– वंदना बर्वे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचा निर्णय असा अचानक का घेतला असावा? असा प्रश्न विरोधी नेत्यांसह सरकारच्या मंत्र्यांनासुद्धा पडला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या एका घोषणेने 143 कोटी भारतीयांवर डोकं खाजविण्याची वेळ आणली आहे. सरकारनं संसदेचे विशेष अधिवेशन का बोलाविलं? हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे आणि कुणाकडेही याचं उत्तर नाही. यात संसदीय कामकाज मंत्र्यांपासून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांपर्यंत आणि भाजपच्या मित्रपक्षांपासून ते रालोआसाठी निवडणुकीची रणनीती ठरविणाऱ्या नेत्यांपर्यंत सगळेच अंधारात आहेत. संसदेचे अधिवेशन 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे आणि 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. पाच दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनात पाच बैठका होतील, असं सरकारनं सांगितलं आहे; परंतु या पाच बैठकांत काय होणार? कोणत्या विधेयकांवर चर्चा होणार? कोणते विधेयक पारित करायचे आहेत? या आणि अधिवेशनाशी संबंधित अशा कितीतरी प्रश्नांची उत्तरं सरकारच्या प्रमुखांच्या मनात दडली आहेत.
यामुळे केंद्रीय मंत्री, विरोधी पक्ष, रणनीतीकार, पत्रकार आणि वडाच्या झाडाखाली चबुतऱ्यावर बसणारी जनता आपापल्या परीने अधिवेशन बोलाविण्यामागील कारण शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आता कोणत्याही प्रकारचा धक्का सहन करण्याची विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मानसिक तयारी करून ठेवली आहे; परंतु मित्रपक्षांना खूप “हेल्पलेस’ झाल्यासारखं वाटत असावं. आपण रालोआचे घटक पक्ष आहोत. सरकारमध्ये सामील आहोत. पण, आपल्याला काहीच माहिती नाही? हा प्रश्न त्यांच्या मनाला सारखा टोचत असावा. जेव्हा सरकार अशा पद्धतीने अचानक लोकांसमोर येते तेव्हा लोकांच्या मनात वीज चमकल्याशिवाय राहात नाही. यापूर्वी असं अनेकदा झालं आहे. नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक या सरकारच्या रोमांचकारी घटना होत. यामुळे लोकांच्या मनात उत्सुकता आणि शंकावजा भीती अशा दोन्ही गोष्टी निर्माण झाल्या असतील.
दरम्यान, सरकार आणखी एक सर्जिकल स्ट्राइक करण्याच्या मूडमध्ये असल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र, ही सर्जिकल स्ट्राइक पाकव्याप्त काश्मिरातील दहशतवाद्यांवर होणार नसून विरोधी पक्षांवर होणार आहे, असं अनेकांना वाटत आहे. यामुळे नेमकं काय होणार? हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. सध्या, वन नेशन वन इलेक्शन, महिला विधेयक पारित करायचं आणि लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घेऊन विरोधकांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरायचे अशीही भाजपची योजना असू शकते. भाजप निवडणुकीसाठी सज्ज आहे. मात्र, विरोधी पक्षांचं तसं नाही. 28 पक्ष जेमतेम विरोधी आघाडीपर्यंत पोहोचले आहेत. कोण किती जागा लढविणार? घोषणापत्रात काय असेल? अशा कितीतरी गोष्टी कराव्या लागतात. यात विरोधी पक्ष मागे आहे असे नव्हे, तर त्यांची अद्याप सुरुवातसुद्धा झालेली नाही.
