भारतात दिल्ली येथे जी 20 संघटनेच्या राष्ट्रप्रमुखांची बैठक होणार आहे. या परिषदेला जगभरातील प्रमुख राष्ट्रांचे प्रतिनिधी येणार आहेत, त्यामुळे या परिषदेला महत्त्व आहेच. तथापि, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या पाठोपाठ चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हेही अनुपस्थित राहणार असल्याची घोषणा आजच झाली आहे. त्यामुळे दोन प्रमुख राष्ट्रांचे नेते दिल्लीच्या परिषदेला अनुपस्थित राहणार असल्याने या परिषदेत फार काही चमकदार घडामोडी अपेक्षित धरता येत नाही. अर्थात, अशा मोठ्या शिखर परिषदांच्या कार्यक्रमात आयत्यावेळी काहीही ठरत नसते. जो काही निर्णय किंवा कार्यक्रमपत्रिका असते ती खूप आधीच ठरते. त्यामुळे आयत्यावेळी काही मोठ्या घडामोडी अशा ठिकाणी होत नसतात; परंतु असे असले तरी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीला भारत आणि अमेरिका या दोन देशांच्या दृष्टीने खूप महत्त्व होते. सध्या अमेरिका आणि चीन यांच्यात जवळपास शीतयुद्ध सुरू आहे. त्यामुळे दिल्लीतील परिषदेत या दोन्ही राष्ट्रांचे प्रमुख भेटणार असल्याने त्याला जागतिक स्तरावर खूप महत्त्व दिले जात होते. पण आजच चीनने अधिकृतपणे शी जिनपिंग भारतातील परिषदेला येणार नसल्याचे स्पष्ट करताना त्यांच्या अनुपस्थितीचे कोणतेही ठोस असे कारण दिलेले नाही. त्यांच्याऐवजी चीनच्या पंतप्रधानांना या परिषदेसाठी पाठवले जाणार आहे. चीनच्या एकूण रचनेत तेथील पंतप्रधानांना काय महत्त्व असते ते साऱ्या जगाला माहिती आहे. त्यामुळे केवळ औपचारिकता म्हणून चीनच्या पंतप्रधानांना दिल्लीत पाठवले जाणार आहे. या घडामोडीवर थेट ज्यो बायडेन यांच्याकडून प्रतिक्रिया आली आहे. शी येणार नाहीत म्हणून आपण निराश झालो आहोत असे त्यांनी नमूद केले आहे. पण या वर्षाच्या अखेरीला आणखी एका परिषदेच्या निमित्ताने आमची भेट होईल, त्या भेटीविषयी मी आशादायी आहे, असे बायडेन यांनी म्हटले आहे. पुतीन यांनी आपण येणार नसल्याचे खूप आधीच सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांच्या न येण्याचे कोणी फार मनावर घेतले नाही. मुळात ते युक्रेनबरोबर सुरू असलेल्या युद्धात अडकले आहेत. त्यामुळे त्यांचा नकार अगदीच साहजिक आहे. मात्र, जिनपिंग यांनी भारत भेट जाणीवपूर्वक टाळली असल्याचे दिसत आहे. भारत आणि चीन यांच्यातही अनेक बाबींवर निकराचा तणाव निर्माण झाला आहे. अख्खा अरुणाचल प्रदेश चीनने आपला प्रदेश असल्याचे त्यांच्या नकाशात दाखवले आहेच; पण त्याहीपेक्षा भारताच्या सीमाभागातील अनेक भागात त्यांनी थेट कब्जाही केला आहे. त्यावरील चर्चा त्यांना टाळायची असावी काय, हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या संबंधात काही आंतरराष्ट्रीय जाणकारांनी जे वृत्त दिले आहे त्यानुसार जी 20 परिषदेच्या शिरस्त्यानुसार परिषदेच्या शेवटी जे एक संयुक्त निवेदन जारी केले जाते, त्यातील एका परिच्छेदात रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे आणि याच मुद्द्यावर रशिया आणि त्यांच्या समर्थनाची भूमिका बजावणाऱ्या चीनने भारतातील परिषदेला उपस्थित राहण्याचे टाळले असावे असे नमूद करण्यात आले आहे. या विषयाला खूप जागतिक कंगोरे आहे. जी 20 च्या परिषदांना एकूणच जागतिक राजकारणाला दिशा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. पण अलीकडच्या काळात त्यात आपसातील मतभेदाने निर्माण होत जाणारी दरी रूंदावत गेली तर या एका महत्त्वाच्या व्यासपीठाचे महत्त्व पुढील काळात कमी होण्याचा धोका आहे. अशा परिषदांच्या व्यासपीठाचा उपयोग मतभेदांची दरी कमी करण्यासाठी होऊ शकतो याच मुद्द्याला शी जिनपिंग यांच्याकडून हरताळ फासला जात आहे, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. ही परिषद फार फलदायी झाली किंवा नाही झाली तरी त्यातून मोदींच्या नेतृत्वाला मात्र मोठा लाभ उठवता येणार आहे, ही मात्र मोठी उपलब्धी असेल आणि त्यासाठी भाजपची यंत्रणा खूप आधीपासूनच सरसावून बसली आहे. मोदींची विश्वगुरू अशी प्रतिमा रंगवणाऱ्या भाजपच्या धोरणकर्त्यांना ही एक पर्वणी आहे. जगातले नामवंत नेते भारतात येणार आहेत हा मोदींच्या नेतृत्वाचाच प्रभाव आहे असे भासवण्याचा आटोकाट प्रयत्न पुढील काळात केला जाईल. आगामी निवडणुकांमध्ये त्याचा भाजपला व मोदींना खूप लाभ होईल अशाही अटकळी आहेत. मात्र, एक बाब आधीच लक्षात घेतलेली बरी की जी 20 मधील प्रत्येक सदस्य देशांना या शिखर परिषदा आयोजित करण्याची व त्याचे अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी क्रमाक्रमाने मिळत असते. देशांच्या नावाच्या अद्याक्षरांनुसार हा क्रम ठरत असतो. त्यानुसार भारताला ही संधी मिळाली आहे. खरे म्हणजे भारतात जी परिषद होत आहे ती सन 2022 मध्येच होणार होती. पण निवडणुकांचे वेळापत्रक लक्षात घेऊन भारताने ती संधी इंडोनेशियाला देऊ केली आणि भारताने ती सन 2023 मध्ये घेतली असा आरोपही काही जणांकडून झाला आहे. तो आपण दुर्लक्षित करू, पण याचा मोदींकडून मोठ्या प्रमाणात राजकीय लाभ उठवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाल्याचा आरोप आपल्याला दुर्लक्षित करता येणार नाही. जी बाब नैसर्गिकदृष्ट्या निश्चित आहे, त्याचा डामडौल पिटण्यात काय हाशील, असाही आरोप सुरू असला तरी त्याकडे मोदी किंवा भाजपकडून त्या डामडौल पिटण्याचा प्रयत्न टाळला जाणार नाही, हे मात्र खात्रीने सांगता येईल. पुतीन किंवा शी जिनपिंग आले नाहीत म्हणून या परिषदेचे महत्त्व कमी होणार नाही, तसेच परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या नेतृत्वाची झळाळी आणखी उजळून निघेल अशी प्रचाराची व्यूहरचना खूप आधीपासून झाली आहे. एक मात्र खरे की वरील सगळ्या पार्श्वभूमीवर ज्या उद्देशाने जी 20 चे व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले आहे त्याच्या मूळ उद्दिष्टांकडे मात्र दुर्लक्ष होता कामा नये हीच साऱ्या जगाची अपेक्षा आहे. जगापुढे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. त्याचे गांभीर्य दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे. त्यासाठी हे व्यासपीठ संपूर्ण जगाच्या कल्याणासाठी, मानवतेसाठी वापरले जावे हीच सगळ्यांची अपेक्षा आहे.
