आज अमेरिका आणि चीन हे जगावर व्यापार वर्चस्व गाजवण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावून डावपेच लढवताना दिसत आहे. त्याचबरोबर आपल्या आजूबाजूच्या देशांमधील बाजारपेठांवर वर्चस्व मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. अशा स्थितीत आसियान गटातील देशांसह चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांचा सहभाग असलेल्या आरसेप या विभागीय मुक्त व्यापार करारात सहभागी होण्यासाठी भारतावर दबाव वाढत आहे. त्याचवेळी या करारात भारताने सहभागी होऊ नये म्हणून डेअरी, पोलाद, कापड अशा विविध क्षेत्रांचा तसेच आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांचा तीव्र विरोध आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था, देशातील उद्योग-व्यवसाय, रोजगार हे सगळे एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात असताना देशातील उद्योग, शेती आणि रोजगार याबाबत आणखी एक मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्याचवेळी रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी -आरसेप) या चीनसह वीस देशांचा समावेश असलेल्या मुक्त व्यापार करारात भारताने सहभागी व्हावे यासाठी दबाव वाढत आहे. गेली 11 वर्षे या कराराच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ चालू आहे. करारात सहभागी होणाऱ्या देशांच्या 27 हून अधिक चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, या करारात सहभागी होण्याविषयी भारताने अतिशय सावध भूमिका घेतली आहे. या करारात सहभागी झाल्यानंतर या करारात सहभागी होणाऱ्या देशांमधून आयात होणाऱ्या सर्व प्रकाराच्या मालावर कमीत कमी किंवा शून्य आयात शुल्क लागू होणार आहे. त्याचबरोबर सदस्य देशांदरम्यान व्यापार, सेवा क्षेत्राला आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अडथळे दूर करून उदार धोरण स्वीकरण्यावर भर दिला जाणार आहे. या सगळ्यामुळे स्वाभाविकपणे भारतातील दूध व दुग्धजन्य पदर्थांचे उत्पादन, पोलाद, कापड, मासेमारी, रसायने आणि प्लॅस्टिक, औषध निर्माण या क्षेत्रातील उत्पादन, विक्री आणि रोजगार यावर मोठा परिणाम होणार आहे.
चीनची व्यूहरचना
आजच्या घडीला असोसिएशन ऑफ साऊथइस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) या गटाशी भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांचे वेगवेगळे मुक्त व्यापार करार आहेत. आसियान गटामध्ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर, फिलिपाईन्स, थायलंड, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, म्यानमार आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश होतो. चीन व अमेरिकेतील व्यापार युद्ध आणि स्वतःचे हित जोपासण्यासाठी अमेरिकेकडून होत असलेल्या कुरघोड्या पाहून चीनने स्वतःचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी आरसेप या मुक्त व्यापार कराराद्वारे सोळा देशांची मोट बांधण्याची व्यूहरचना आखली आहे. चीनची आर्थिक ताकद, पायाभूत सुविधा, उद्योग विस्तार लक्षात घेता या व्यवस्थेमुळे सगळ्यात जास्त फायदा चीनला होणार आहे. त्याचबरोबर भारताबरोबर मुक्त व्यापार करार नसलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या न्यूझीलंडसारख्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. त्याचवेळी अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीनकडून आरसेप करार पुढे रेटण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले जात आहेत. अमेरिका दक्षिण आशियात इंडो-पॅसिफिक फ्री अँड ओपन ट्रेड संकल्पना पुढे आणू पहात आहे. त्याआधी आरसेप अस्तित्वात आले पाहिजे असा चीनचा प्रयत्न आहे.
व्यापारातील तूट चिंताजनक
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे भारत आरसेपमध्ये सहभागी झाला तर बहुतेक चीनी वस्तूंवर कमीत कमी किंवा शून्य आयातशुल्क आकारले जाईल. परिणामी भारतातील चीनी मालाची आवक प्रचंड प्रमाणात वाढेल. त्या तुलनेत चीनमधील बाजारपेठांमध्ये भारताला फार मोठा शिरकाव करता येईल अशी स्थिती नाही. आरसेप अस्तित्वात नसताना गेल्या दहा वर्षांत चीनबरोबर आयात-निर्यातीतील तूट तब्बल 13 पटींनी वाढली आहे. भारताच्या आयात-निर्यातीतील एकूण तुटीचा विचार केला तर त्यापैकी 50 टक्के तूट ही एकट्या चीनबरोबरील व्यापारातील आहे, अशी माहिती नीती आयोगानेच दिली आहे. ही तूट दरवर्षी वाढतच चालली आहे.
