अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आमदार मोहितेंचे आश्वासन
शिंदे वासुली -आठ दिवसांत जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी मिटींग करुन धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात समाधान कारक तोडगा काढू, असे आश्वासन आमदार दिलीप मोहिजेते पाटील यांनी दिले. यानंतर भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी पुकारलेले आमरण उपोषण आज संध्याकाळी सहा वाजता तुर्तास मागे घेतल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे उपोषण आणि जलसमाधी अशी दोन्ही प्रकारची आंदोलने स्थगित झाली असून पोलीस प्रशासनाची डोकेदुखी सध्यातरी थांबली असून जलवाहिनेचे काम आता किमान आठ दिवस तरी निर्धोक चालू राहणार आहे.
भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्त अधिक संतप्त होऊन करंजविहीरे येथील धामणे फाट्यावर बुधवारी 19 तारखेपासून आमरण उपोषण चालू केले होते. तर प्रशासन, पालकमंत्री, सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधींनी आंदोलकांची दखल न घेतल्याने 23 गावांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन करुन पोलीस प्रशासनाची धांदल उडवली होती. काल संध्याकाळी प्रभारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, खेड उपविभागिय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस उपायुक्त यांनी आंदोलकांशी केलेली चर्चा निष्फळ ठरली होती. आतापर्यंत ‘आधी काम बंद करा मगच चर्चा’ असा पवित्रा घेणाऱ्या आंदोलकांनी आमदार दिलीप मोहिते व काही ज्येष्ठ प्रकल्पग्रस्तांचा मान ठेवून एक पाऊल मागे घेतले.
आमदार दिलीप मोहिते आणि उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांमध्ये सुमारे एक तास पुनर्वसनाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. सुरुवातीला आंदोलक आधी काम बंद करा मगच चर्चा या निर्णयावर ठाम होते. आमदार आंदोलकांची समजूत काढण्यात यशस्वी झाले.
अंतिमतः आमदारांनी पुढील दोन दिवसांत कोर्टात न गेलेल्या शेतकऱ्यांना पंधरा लाख रुपये अनुदान वाटप प्रक्रीयेतून बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांशी बोलून ते देण्याची व्यवस्था करतो. आणि पर्याय जमीन वाटप आदेश असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागणी संदर्भात आठ दिवसांत पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी शेतकऱ्यांसह मिटींग लावून योग्य व समाधानकारक तोडगा काढू. समाधान कारक तोडगा अथवा निर्णय न झाल्यास मी स्वत: तुमच्या बरोबर आंदोलनात सहभागी असेल. असे ठोस आश्वासन आंदोलकांना दिल्याने सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी टाळ्या वाजवून संमती दिली. आमदार दिलीप मोहिते यांनी पाणी पाजून उपोषण मागे घेतल्याचे आंदोलक सत्यवान नवले, देविदास बांदल, गजानन कुडेकर, नवनाथ शिवेकर, किसन नवले यांनी जाहीर केले.
- भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांनी पुढील मागण्या आमदारांपुढे मांडून योग्य मार्ग काढण्याची विनंती केली.
1. हेक्टरी 15 लाख रुपये खासबाब आर्थिक अनुदान वाटप प्रक्रीया कोर्टात न गेलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्ण करावी
2. सुरुवातीच्या पात्र व 65 टक्के रक्कम भरलेल्या पात्र 111 पैकी बाकी 27 शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन वाटप करावी
3. उच्च न्यायालयाने पर्यायी जमीन वाटपाचा आदेश दिलेल्या 388 पैकी 320 खातेदार शेतकऱ्यांनाही पर्यायी जमीन वाटप करावी
4. नव्याने कोर्टात गेलेल्या 160 शेतकऱ्यांची 16/2 ची नोटीस व कब्जे हक्क रक्कम भरण्याची कार्यवाही त्वरीत करावी
5. जितकी जमीन जिल्हा प्रशासनाकडे शिल्लक असेल मग ती चासकमान लाभक्षेत्रातील असो किंवा अन्य कोणत्याही प्रकल्पाची असो ती शेतकऱ्यांना वाटप करावी. अगदीच पर्यायी जमीन वाटपास जमीनच शिल्लक नसेल तेव्हा सध्या शासन वाटप करीत असलेले 15 लाख रुपये मोबदला घेतल्याची सक्ती न करता चालू बाजारभावाप्रमाणे योग्य ते सन्मानजन्य आर्थिक पॅकेज देण्यात यावे.