पुणे – राज्य शासनाने महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी परवानगी दिलेली असताना आता विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. सर्व विद्यार्थी किंवा शाखांसाठी एकदम महाविद्यालये सुरू न करता टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे “यूूजीसी’ने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी गर्दी न होता महाविद्यालये सुरू करण्याचे नियोजन शिक्षण संस्थांना करावे लागणार आहे.
राज्य शासनाने येत्या 15 फेब्रुवारीपासून महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 50 टक्के उपस्थितीच्या निकषावर आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आलेल्या नियमानुसार महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी शिक्षण संस्थांनी तयारी सुरू केली आहे. त्यातच आता लॉकडाऊननंतर महाविद्यालये सुरू करण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पुन्हा नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात महाविद्यालये एकदम सर्वांसाठी खुली न करता टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात यावीत, असे स्पष्ट केले आहे.
प्रात्यक्षिके असणाऱ्या विद्याशाखा, विज्ञान, तंत्रज्ञान विद्याशाखा, त्यानंतर अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी यांना प्राधान्य देण्यात यावे. नोकरी मेळाव्यांसाठी (कॅम्पस प्लेसमेंट) पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. इतर शाखांच्या विद्यार्थ्यांना वेळ ठरवून गटागटाने बोलावण्यात यावे. मोठे वर्ग न ठेवता त्याची विभागणी करून लहान वर्गखोल्या ठेवून मोजक्याच विद्यार्थ्यांना बोलावण्याची सूचनाही आयोगाने दिली आहे.
पूर्ण क्षमतेने वसतिगृह सुरू करण्यास मुभा नाही
शिक्षण संस्थांची वसतिगृहे अत्यावश्यक असल्यासच सुरू करता येतील. मात्र शेअरिंगनुसार एकाच खोलीत दोन-तीन विद्यार्थ्यांप्रमाणे वसतिगृहे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. प्रकृती स्वास्थ योग्य नसल्यास, त्यांना वसतिगृहात प्रवेश नाही. तथापि, करोना चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल दिल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश देण्यास काहीच हरकत नाही. वसतीगृहात थर्मल स्क्रिनिंग अनिवार्य राहील.
समुपदेशनाची सुविधा आवश्यक
करोना कालावधीत अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षकांना कठीण प्रसंगाना सामोरे जावे लागल्याची शक्यता आहे. आर्थिक अडचणी, घरातील व्यक्तीला किंवा विद्यार्थ्यांना करोनाची लागण, ऑनलाइन वर्गांत जुळवून घेण्यास अडचण, साधनांची अनुपलब्धता अशा अनेक अडचणींमुळे विद्यार्थी तणावात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी प्रत्येक संस्थेने समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही आयोगाने सांगितले आहे.