2000 पासून गेल्या 19 वर्षांचा विचार केला तर चीनबरोबरील व्यापारातील भारताला सहन करावी लागलेली एकत्रित तूट तब्बल 487 अब्ज डॉलर एवढी आहे. 2000-01 मध्ये ही तूट 0.7 अब्ज डॉलर एवढीच होती. ती दरवर्षी वाढतच गेली. 2018-19 या आर्थिक वर्षात ती तब्बल 60.1 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली. आसियान गटातील दहा देशांबरोबरील भारताच्या व्यापाराची स्थिती अशीच गंभीर स्वरुपाची आहे. 2018-19 या वर्षात या देशांकडून होणारी आयात 172.9 अब्ज डॉलर एवढी आहे. त्या तुलनेत निर्यात फक्त 67.6 अब्ज डॉलर एवढी आहे. इथेही भारताला 105.3 अब्ज डॉलरची तूट सहन करावी लागते.
चिनी मालाचा महापूर येणार!
चीनबरोबर असणारी भारताची व्यापार तूट हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. अर्थात आतापर्यंत भारत सरकारने याबाबत अतिशय संवेदनशील भूमिका घेतली आहे. सरकारकडून अतिशय जपून पावले टाकली जात आहेत. कारण एकदा का या करारात सहभागी झाले की, चिनी मालाचा भारतात महापूर येईल. आरसेपमधील सहभागानंतर न्यूझीलंडमधून दुग्धजन्य पदार्थांचा पूर येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या करारात सहभागी होऊन अनेक वस्तू आयात शुल्क मुक्त करण्याला विविध क्षेत्रांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, डेअरी, धातू, रसायन आणि कापड उद्योगाचा समावेश होतो. या खेरीज तब्बल 19 देशातील आयातीवरील शुल्क जवळपास संपुष्टात येणार असल्याने सरकारच्या खजिन्यात जमा होणाऱ्या महसुलाला कात्री लागणार आहे.
दूध क्षेत्राला मोठा फटका
सहकारी दूध क्षेत्र आणि खासगी दूध डेअरींनीदेखील करारात सहभागी होण्यास विरोध दर्शवला आहे. दुग्ध क्षेत्र या करारातून वगळावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या कार्यकारी गटाने फेब्रुवारी 2018 मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार सध्याच देशात मागणीपेक्षा दुधाचे उत्पादन जास्त आहे. 2012-33 पर्यंत मागणी 292 टन तर उत्पादन 330 टन एवढे असेल. अशा स्थितीत शून्य आयातशुल्क आकारून अन्य देशांमधून दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्याला मुभा देणे घातक ठरणार असल्याची चिन्हे आहेत. न्यूझीलंडमधून दुग्धजन्य पदार्थांची पाच टक्के जरी आयात झाली तरी त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचे सादरीकरण गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने (जीसीएमएमएफ) जुलै 2019 मध्ये वाणिज्य मंत्रालयासमोर केले आहे. सध्या कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी अतिशय अडचणीच्या कालखंडातून जात आहेत. अशा स्थितीत पूरक उद्योग म्हणून दूध उत्पादनावर बहुतेक शेतकऱ्यांचे प्रपंच चालू आहेत. आठवड्याला, पंधरवड्याला दुधाचा पगार होत असल्याने शेतकऱ्याच्या हाती काही प्रमाणात नियमितपणे रोकड पडते. भारतात अशा शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे दहा कोटी इतकी आहे. त्याचवेळी भारताने दुधाची बाजारपेठ खुली करावी अशी अनेक देशांची मागणी आहे. जेणेकरून त्यांना दुग्धजन्य पदार्थांची भारतात निर्यात करता येईल. त्यामुळेच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य ब्रॅंड अमूल आणि नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाने न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियातून दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
पोलाद क्षेत्राची चिंता
देशातील पोलाद क्षेत्राने देखील आरसेपबाबत प्रतिकूल मत नोंदवले आहे. आरसेपमध्ये सहभागी झाल्यामुळे देशातील पोलादाच्या बाजारपेठेत मोठी अनिश्चितता आणि अस्थिरता निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यतः चीनमधून होणारी पोलाद आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. आजच भारतात 30 कोटी टन अतिरिक्त पोलाद उत्पादन होत आहे. दुसरीकडे अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशांनी विविध निर्बंध आणि आयात शुल्क लादून चीनमधून होणारी पोलादाची आयात रोखली आहे. भारतात पायाभूत सुविधा आणि वाहन क्षेत्राकडून पोलादाला मोठी मागणी असते. सध्या या दोन्ही क्षेत्रात वाढीची गती कमी झाली असल्याने त्याचा स्वाभाविक परिणाम पोलादाची मागणी घटण्यावर झाला आहे.
