निवडणुकीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या गलेलठ्ठ देणग्या हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला असून, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता नष्ट होते असे मानले जाते. यावर तोडगा म्हणून काढण्यात आलेल्या निवडणूक बॉंड्‌समुळे उलट अधिक अपारदर्शकता आणली. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आता याविषयी कठोर भूमिका घेतली आहे. 30 मेपर्यंत सर्व पक्षांनी आपल्याला मिळालेल्या देणग्यांबद्दलची माहिती निवडणूक आयोगाला बंद लिफाफ्यात द्यायची आहे. या निर्णयामुळे काळ्या पैशाच्या अनिर्बंध वापराला अंकुश लागेल, अशी आशा आहे.
तीस मेपर्यंत सर्व पक्षांना मिळालेल्या सर्व देणग्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचा असल्यामुळे हे सीलबंद लिफाफे बोलू लागतील, तेव्हा बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील. एकीकडे काळ्या पैशांविरुद्ध मोहीम चालवीत असल्याचे दावे करणे आणि दुसरीकडे, बड्या धनाढ्यांकडून, उद्योगपतींकडून, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून टेबलाखालून मोठ्या रकमा घेणे अयोग्य आहे. एवढेच नव्हे, तर त्याला “निवडणूक बॉंड्‌स’ असे गोंडस नाव देऊन पारदर्शकता दाबली जाणार असेल, तर मग अवघड आहे. काळा पैसा पांढरा करून लोकांच्या डोळ्यांत केली जात असलेली ही धूळफेकच आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016-17 या आर्थिक वर्षाच्या वित्त विधेयकात इलेक्‍टोरल बॉंड्‌सचा समावेश केला होता. तत्पूर्वी 2015-16 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजेच नोटाबंदीनंतर भाजपला मिळालेल्या देणग्यांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. 930.4 कोटींच्या देणग्या मिळाल्याचे पक्षाने हिशोबपुस्तकांत दाखविले होते. इतर राजकीय पक्षांकडे त्यावेळी 200 कोटींपेक्षाही कमी रक्कम होती. शिवसेनेला मिळालेल्या 146 कोटींच्या देणगीपैकी 140 कोटींची रक्कम त्यांना व्हिडिओकॉनचे राजकुमार धूत यांच्याकडून मिळाली होती, असे पक्षाकडून जाहीर करण्यात आले होते. धूत हे शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य आहेत.
इलेक्‍टोरल बॉंड्‌सची विक्री सुरू झाल्यापासूनची प्रक्रिया हवाला व्यवहारांसारखी आहे. एक लाख, पाच लाख, दहा लाख आणि पन्नास लाखांची रक्कम देऊन निवडणूक बॉंड्‌स बॅंकेकडून विकत घ्यायचे आणि ते राजकीय पक्षांना द्यायचे, असा हा व्यवहार आहे. बॅंकेकडून राजकीय पक्षांना जणू “गिफ्ट कुपन’च मिळाल्याप्रमाणे हा व्यवहार आहे. बॅंक या बॉंड्‌सवर कोणाचेही नाव लिहीत नाही. गेल्या वर्षी बॅंकांनी एकंदर 220 कोटी रुपयांचे निवडणूक बॉंड्‌स विकले आणि त्यापैकी 210 कोटींच्या बॉंड्‌सचे पैसे एकट्या भाजपच्या खात्यात जमा झाले. निवडणूक बॉंड्‌सचे खरेदीदार आणि ते जमा करणारे, यांचा तपशील बॅंकांकडे उपलब्ध आहे. परंतु बॅंकांकडून याबाबत गोपनीयता राखली जाते. अशा प्रकारच्या व्यवहारांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता नष्ट होते. हा व्यवहार संशयास्पद स्वरूपाचा आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले. मत देण्यापूर्वी मतदाराला हे माहीत असणे आवश्‍यक आहे की, तो ज्या पक्षाला मत देत आहे, त्याचे स्वरूप काय आहे. निवडणुकीसाठी देणग्या देणारे उद्योगपतीच नंतर सरकारकडून आपल्या हिताची कामे करून घेतात.
आपल्याला सोयीची धोरणे राबविण्यास सरकारला बाध्य करतात. जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले सरकार उद्योगपतींच्या नोटांच्या साह्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारप्रमाणे काम करते. मग ते जनतेचे सरकार कसे? पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेची ही काळी बाजू ठरते. जनतेशी केलेला हा द्रोह ठरतो. निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आवश्‍यकता आहे. निवडणूक व्यवस्था काळ्या पैशांवर स्वार होऊ पाहत आहे. अशा अवस्थेत या प्रक्रियेची साफसफाई गरजेचीच आहे.