एक गोष्ट मात्र विचार करायला लावणारी आहे ती म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अर्थात 22 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांचा सर्व खासदारांसोबत ग्रुप फोटो काढला जाणार आहे. ग्रुप फोटो आताच काढण्याचे कारण काय? हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कारण, नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होईल. त्यानंतर जानेवारीमध्ये अपूर्ण का होईना; पण बजेट अधिवेशन होणे आहे. मग, ग्रुप फोटो काढण्याचा कार्यक्रम का आखण्यात आला? हाही प्रश्न आहेच. याशिवाय, अधिवेशन बोलाविण्यामागे आणखी एक कारण असल्याची चर्चा आहे. ती म्हणजे, अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ येत्या 15 सप्टेंबर रोजी संपत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधी ईडीच्या संचालकपदी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठी 27 जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु, सरकारच्या विनंतीवरून ही मुदत वाढवून 15 सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आली. अशात, अंमलबजावणी संचालनालय आणि आयबी या दोन्ही संस्थांमध्ये माहितीची देवाण-घेवाण आणि समन्वय वाढविण्यासाठी एक संयुक्त पद निर्माण करायचे आणि त्याचे नियंत्रण या पदाकडे द्यायचे असा निर्णय या अधिवेशनात होऊ शकतो. या पदावर संजयकुमार मिश्रा यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. सरकारने यापूर्वी आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स या तिन्ही संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी “चिफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ हे पद निर्माण केले होते, हे येथे उल्लेखनीय.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी किंवा एखादा खास सोहळा साजरा करण्यासाठी संसदेचे विशेष सत्र अनेकदा बोलाविण्यात आले आहेत. कधी अधिवेशन एका दिवसासाठी बोलाविण्यात आले होते तर कधी जास्त दिवसांसाठी. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविले होते. भारत आणि चीनच्या युद्धात भारताची बाजू कमजोर झाली होती तेव्हा देशाला याबाबतची माहिती देण्यासाठी हे अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते. यावेळी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी नोव्हेंबर 1962 मध्ये नेहरू सरकारविरोधात तीन अविश्वास प्रस्ताव आणले होते. लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकूमसिंग यांनी तत्कालीन खासदार आचार्य कृपलानी यांनी आणलेल्या त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
मात्र, हा प्रस्ताव पडला. 2003 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेचे फक्त एक दिवसाचे संयुक्त अधिवेशन रात्रीच्या वेळी बोलाविण्यात आले होते. वाजपेयी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी दहशतवादविरोधी “पोटा’ कायदा लागू करायचा होता तेव्हा हे अधिवेशन बोलाविले होते. एका रात्रीच्या या अधिवेशनात सरकारचा विजय झाला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने जुलै 2008 मध्ये दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. यावेळीसुद्धा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता. मात्र, सरकारने हा प्रस्ताव जिंकला. भारत आणि अमेरिकादरम्यान होणाऱ्या आण्विक कराराच्या विरोधात हा अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. मनमोहन सिंग सरकारला अमेरिकेसोबत अणुकरार करण्यापूर्वी संसदेला विश्वासात घ्यायचे होते.
याची दोन कारणे होती. एक तर अमेरिका आपल्या संसदेद्वारे (प्रतिनिधी सभागृह आणि सिनेट) घटनादुरुस्ती करून अणुकराराची परवानगी घेत होती. दुसरे म्हणजे, तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या अमेरिका दौऱ्यात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांची व्हाइट हाउसमध्ये भेट घेऊन सांगितले की, भारत सरकार संसदेची परवानगी घेतल्याशिवाय अणुकरारावर स्वाक्षरी करणार नाही. मनमोहन सिंग सरकारला संसदेची परवानगी न घेतासुद्धा भारतीय राज्यघटनेनुसार अमेरिकेशी करार करता आला असता आणि त्याबाबत संसदेला नंतर कळवू शकले असते, परंतु डॉ. मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनी एकतर्फी निर्णय घेतला नाही. कारण, भारत सरकार हा करार देश आणि पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी करीत होते.
देशात “एक राष्ट्र एक कर’ म्हणजे जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) विधेयक पारित करण्यासाठी 30 जून 2017 रोजी एका रात्रीचे विशेष संयुक्त सत्र बोलाविले होते. त्याआधी स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी 14-15 ऑगस्ट 1997 च्या मध्यरात्री एक दिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात आले. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी या वर्षी 26 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर असे सात दिवसांचे संसदेचे अधिवेशनही बोलावण्यात आले होते. 9 ऑगस्ट 1992 रोजी “अंग्रेजो भारत छोडो’ आंदोलनाचा 50वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठीसुद्धा अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. हे केवळ एका रात्रीचे होते. भारताच्या स्वातंत्र्याला 25 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल 14-15 ऑगस्ट 1972 रोजी दोन दिवसीय संयुक्त अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. 26 आणि 27 नोव्हेंबर 2015 रोजी डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या स्मरणार्थ दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनही बोलावण्यात आले होते. आता मोदी सरकारने अधिवेशन बोलाविले आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या मुद्द्यावर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली आठ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.