स्वदेशी जागरण मंचचा विरोध
सरकारला या सर्व मुद्द्यांची जाणीव आहे, असे आतापर्यंत मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांवरून स्पष्ट होत आहे. असे असले तरी, दोन वर्षांपूर्वी चीनी मालाच्या विरोधात देशभर जनजागृती अभियान राबवणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंचने या करारात सहभागी होण्यास तीव्र विरोध दर्शवलेला आहे. मंचची भूमिका वेळोवेळी सरकारपर्यंत पोचवण्यात आलेली आहे.
केवळ चीन आणि भारत यांच्यातच या करारावरून मतभेद आहेत असे नाही तर जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातही तीव्र स्वरुपाचे मतभेद आहेत. जपानने विश्वासार्ह व्यापर भागीदार देशांच्या यादीतून दक्षिण कोरियाला वगळले आहे. त्याचे तीव्र पडसाद दक्षिण कोरियात उमटले. आरसेपच्या मंत्री गटाच्या बैठकीतच दक्षिण कोरियाच्या व्यापार मंत्री यू म्यूंग-ही यांनी जपानच्या निर्णयांविरोधात दोन वेळा आवाज उठवला. अर्थात असे असले तरी भारताला वगळून आरसेप पुढे रेटण्याची कुणाचीच तयारी नाही. त्याचे कारण म्हणजे भारताच्या विशाल बाजारपेठेत सगळ्यांनाच हिस्सा हवा आहे.
130 कोटींची बाजारपेठ हे बलस्थान
या करारात सहभागी होण्यामुळे भारतातील उद्योग-व्यवसाय, रोजगार आणि एकंदरीत समाजजीवनावर दूरगामी परिणाम होणार असल्याने सरकारने दूध उत्पादक शेतकरी, व्यावसायिक, उद्योजक, कामगार संघटना अशा संबंधित सर्व घटकांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत भारतीय कृषी क्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्र सक्षम आणि बळकट होत नाही तोपर्यंत आरसेप सारख्या करारात सहभागी होणे म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आघात करून घेण्यासारखे आहे. आज देशाची 130 कोटी लोकसंख्येची आकर्षक बाजारपेठ सगळ्या जगाला खुणावते आहे. देशाची लोकसंख्या हे आपले बलस्थान असेल तर आपल्या अटीशर्तींवर करारात सहभागी होणे हे सरकारमधील धुरीणांसाठी कौशल्याचे काम असेल.
डब्लूटीओचे काय झाले?
भारत आरसेपमध्ये सहभागी झाल्यामुळे भारतीय उद्योगांसाठी मोठी बाजारपेठ खुली होण्याचे आशादायक चित्र निर्माण केले जात असले तरी जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्लूटीओ) अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे डब्लूटीओमधील वाद निवारण यंत्रणा. कोणत्याही सदस्य देशांमध्ये कुठल्याही मुद्द्यावरुन वाद निर्माण झाल्यास त्यावर डब्लूटीओकडून निकाल दिला जातो मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सर्वस्वी संबंधित देशांवर सोडलेला असतो. आता अगदी फुटकळ हितसंबंध जोपासण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर अनेक देशांकडून केला जात असल्याने डब्लूटीओ संदर्भहीन बनले आहे. त्यामुळेच आता अमेरिका आणि चीनला स्वतःचे हितसंबंध पुढे रेटण्यासाठी नव्या व्यापार करारांची गरज भासू लागली आहे.
सुहास यादव
प्रांत संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच