औरंगाबाद – औरंगाबाद जिल्ह्यात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर असून त्याचा प्रसार रोखण्यात प्रशासन यंत्रणेला अपयश येत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय दिसत नाही. अशा आशयाच्या वेगवेगळ्या माध्यमात प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांचा संदर्भ देत औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल केली आहे.
औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यात करोनाचा प्रसार रोखण्यात यंत्रणेला यश येत नसल्याबद्दल सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीही नाराजी व्यक्त केली होती. औरंगाबाद महापालिकेने केरळ आणि धारावी पॅटर्नचा अवलंब करायला हवा, अशी मागणी देखील केली होती.
अशावेळी, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्त यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. अशा प्रकारच्या बातम्या येणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आयएएस दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांत समन्वयाचा आणि संवादाचा अभाव असणे हेही दुर्दैवी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत हे दोन अधिकारी तसेच पोलीस यंत्रणेने एकत्रिपणे काम करणे आवश्यक आहे. मात्र, औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यात अशा प्रकारचा समन्वय नसल्याचे दिसत आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारले आहे.
“मालेगाव पॅटर्न’ हे तेथील अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाचे यश आहे. त्यामुळे तिथे सक्सेस स्टोरी तयार होऊ शकली. औरंगाबाद आणि जळगावमध्ये मात्र अशी सक्सेस स्टोरी अधिकाऱ्यांना निर्माण करता आलेली नाही. साथरोग कायद्यामुळे सर्वाधिकार जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांच्याकडे येतात. इतर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता त्यांनी प्रामाणिकपणे काम करणे आवश्यक असते.
अर्थात लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय नेत्यांशी संवाद साधतच अधिकाऱ्यांनी काम करणे अपेक्षित आहे. औरंगाबादसारख्या जिल्ह्यात मात्र याचा अभाव आहे. अधिकाऱ्यांचा राजकीय नेत्यांशी संवाद नाही. असा निष्काळजीपणा आणि ही अकार्यक्षमता दुर्दैवी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.