हिंदूंनी मशिद पाडली आणि आता जागेचा ताबा मागत आहेत
नवी दिल्ली – अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशिद वादाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि एम.सिद्दीक या अन्य याचिकाकर्त्यांच्यावतीने निवेदन सादर करण्यात आले. बाबरी मशिदीवर 1934 साली हिंदूंनी हल्ला केला. त्यानंतर 1949 मध्ये मशिदीवर अतिक्रमण आणि 1992 मध्ये मशिद पाडण्याचे कामही हिंदूंनी केले. आता वादग्रस्त जागेवरील हक्क अबाधित राहिला पाहिजे, असा दावाही केला जात अससल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठासमोर सुरू असलेल्या दैनंदिन सुनावणीदरम्यान मुस्लिमांच्यावतीने ऍड. राजीव धवन यांनी कायदेशीर निवाडा करण्यासाठी पूर्णपणे इतिहासातील संदर्भ घेतले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला.
मशिदीवर हल्ला, अतिक्रमण करून आणि मशिद पाडूनही ब्रिटीशांनी हिंदूंविरोधात कारस्थान केल्याचे हिंदू म्हणतात, असे ऍड. धवन यांनी म्हटल्यावर केवळ खटल्याशी संबंधित मुद्दे मांडण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
त्यावर हेच मुद्दे हिंदूंच्याबाजूनेही मांडण्यात आले आहेत, असे ऍड. धवन यांनी सांगितले. मालमत्तेच्या मालकीविषयीच्या खटल्यामध्ये ऐतिहासिक तथ्यांना काही अर्थ नसतो. अशा इतिहासातील गोष्टींमुळे चूकीचा निष्कर्श काढला जाऊ शकतो, असे ऍड. धवन म्हणाले.
या प्रकरणाचा निवाडा हिंदू, मुस्लिम अथवा दोन्ही कायद्यांनुसार होण्याऐवजी न्याय, समता आणि विवेकाच्या कायद्यानुसार व्हायला हवा. वक्फवरील कायदा लागू व्हायला हवा. त्यानुसार दान केलेल्या मालमत्तेची मालकी सर्वशक्तिमान अल्लाची असते. इतिहासाच्या संदर्भातून असे निवाडे करता येऊ शकत नाहीत. कमळ आणि मोराची भित्तीचित्रे होती, म्हणून ती वास्तू मंदिर होती, असे म्हणता येत नाही. या वास्तूबाबत पुरातत्व विभागाने कोणतेही ठोस मत मांडलेले नाही, याकडेही ऍड. धवन यांनी लक्ष वेधले.
निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला विराजमानच्यावतीने सादर करण्यात आलेल्या विविध मुद्दयांना ऍड. धवन यांनी आपल्या निवेदनातून प्रतिवाद केला.