– संतोष घारे
मोदी सरकारने बॅंकांमधील जमा रकमेवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा एक लाखाहून पाच लाखांपर्यंत करून सामान्यांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. बॅंकिंग प्रणालीवरचा विश्वास वाढत जाण्यास हा निर्णय नक्कीच साहाय्यभूत ठरेल.
देशात गुंतवणूकदारांसाठी अनेक साधनं असून त्यात मुदतठेवी, आवर्ती ठेवयोजना या लोकप्रिय बचत योजना मानल्या जातात. हमखास परतावा देणाऱ्या योजना म्हणून सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा कल हा मुदत ठेवींकडे असतो. परंतु गेल्या काही वर्षांत बॅंक बुडण्याचे प्रमाण वाढल्याने ठेवी परत मिळण्यास वर्षांनुवर्षे वाट पाहावी लागत आहे. पीएमसी बॅंकेचा गैरव्यवहार ताजाच आहे. ठेवींना असणारे विमा संरक्षणही पुरेसे ठरत नव्हते. त्यामुळे मोदी सरकारने विमा संरक्षणाची मर्यादा एक लाखाहून पाच लाखांपर्यंत नेल्याने ठेवीदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
बॅंकिंग क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. बॅंकिंग क्षेत्रावरून अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे आकलन होते. त्यामुळे बॅंकिंग व्यवस्थेतूनच देशातील आर्थिक तंत्राचे प्रतिबिंब उमटत असते. भारतात बॅंकिंग क्षेत्राची पायाभूत रचना ही अन्य कोणत्याही देशातील बॅंकिंग प्रणालीप्रमाणेच देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देते. बॅंकिंग व्यवस्थेत आरबीआयपासून सर्व बॅंकिंग संस्था यात सामील असून ते कृषी, उद्योग, व्यापार, निवास
आदी सारख्या विकासात्मक क्षेत्रात काम करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत बॅंकेत मोठे गैरव्यवहार समोर आले आहेत. कोट्यवधी कर्ज घेऊन बरीच मंडळी देशाबाहेर फरार झाली आहेत. काही बॅंकांतील अधिकाऱ्यांच्या मिलीभगतमधून गैरव्यवहार बाहेर आले आणि त्यामुळे बॅंकेचा एनपीए वाढत गेला. पीएनबी प्रकरणात नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी हे 11,400 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करून पळून गेले. विजय मल्ल्याने देशातील 13 बॅंकांतील 9432 कोटी रुपये घशात घातले. याशिवाय आयसीआयसीआय बॅंक गैरव्यवहार,
अलाहाबाद बॅंक गैरव्यवहार, रोटॅमॅक पेन गैरव्यवहार, आरपी इन्फोसिस्टिम बॅंक गैरव्यवहार आणि त्यानंतर येस बॅंक, महाराष्ट्र बॅंक या खासगी आणि सरकारी बॅंकेतून अनेक गैरव्यवहार समोर आले. भ्रष्ट संचालक मंडळ आणि कर्ज बुडवण्याच्या वृत्तीने सामान्य नागरिक भरडला जातो.
एखादी बॅंक बंद पडल्यास किंवा दिवाळखोरीत निघाल्यास त्याचा फटका सामान्य ठेवीदारांना बसतो. हजारो ठेवीदारांना गरजेच्या वेळी पैसे काढता येत नाही. या सर्व गैरव्यवहारामुळे लोकांचा बॅंकिंग सिस्टिमवरचा विश्वास उडाला. ज्या लोकांनी रक्ताचे पाणी करून पैसे जमा केले आणि बॅंकेत ठेवले, त्यांना सर्वाधिक फटका बसला. नोकरदार आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांचे तर आयुष्य अडचणीत सापडले. बॅंक बुडण्याच्या प्रकारानंतर आरबीआयकडून कडक पावले उचलली जातात आणि त्यामुळे एटीएमवर पैसे काढण्यासाठी लोकांना दीर्घकाळ रांगा लावाव्या लागतात.
तरीही लोकांना पैसे मिळत नाहीत. येस बॅंकेचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर रातोरात एटीएमवरचे व्यवहार थांबवण्यात आले. अशा निर्णयामुळे आणीबाणीच्या काळात असलेल्या नागरिकांची स्थिती तर अधिकच बिकट बनते. लग्नासाठी, आजारपणासाठी, शैक्षणिक शुल्क, कर्जाचा हप्ता यासाठी वेळेवर पैसा मिळत नाही आणि अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक कुटुंबाची परवड होते. पैशासाठी खासगी सावकारांकडे धाव घ्यावी लागल्याचे चित्र निर्माण झाले.
