देशातील काही युवकांनी संसदेची सुरक्षा भेदण्याचा केलेला प्रकार हा देशातील वाढत्या बेरोजगारीचा एक प्रकारे परिणाम आहे, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया या घटनेवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे अमेरिकेत प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाप्रमाणे येत्या काही कालावधीमध्ये अमेरिकेसह जगात सर्वत्र बेरोजगारीचे प्रमाण अजूनच वाढणार आहे. एकीकडे आशियाई विकास बँकेने भारताच्या विकासाबाबत सकारात्मक मत नोंदवले असले आणि जगातील इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले असले, तरी दुसरीकडे बेरोजगारीच्या पातळीवर भारताला अजून बरेच मोठे काम करावे लागणार आहे. अमेरिकेसारख्या मोठ्या अर्थसत्तेमध्येसुद्धा बेरोजगारीचा जो परिणाम दिसून येत आहे त्याचा विचार भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेलाही गांभीर्याने करावा लागणार आहे. आगामी वर्षांमध्ये अमेरिकेतील लाखो अमेरिकन नागरिकांवर बेरोजगाराची कुर्हाड कोसळण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल काँग्रेसनल बजेट ऑफिस या कार्यालयाने सादर केला आहे. अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशामध्ये बेरोजगारीचा सध्याचा दर 3.9 टक्के आहे.
तो आगामी वर्षांमध्ये 4.4 टक्क्यांपर्यंत वाढेल अशी भीतीही या अहवालात व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतील या महत्त्वाच्या संस्थेने विद्यमान परिस्थितीचा विचार करूनच हा अहवाल सादर केला आहे. कारण सध्या 2023 या वर्षातील शेवटचा महिना सुरू असताना अमेरिकेत बेरोजगारीचा भत्ता मिळावा म्हणून दोन लाखांपेक्षा जास्त तरुणांनी सरकारकडे अर्ज दाखल केला आहे. आगामी कालावधीमध्ये ही संख्या अधिकच वाढण्याचा धोका आहे. अर्थात, हा बेरोजगारीचा विषय फक्त अमेरिकेपुरता मर्यादित आहे असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जगाच्या कानाकोपर्यामध्ये ज्याप्रमाणे भारतीय नागरिक रोजगारासाठी जात असतात त्याचप्रमाणे ते अमेरिकेतही मोठ्या प्रमाणावर जातात आणि जेव्हा अमेरिकेतील लोकांच्या नोकर्या जाण्याची वेळ येते तेव्हा पहिला मोठा फटका भारतीय नागरिकांनाच बसतो. साहजिकच मोठ्या उत्साहाने आणि महत्त्वाकांक्षेने अमेरिकेसारख्या देशात स्थायिक होण्यासाठी गेलेल्या भारतीय तरुणाईलाच बेरोजगार होण्याचा धोका जास्त आहे.
अमेरिकेसह जगातील सर्वच देशांमध्ये सध्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या वेगामध्ये मरगळ आली असल्याने बेरोजगारी वाढणार हे उघड आहे. साहजिकच त्याची दखल भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही घ्यावी लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर नेहमीच बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जाते. दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याची हमी देणार्या मोदी सरकारकडून हे आश्वासन प्रत्यक्षात आले नाही, हेसुद्धा वास्तव नाकारून चालणार नाही. अर्थात गेल्या दहा वर्षांमध्ये प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही. पण दोन कोटी रोजगाराचे उद्दिष्ट मात्र पूर्ण झाले नाही. पण जगातील इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जर सुस्थितीत असेल आणि या अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा वेगही चांगला असेल तर रोजगाराच्या पातळीवर कोठे काय चुकते याचाही विचार आता गांभीर्याने करावा लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये मेक इन इंडिया असो स्टार्ट अप इंडिया असो किंवा स्किल इंडिया असो अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून बेरोजगारीच्या समस्येवर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी या सर्व योजनांना किती यश मिळाले याचा लेखाजोखा एकदा घ्यावाच लागणार आहे. या सरकारी योजना होत्या म्हणून अट्टाहासाने त्या यशस्वी झाल्या असे दाखवण्याचा प्रयत्नही होता कामा नये.
या सर्व योजना एकदमच अयशस्वी झाल्या असेही म्हणता येत नाही. कारण गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये स्टार्टअपचा जो वेग भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढला आहे तो निश्चितच लक्षणीय आहे. तसेच स्किल इंडियाच्या माध्यमातून तरुणांमधील कौशल्य विकसित करून त्यानिमित्ताने त्यांना रोजगार निर्माण करून देण्याच्या प्रयत्नांनासुद्धा यश येताना दिसत आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या ठिकाणी खर्या अर्थाने रोजगार निर्माण होतो अशा औद्योगिक क्षेत्राच्या पातळीवर मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये काही लक्षणीय काम झाले असे दिसत नाही. अर्थव्यवस्थेच्या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी प्राथमिक क्षेत्रामध्ये म्हणजेच शेती क्षेत्रात आणि तृतीय क्षेत्रामध्ये म्हणजेच सेवा क्षेत्रामध्ये भारताची कामगिरी चांगली असली तरी दुसर्या क्रमांकावरील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मात्र अजून बरेच काही करणे बाकी आहे. सेवा क्षेत्राच्या तुलनेमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण जास्त असते. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात सेवाक्षेत्र जास्त प्रमाणात विकसित झाल्यामुळे या क्षेत्रामध्ये त्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाले नाहीत. म्हणूनच आता अमेरिकेसारख्या अर्थव्यवस्थांपासून धडा घेऊनच येत्या काही कालावधीमध्ये मोदी सरकारला औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठीच जास्त नियोजन करावे लागणार आहे.
मंदी, बेरोजगारी अशासारख्या आर्थिक समस्या जरी एखाद्या देशापासून सुरू होत असल्या, तरी त्या इतर देशांमध्ये पोहोचायला फारसा वेळ लागत नाही. हे लक्षात घेऊनच भारत सरकारला आतापासूनच एखादी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी लागणार आहे. येत्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये नरेंद्र मोदी सरकार या कालावधीतील आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करील. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा बेरोजगारी या विषयाला प्राधान्य देऊन आगामी कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त रोजगार कशाप्रकारे निर्माण होईल याबाबत एखादी व्यापक योजना तयार केली जाईल अशी आशा करावी लागेल. आणखी पाच महिन्यांमध्येच देश पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याने किमान त्यानिमित्ताने तरी बेरोजगारीचा वाढता धोका लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारकडून काही उपाययोजना अमलात आणल्या जातील अशी आशाही करायला हरकत नाही. कमीतकमी बेरोजगारी हेच खर्या विकसित अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख लक्षण असते हे नाकारून चालणार नाही. म्हणूनच बेरोजगारीच्या वाढत्या धोक्याकडे गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे.