इम्फाळ :- मणिपूरच्या कुकी आमदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मणिपुरमधील कुकीबहुल डोंगराळ भागांसाठी स्वतंत्र मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक देण्याची विनंती करणारे पत्र पाठवले आहे. त्यावर प्रतिक्रीया देताना मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी म्हटले आहे की लोकशाहीत कोणालाही मोकळेपणाने आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे.
भाजपच्या सात कुकी आमदारांसह एकूण दहा कुकी आमदारांनी बुधवारी मोदींना हे निवेदन सादर केले. “कार्यक्षम प्रशासन” सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यातील पाच पहाडी जिल्ह्यांमध्ये “मुख्य सचिव आणि डीजीपी समतुल्य पदे” स्थापन करावीत.
ज्या पाच जिल्ह्यांसाठी त्यांनी ही मागणी केली त्यात चुराचंदपूर, कांगपोकपी, चंदेल, टेंगनौपल आणि फेरझॉल या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
कुकी आमदारांनी त्यांच्या निवेदनात दावा केला की, “कुकी-झो जमातींशी संबंधित आयएएस, एमसीएस, आयपीएस अधिकारी काम करण्यास आणि त्यांचे कर्तव्य बजावण्यात अपुरे पडत आहेत. राज्यातील तीन महिन्यांच्या वांशिक संघर्षामुळे घरे आणि उदरनिर्वाह गमावलेल्या समाजातील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी पंतप्रधानांच्या मदत निधीतून 500 कोटी रुपयांची मदत मिळावी अशी मागणीही या आमदारांनी केली आहे.
यापूर्वी, 10 आमदारांनी पंतप्रधान मोदींना मणिपूरच्या आदिवासी भागांसाठी स्वतंत्र प्रशासन स्थापन करण्याची विनंती केली होती.