एखादा निवृत्तीवेतनधारकाचा विचार केल्यास त्याच्या किमान पाच ते दहा लाखांपर्यंतच्या मुदत ठेवी बॅंकेत असतात. त्यापैकी केवळ एक लाखांचे विमा संरक्षण म्हणजे अत्यल्पच आधार म्हणावा लागेल. बॅंक बुडाल्यानंतर खातेदाराला केवळ एक लाख रुपये मिळत होते. अर्थात ते परत मिळवण्यासाठी लोकांना बॅंक आणि सरकारी कंपन्यांकडे चकरा माराव्या लागतात. बॅंक बुडण्याची जबाबदारी ही व्यवस्थापन आणि नियामक संस्थांकडे असताना त्याचा फटका सामान्य खातेदारांना का बसतो, हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे.
या स्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने बॅंकिंग क्षेत्रात सुधारणांसाठी अनेक पावले उचलली. एनपीए कमी करण्यासाठी नियम कडक करण्यात आले. तोट्यात चालणाऱ्या बॅंकांचे विलीनीकरण मोठ्या बॅंकेत करण्यात आले. यात सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे बॅंक बुडाल्यानंतर खातेधारकांना एक लाखांऐवजी पाच लाख रुपये मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली. लोक यापासूनही समाधानी झाले नाहीत.
कारण सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांनी आपला पीएफचा संपूर्ण पैसा हा बॅंकेत ठेवलेला असतो आणि मिळणाऱ्या व्याजावर ते खर्च भागवत आहेत. तरीही पाच लाख रुपये मिळणे हा मोठा दिलासा आहे. काही दिवसांपूर्वी विज्ञान भवन येथे आयोजित “डिपॉझिटर्स फर्स्ट’मध्ये पाच लाखांपर्यंतच्या मुदत ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. यानुसार एखादी बॅंक बुडण्याच्या स्थितीत असेल तर ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतचे पैसे सुरक्षित राहतील.
यानुसार एखादी बॅंक बुडत असेल तर डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून 90 दिवसांच्या आत खातेधारकांना पैसे दिले जातील. सरकारने 2021 च्या अर्थसंकल्पात या प्रस्तावाबाबत घोषणा केली होती आणि ऑगस्टमध्ये यासंदर्भातील विधेयकदेखील मंजूर करण्यात आले.
मोदी सरकारने सामान्यांचे हित जोपासण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. कारण खातेधारकांना किमान पाच लाख रुपये तरी मिळतील. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 90 ते 98 टक्के खातेधारक सुरक्षित झाले आहेत. आतापर्यंत देशातील एकूण 17 बॅंका आपल्या खातेधारकांना पैसे देण्यास अपयशी ठरल्या आहेत.
परंतु आता तीन महिन्यांच्या आत लाभार्थ्यांना पैसे मिळणार आहेत. सरकारच्या मते, या योजनेनुसार आतापर्यंत 1300 कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. या योजनेंतर्गत सर्व सहकारी बॅंकांना देखील सामील करून घेतले आहे. विम्याच्या अंतर्गत मुदत ठेवी, रिकरिंग खाते, चालू खाते यांचाही समावेश आहे.
भारतात बचतीची प्रवृत्ती अधिक आहे. बॅंकेत पैसे सुरक्षित असल्याचे वाटल्यानंतरच नागरिक बॅंकेत पैसे ठेवण्यास तयार होतील. दैनंदिन खर्च भागविण्याइतपत व्याज मिळेल, अशी अपेक्षा खातेदारांना अपेक्षा असते. मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे बॅंकेवरचा विश्वास आणखी वाढणार आहे आणि आपला पैसा सुरक्षित असल्याचे लक्षात येईल. सध्याच्या काळात बॅंकिंग व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आली आहे.
आरबीआयने देखील कार्यप्रणालीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. जनधन खाते सुरू झाल्यानंतर सरकारी योजनांचे पैसे थेट बॅंक खात्यात जमा होत आहेत. मुद्रा योजनेतील लाभ देखील महिलांना अधिक मिळत आहे. 1991 च्या आर्थिक सुधारणांना तीस वर्षे झाल्यानंतर बॅंकिंग व्यवस्थेत बरीच सुधारणा झाली आहे. अजूनही ही सुधारणा होणे गरजेचे आहे.