पुणे -राज्यातील सर्व पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचे “जीआयएस मॅपिंग’ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पर्यटन आराखडा, वन क्षेत्रातील मालकी हक्क, वनसंपत्ती, जलस्त्रोत, वन्यप्राणी, वारसा जतन स्थळे, रस्ते आराखडा, वीज वाहिन्यांचे जाळे आदींसह 33 घटकांची माहिती पहिल्यांदाच नकाशावर दिसणार आहे. तसेच, सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर करून जमिनीचा विद्यमान वापर कशासाठी करण्यात येत आहे, हे सुद्धा समजणार आहे. पुणे जिल्ह्यात अनेक पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र असून या सर्वांची इत्यंभूत माहिती पहिल्यांदाच एकत्रित केली जाणार असल्याने अशा संवेदनशील क्षेत्राची कुंडलीच नकाशाद्वारे समोर येणार आहे. याआधारे जिल्ह्याचा सर्वांगीन विकास आराखडा तयार होणार असून त्याद्वारे विविध विकासकामे हाती घेण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने “जीआयएस मॅपिंग’ बाबतचे आदेश काढले आहेत, तशा सूचना जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचे मॅपिंग करण्यासाठी संपूर्ण क्षेत्राची ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे “इमेज’ घेऊन ओव्हर लॅपिंगसह प्रोसेसिंग करून जीपीएस पद्धतीने “बेस मॅप’ तयार करण्यात येणार आहे. पर्यटन विकास आराखड्यातील सर्व बाबी पर्यटन विभागाकडून उपलब्ध करून घेणे, तसेच निवास व इतर याबाबतचे तपशील जमा करून त्याचे “जिओ टॅगींग’ करण्याच्या सूचना नगर विकास विभागाने दिल्या आहेत. अशी सर्व नकाशावर उपलब्ध झाल्यास पर्यटन क्षेत्र कुठे आहे, तेथे राहण्याची सुविधा ही माहिती नागरिकांना मिळणार आहे. तसेच संवेदनशील क्षेत्रातील पर्यावरण, विहिरी, नदी, तलाव, नाले, ओढे त्यांचे उगम स्थान याचा सुद्धा शोध घेतला जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक तीन महिन्यांनी घेऊन त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
या माहितीचे होणार संकलन…
गावनिहाय इंधनाचा वापर, मोबाइल टॉवर, भूकंप क्षेत्र अथवा पूर, जमिन खचणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, वीज वाहिनी, भूजलाची माहिती, पवनचक्की, खाणपट्टे, अग्निप्रवण क्षेत्र, रस्ते, व्याघ्र प्रकल्पाचे अथवा वन विभागाचे बफर झोन, पर्जन्यमान, मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प, घन कचरा व्यवस्थापन, प्रेक्षणीय स्थळे, वारसा जतन स्थळे, समुद्र सपाटीपासून 1000 मीटर उंचीवरील क्षेत्र, तीव्र उतार, गावठाण व मानवी वस्त्या, जलस्रोत, वनसंपत्ती आदींची माहिती विविध विभागांच्या सहकार्याने एकत्रित करून ती नकाशावर दर्शविण्यात येणार आहे.