चॉंद शेख
जिल्ह्यातील सात अधिकाऱ्यांचे दाखले संशयास्पद; आणखी नावे वाढण्याची शक्यता
नगर – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चुकीची व खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारातून समोर आला आहे. यावर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी सुरु आहे. राज्यातील 74 पैकी 49 अधिकारी यात दोषी असून यात नगर जिल्ह्यातील तब्बल सात शिक्षणाधिकारी आहेत. सदर अधिकारी राज्यात विविध ठिकाणी कार्यरत आहेत.यात चौकशीनंतर जिल्ह्यातील आणखी नावे वाढणार आहेत.
ऑक्टोबर 2010 मध्ये राज्यात 74 शिक्षणाधिकारी अ वर्गाची पदे भरण्याबाबतची जाहीरात प्रसिध्द झाली होती. त्यातील 71 उमेदवारांना 8 ऑगस्ट 2013 रोजी नियुक्त्या दिल्या.त्यानंतर इतर तीन पदे भरण्यात आली. मात्र या 74 पैकी 49 अधिकाऱ्यांनी चुकीचे दाखले जोडले आहेत.यात तब्बल 32 उमेदवारांनी तर चुकीच्या कालावधीमधील नॉन क्रिमीलेअरची प्रमाणपत्रे जोडल्याचे समोर आले आहे.काहींनी जातीचे प्रमाणपत्र बदलली तर काहींनी तीन अपत्य असताना दोनच अपत्य दाखविली आहेत. विशेष म्हणजे यात नगर जिल्ह्यातील तब्बल सात शिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पारनेर तालुक्यातील एका अधिकाऱ्याने तीन अपत्ये असताना दोन अपत्य असल्याची खोटी माहिती दिल्याने त्यांना औरंगाबाद येथे सेवेत असताना बडतर्फ करण्यात आले.पण तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कृपाशिर्वादाने त्यांना कोकणात परत रूजू करून घेण्यात आले. मागील पंधरा दिवसापूर्वी शासनाने आदेश काढून त्यांच्या बडतर्फ काळातील सेवा ग्राह्य धरू नये असे आदेश काढले आहेत.सदर अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेण्यात येवू नये व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत असे शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांचे आदेश असतानाही तावडेकाकांच्या मेहेरबानीने सदर अधिकारी कोकणाची सफर करत आहेत.
पारनेरच्या दुसऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याने या पदासाठी व विस्तारअधिकारी असतानाही खोट्या उत्पन्नाचे दाखले जोडले होते.त्यांच्या उपशिक्षक पदाला वैयक्तिक मान्यताच नव्हती. याबाबत शिक्षण आयुक्तांनी त्यांच्याविरोधातला अहवाल शासनाकडे पाठविलेला आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
बड्या मंत्र्यांच्या कृपाछत्रात असलेल्या नगरच्या दुसऱ्या एका शिक्षणाधिकाऱ्याने सदर पदासाठी अर्ज करताना जातीचे प्रमाणपत्र नसतानाही खोटी माहिती दिली. नंतर हे प्रमाणपत्र सादर केले. पत्नी सेवेत असतानाही ते उत्पन्न लपवून ठेवले.त्यातही परत नॉन क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र वैध कालावधीतील नाही. त्यांचे सर्व रेकॉर्डच नगर तहसील कार्यालयातून गायब असताना तहसील कार्यालय मात्र त्यांचे प्रमाणपत्र वैध असल्याचे माहिती अधिकारात माहिती देताना सांगत आहे.
सध्या मुंबईच्या मलबार हिलची हवा घेणारे जिल्ह्यातील दुसऱ्या एका अधिकाऱ्यानेही तीन अपत्य असताना अर्जात खोटी माहिती दिली आहे. शिक्षणाधिकारी वर्ग एकच्या आधी ते गटशिक्षणाधिकारी असतानाही त्यांनी अपत्याबाबतची चुकीचीच माहिती दिली होती. ते पुण्यात असताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी नियमबाह्य कामाचा ठपका ठेवून शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला होता.
पाथर्डी तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या एका शिक्षणाधिकाऱ्याने उत्पन्नाचा दाखला तर चुकीचा दिला आहेच पण यांच्या नियुक्तीची माहितीच राज्य लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही हे विशेष! त्यांनी रायगडमध्ये कार्यरत असताना चक्क जिल्हा पारिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या करून बदलीचे आदेश काढले.जिल्हा परिषदेने त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला आहे. त्यात शिक्षकांकडून दीड कोटी रूपयांची माया गोळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. पूर्वी श्रीगोंदा तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी असताना शालेय पोषण आहारात पण त्यांनी मोठा डल्ला मारला आहे.
पाथर्डीच्याच रहिवासी असलेल्या व सध्या लातूर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या दुसऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याच्या पतीने स्वतःच पत्नीच्या अर्जावर सही करण्याचा पराक्रम केलेला आहे.तसेच पत्नी गटशिक्षणाधिकारी असताना त्यांनी स्वतःचे खोटे प्रतिज्ञापत्र जोडले आहे.उमेदवाराने स्वतः प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक असते.माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता या दोघांतही पगारात प्रचंड तफावत जाणवते. सदर अधिकाऱ्याची कागदपत्रेच पाथर्डीतून गायब केली आहेत. या शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पती आधी गुरुजी होते मात्र, शिक्षण विभाग त्यांच्या कारनाम्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत होते.
पाथर्डी तालुक्यातीलच सध्या औरंगाबाद येथे कार्यरत असणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्याने वडीलांना उत्पन्नाचा दाखल काढायला लावला.विशेष म्हणजे रेशन कार्डमध्ये सदर अधिकाऱ्याचे नावच नाही व त्यावेळी वर्ग दोनचा अधिकारी असताना वार्षिक उत्पन्न केवळ पंचवीस हजार दाखविण्यात आले आहे हे विशेष! त्यांनी वडील अशिक्षित असताना त्यांच्या नावे प्रतिज्ञापत्र करून घेतलेले आहे. नगर जिल्ह्यातील या सात अधिकाऱ्यांमध्ये आणखी काही नावांची भर पडणार आहे. त्यांची माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविण्यात आलेली आहे.
गुरुवारी होणार सुनावणी
सध्या या प्रकरणावर मुंबई खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे.न्यायालयाने राज्य आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसह शिक्षण व महसूल विभागांच्या अधिकाऱ्यांवर वारंवार ताशेरे ओढूनही या प्रकरणातील गांभीर्य शासनाला समजत नाही. दिरंगाई व चुकीच्या कबुल्या प्रशासन देत आहे.मात्र सदर माहिती न्यायालयात सादर करण्यास उदासिनता दाखवत आहे.याप्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी,दि.10 रोजी होणार आहे. न्यायालयाने वारंवार याप्रकरणाशी निगडीत अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढत चौकशीचे आदेश दिलेले असताना संबंधीत विभाग याकडे कानडोळा करत आहे.त्यामुळे गुरूवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे संबंधीतांसह संपूर्ण शिक्षण व महसूल विभागाचे लक्ष लागून राहिले आहे.