– सारंग कुलकर्णी
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या जातिआधारित जनगणनेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्याबाबत राजकीय अंगाने विश्लेषण…
जातीच्या आधारावर जनगणनेची मागणी करणारे नितीशकुमार म्हणतात की, हा विषय जुना आहे. त्यांची पूर्वीपासूनच ही मागणी आहे. त्यांचे म्हणणे खरेच आहे. ही मागणी भारताच्या राजकारणात नवीन मुळीच नाही. किंबहुना आपल्याकडे असे अनेक प्रादेशिक नेते जातींचे राजकारण करतच स्वत: मोठे झाले आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास धरणारे आणि प्रगत भारताचे स्वप्न बघणारे राजीव गांधी यांच्या काळातही जातींचे कथित मसिहा म्हणवणारे प्रादेशिक शिलेदार होते. त्यांनी तेव्हाही राजीवजींना या जातीच्या राजकारणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला.
त्याचा परिणाम असा झाला की, राजीवजी आणि नंतर कॉंग्रेसलाही केंद्रातील सत्ता गमवावी लागली. त्यांनी संपूर्ण समाजाच्या भल्यासाठी जे काही केले त्यावरही या जातीचे राजकारण करणाऱ्यांनी पाणी फेरले व त्याचे श्रेयही लाटले. आघाड्यांचे युग भारतीय राजकारणात सुरू झाले ते तेव्हापासूनच. 2014 आणि 2019 मध्ये स्थिती बदलली. एकाच पक्षाचे सरकार आले. तथापि, जातीचा मुद्दा पुन्हा एकदा वरचढ ठरताना दिसतो आहे. जातींच्या आधारावर कोणाला विरोध नाही. दुर्बलांना संरक्षण मिळाले पाहिजे यालाही कोणाची ना नाही. विरोध आहे तो जातीवरून राजकारण करणाऱ्यांना आणि त्याद्वारे स्वत:ची पोळी भाजून घेणाऱ्यांना.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारशी संघर्षाची भूमिका घेत नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये जातीच्या आधारावर जनगणना सुरू केली. त्याला पाटणा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय 3 जुलैपर्यंत लागू असणार आहे. म्हणजे तोपर्यंत नितीश सरकारला हे जनगणनेचे काम करता येणार नाही. केंद्रात पुन्हा आघाडी सरकारचा प्रयोग करण्याची वेळ आली तर त्यात आपल्याला प्रमुख भूमिका वठवता यावी यासाठी नितीश यांचा आटापिटा आहे. त्यांना जातीचे गणित मांडून आपल्या जागा वाढवायच्या आहेत. त्यांच्या या राजकारणाला तूर्त तरी न्यायालयाने ब्रेक लावला आहे. त्यांच्यासाठी हा एक झटकाच आहे.
नितीश यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला होता. राज्यात भारतीय जनता पार्टीसोबत सत्तेवर असतानाही त्यांनी याच मुद्द्यांवरून उघड संघर्षाची भूमिका घेतली. भाजप आपल्या मागणीला बधत नसल्याचे पाहून त्यांनी थेट केंद्र सरकारवर दबाव बनवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. 2011 नंतर देशात जनगणना झालेली नाही. ती जर घेतली जाणार असेल तर त्यासोबतच जातीच्या आधारावरही जनगणना घेतली जाण्यास केंद्र सरकारचा विरोध होता. त्यानंतर नितीश आणि भाजप यांच्यातील संबंधात कटुता निर्माण झाली. नितीश यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रीय जनता दलाचा हात पकडला. मात्र त्यांनी जातगणनेचा विषय सोडला नाही.
राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादवांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला आणि या वर्षाच्या जानेवारीत या गणनेचा पहिला टप्पा सुरू झाला. या प्रक्रियेसाठी आतापर्यंत 500 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. केवळ बिहारमध्येच नाही, तर संपूर्ण देशात जातीच्या आधारावर जनगणना झाली पाहिजे. कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे याची माहिती सरकारकडे असली पाहिजे. तशी ती असली तरच या लोकांचा विकास करता येऊ शकतो. त्यांच्या कल्याणासाठी योजना तयार केल्या जाऊ शकतात, असा तर्क नितीश यांचा असतो. थोडक्यात, त्यांना पुन्हा एकदा दुर्बल घटकांचे आणि मागासवर्गाचे राजकारण करायचे आहे. नितीश यांनी याचा दोष पंतप्रधानांच्या माथी फोडण्याचाही प्रयत्न केला. आपण पंतप्रधानांना भेटलो होतो.
तथापि, त्यांनी अशी जनगणना करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचा नितीश यांचा दावा आहे. तो खरा की खोटा हे समजण्याचा मार्ग नाही. त्याचे कारण भाजपचा एकही ज्येष्ठ नेता या विषयावर जाहीरपणे बोललेला नाही. खुद्द बिहारमध्ये हा पक्ष सत्तेत असताना नितीश यांच्या मंत्रिमंडळाने जो ठराव केला होता त्याला भाजपच्या मंत्र्यांचेही समर्थन होते. आता नितीश जे सांगत आहेत ते वेगळेच आहे. तो राजकारणाचाच भाग अधिक वाटतो.
राजकीय पार्श्वभूमी
बिहारमध्ये नितीश यांचे किंवा लालूप्रसाद यादव आणि आता त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांचे राजकारण जातीच्या आधारावरच होत आले आहे. दलित आणि अतिदलित समुदायाच्या पाठिंब्यावरच नितीश आतापर्यंत सत्तेपर्यंत पोहोचले आहे. त्याचा त्यांनी या समुदायाला किती लाभ करून दिला याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. त्याबाबत बोलण्याचे ते टाळतात. मुळात वंचित वर्गाला फायदे मिळाले पाहिजे याला कोणाचाच विरोध नाही. आतापर्यंतच्या केंद्रातील सरकारांनी त्या दिशेने प्रयत्न केलेही आहेत. तरीही या वर्गाचे भले का झाले नाही याचे उत्तर ना नितीश देतात ना जातीच्या आधारावर राजकारण करणारे अन्य कोणते नेते देतात. वास्तविक त्यांच्या राजकारणाचा पायाच मुळी हा जातीच्या राजकारणावर आहे, पण त्यात समुदायाच्या भल्यापेक्षा मतपेढीच्या राजकारणाचा भाग अधिक असतो. जातगणना करून आपल्याला हवी ती आकडेवारी प्राप्त करायची, गाजरे दाखवायची आणि निवडणुकीपुरता आपला कार्यभाग साधून घ्यायचा एवढेच त्यांचे लक्ष्य.
गणना केल्यावर सरकारने वंचित समुदायाला लगेचच खजिन्याची दारे खुली करून दिलीत असे काही होत नसते. त्यातून फक्त आरक्षणाचा मुद्दा बाहेर काढला जातो. तो चेंडू पुन्हा केंद्राकडे टोलवला जातो. त्यातून घटनादुरुस्ती वगैरे विषय नव्याने समोर येतात. त्यासाठी आंदोलने सुरू होतील. सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होईल. आरक्षणाची मागणी करत केवळ राजकारण केले जाईल आणि काहीही न देता वंचित घटकांची दिशाभूल केली जाईल. नितीश हे केवळ एक उदाहरण आहे. प्रादेशिक शिलेदारांच्या राजकारणाचा कणा हाच आहे.
जातगणना केली नसली तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे. ओबीसी आणि दलितांची एकत्रित संख्या किमान 50 टक्के आहे. सरकार स्थापन करायला 30-35 टक्के पुरेशी होतात. हा हिशेब राजकारण्यांना कळतो. मतदारांना नाही. तो कळत नसल्यामुळे यांचे फावते.न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे तूर्त या विषयाला अल्पविराम लागला असला, तरी तो मागे पडेल असे मुळीच नाही. उलट आता प्रत्येक निवडणुकीत व प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीत हाच विषय उच्चरवाने मांडला जाईल.