाही. राजकीय नेत्याच्या विधानाचा अर्थ वाक्यातील शब्दानुसार घ्यायचा नसतो तर त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीनुसार घ्यायचा असतो. परंतु, पक्षाची नाचक्की जगजाहीरपणे करण्याची परंपरा किमान भाजपमध्ये दिसून येत नाही, ही बाब मान्य करायला हवी. काँग्रेसमध्ये आतापर्यंत कितीतरी नेत्यांनी बंडखोरी केली आणि काँग्रेसचेच नाव जोडून वेगळा पक्ष काढला. यात काँग्रेस (एस), काँग्रेस (तिवारी) या नावांचा उल्लेख करता येईल. अन्य पक्षातही बंडखोरी झाली आहे. मात्र, भाजपमध्ये बंडखोरी करून भाजपचेच नाव जोडून दुसरा पक्ष काढण्याची हिंमत कोणत्याही नेत्याची झाली नाही. यामागचे कारण काहीही असू शकते. याचा विचार काँग्रेससह अन्य पक्षांनी नक्कीच करायला हवा!
असो, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी आता तीन राज्यांत नवीन चेहर्यांना संधी दिली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनीसुद्धा नवीन चेहर्यांना संधी देण्याचा प्रयोग केला होता. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे, छत्तीसगडमध्ये रमणसिंह आणि गोव्यात मनोहर पर्रीकर यांनी पक्ष मजबूत केला आणि दीर्घकाळ राज्य सरकारचे नेतृत्वही केले. 2014 मध्ये मोदी गुजरात सोडून केंद्रीय राजकारणात आले आणि पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी अमित शहा यांच्यासोबत राज्यांमध्ये नवीन नेतृत्व निर्माण करण्याचे काम सुरू केले. मोदी-शाह यांनी आतापर्यंत ज्यांच्या हाती नेतृत्व सोपवले त्यात उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंडमध्ये पुष्कर सिंह धामी, गुजरातमध्ये भूपेंद्र पटेल, अरुणाचल प्रदेशात पेमा खांडू, गोव्यात प्रमोद सावंत, हरियाणात मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस, मणिपूरमधील एन. बिरेन सिंग, त्रिपुरामध्ये माणिक साहा आणि आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा यांचा समावेश आहे.
हे नेते यशस्वी झाले आणि या नेत्यांमुळे भाजप राज्यांत पुन्हा सत्तेत येऊ शकला. आसाममधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने कोणालाही मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार बनवले नसले तरी राज्यात पक्षाच्या यशामागे सरमा यांचा मोठा हात असल्याचे मानले जाते.
दुसरीकडे, मोदी-शहा यांनी नवीन चेहर्याला संधी देण्याचे प्रत्येक प्रयोग यशस्वी झाले असं अजिबात नाही. काही प्रयोग फसलेसुद्धा. यात उल्लेख करायचा झाला तर कर्नाटकातील बसवराज बोम्मई, झारखंडमधील रघुबर दास, उत्तराखंडमध्ये त्रिवेंद्रसिंग रावत आणि तीरथसिंग रावत आणि हिमाचल प्रदेशातील जयराम ठाकूर आणि त्रिपुरातील बिप्लब देव यांचा उल्लेख करता येईल. भाजपने कधी केंद्रातील मंत्र्यांना हटविले तर कधी राज्यांमधील संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलले, तर कधी काही राज्यांमध्ये निवडून आलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींचे पुढील निवडणुकीत तिकीट रद्द करून पूर्णपणे नवीन चेहर्यांना संधी दिली.
अशात, शिवराजसिंग चौहान, वसुंधरा राजे आणि रमणसिंग यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीचा शेवट ही एक मोठी राजकीय घटना आहे. भाजपने या तिन्ही नेत्यांना निवृत्ती दिली आहे. सध्या या घटनेला ‘व्हीआरएस’ (वसुंधराराजे-रमणसिंग-शिवराजसिंग) असे म्हटले जात आहे. या नेत्यांना सत्तेतील सर्वोच्च पदांवरून ‘व्हीआरएस’ का देण्यात आली? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिवाय, मोदी-शहा यांच्या रडारवर आता कोणता नेता आहे? हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. व्हीआरएस यांच्या राजकीय भवितव्याचा प्रश्न आहे. मात्र, रमणसिंग यांना छत्तीसगड विधानसभेचे अध्यक्ष बनविले जात आहे. सक्रिय राजकारणाशी आता त्यांचा थेट संबंध येणार नाही. शिवराजसिंग चौहान आणि वसुंधराराजे या दोन्ही नेत्यांचा जनाधार आहे. यामुळे, भाजप त्यांना फार काळ निष्क्रिय ठेवणार नाही.
वसुंधराराजे सध्या भाजपच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आहेत. 2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्यांना केंद्रीय राजकारणात येण्याचे निमंत्रण देण्यात आले होते. परंतु त्यांनी ते नाकारले होते. मात्र आता दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याने त्या लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या माध्यमातून केंद्रीय राजकारणात उतरतील, असे मानले जात आहे. शिवराजसिंग चौहान मध्य प्रदेशचे दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहिलेत. तीन वेळा लोकसभेचे सदस्य होते तसेच भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस होते आणि पक्ष संघटनेपासून ते निवडणुकांपर्यंत अनेक भूमिका त्यांनी बजावल्या आहेत. यामुळे त्यांना दिल्लीत आणले जाणार आहे. शिवराजसिंग चौहान यांनाही राष्ट्रीय राजकारणात आणले जाणार असल्याची चर्चा आहे. कारण, ते राज्यातच सक्रिय राहिले तर नव्या मुख्यमंत्र्यांना काम करणे कठीण होऊ शकते, असे हायकमांडला वाटते.