मुंबई: निवडणूक यंत्रणेवर भाजपने कसे नियंत्रण मिळवले होते याचा एक पुरावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकारांपुढे आणला. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने सन 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप पदाधिकाराच्याच एका जाहिरात कंपनीला निवडणुकीशी संबंधित जाहिराती व सोशल मीडिया कॅम्पेन चालवण्याचे कंत्राट दिले होते, ही बाब त्यांनी निदर्शनाला आणून दिली आहे.
या प्रकरणाची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली असून त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून या प्रकरणाचा तपशील मागवण्यात आला आहे.
निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाची फेसबुकवर व सोशल मीडियात जाहिरात मोहीम करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आधिकाऱ्यांनी भाजपचे पदाधिकाऱ्याच्या मालकीच्या संस्थेला हे काम दिले होते, असे चव्हाण म्हणाले.
देशातील आणि राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य कायम राहिले पाहिजे, अशी आपली मागणी असून निवडणूक आधिकाऱ्याच्या पातळीवर कसल्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप नसणे अपेक्षित असते. याची दक्षता न घेता भाजपला यात हस्तक्षेप करण्याची संधी दिली गेली, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
या कंपनीकडून निवडणूक आयोगाच्या म्हणून ज्या जाहिराती सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आल्या, त्यावर जाहिरातदाराचा पत्ता आहे, वास्तविक निवडणूक आयोगाच्या नावाने त्या जाहिराती प्रसारित होणे अपेक्षित होते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
साईन पोस्ट इंडिया असे या जाहिरात कंपनीचे नाव असून त्याची नियुक्ती भाजप सरकारनेच केली होती, असेही चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. ही एजन्सी देवांग दवे नावाच्या इसमाची असून दवे हे भाजप युवा मोर्चाच्या आयटी सेल व सोशल
मीडिया सेलचे राष्ट्रीय निमंत्रक आहेत.
या एजन्सीच्या वेबसाईटवरही त्यांच्या क्लायंटची यादी देण्यात आली असून त्यात त्यांनी भाजप व महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकारी आपले क्लायंट असल्याचे त्यांनी नमूद केले असल्याचेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निदर्शनाला आणून दिले. यातून महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची सोशल मीडिया कॅम्पेन भाजप पुरस्कृत कंपनीकडून सुरू होती हे सिद्ध होते आहे, असा दावाही चव्हाण यांनी केला आहे.
हा दवे नावाचा इसम नरेंद्र मोदी व भाजपसाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया पेजेस प्रसारित करतो त्यात द्वेषमुलक प्रचार केला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
हाच दवे महाराष्ट्र सरकारच्या आयटी बोर्डाचा सदस्यही आहे हे धक्कादायक असून या साऱ्या प्रकाराची निवडणूक आयोगाने चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या सोशल मीडिया प्रचारावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते पण येथे महाराष्ट्रात तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यासमवेतच महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी काम करीत होते, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
ही एजन्सी निवडताना कोणती निविदा प्रक्रिया राबवली अशी विचारणा त्यांनी केली असून या एजन्सीची निवड करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेवर तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी दबाव आणला होता काय, याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.
दरम्यान, चव्हाण यांच्या आक्षेपांची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे. आयोगाच्या प्रवक्त्या शेफाली शरण यांनी
ट्विटरवर नमूद केले आहे की या प्रकरणाचा सारा तपशील मागवण्यात आला आहे.