– सारंग कुलकर्णी
“ईव्हीएम’च्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर स्पष्ट टिप्पणी केली आहे. मात्र, हा विषय थांबण्याची शक्यता नाही.
ईव्हीएमबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीनच्या फर्स्ट लेव्हल चेकिंगला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने याचिका फेटाळली. ईव्हीएमच्या फर्स्ट लेव्हल चेकिंगला अर्थात पहिल्या स्तरावरील तपासणीला पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याची एका पक्षाची तक्रार होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी होती. गेल्या महिन्यातच ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तथापि, ती पूर्ण पारदर्शकपणे झालेली नाही आणि निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसारही झालेली नाही, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे. अगोदर दिल्ली उच्च न्यायालयातही ही याचिका दाखल केली होती. तेथे ती फेटाळली गेल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
अर्थात, येथेही हाती निराशाच लागली त्याचे कारण ईव्हीएमबाबतचे सर्व आरोप आणि शंकांचे निरसन निवडणूक आयोगाने अगोदरच केले आहे. त्यांनी अत्यंत तपशीलवार ही प्रक्रिया राबवली होती. देशभरात इतर सर्व पक्षांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. तुम्हीच त्यापासून लांब राहिले. आता आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणे म्हणजे प्रक्रिया लांबवण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबद्दलचे आरोप हे केवळ राजकीय नैराश्यातून केले जातात, असेही न्यायालयाने भाष्य केले आहे.
आज देशाचे राजकारण पूर्णपणे बदलले आहे. एखाद्या विषयावर व्यापक सहमती घडवून आणण्याचा किंवा सहमती होण्याचा काळ आता मागे पडला आहे. अगदी इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षाचे उदाहरणही बोलके आहे. एकीकडे सरकारने इस्रायलच्या समर्थनाची भूमिका घेतली आहे. त्याचे कारण दहशतवाद हा कुठल्याही स्वरूपाचा असला तरी त्याला भारताने विविध जागतिक व्यासपीठांवर विरोधच दर्शवला आहे. तुम्ही दहशतवाद्यांची चांगले आणि वाईट दहशतवादी अशी वर्गवारी करू शकत नाही अशी भूमिका भारताने कायम घेतली आहे. इस्रायलवर ज्या प्रकारचा घृणास्पद हल्ला झाला आहे त्यामागे दहशत पसरवणे हाच उद्देश आहे.
मात्र, भारतात या विषयावरही सरकारच्या भूमिकेच्या विपरीत भूमिका काही शिक्षण संस्थांनी आणि व्यक्तींनी घेतली आहे. याला विषयांतर म्हटले जाऊ शकते, मात्र तरीही मुद्दा हा आहे की व्यापक सहमतीचे दिवस आता बरेच मागे पडले आहेत. राजकीय विषयावर सहमती होणे तर अगदीच दुरापास्त. त्याला कारण आपल्या भूमिकेपासून दोन पावले माघार घेत जर सहमती केली तर आपण माघार घेतली असा संदेश त्यातून सगळीकडे जाईल अशी भीती राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना वाटत असते. आपल्या देशात दोन विचारधारा विकसित झाल्या आहेत. एक लोकशाहीवादी आणि दुसरी अतिलोकशाहीवादी. दोघांना आपापले स्थान आणि संदर्भ योग्य वाटत असल्यामुळे आता त्यांच्यात फार बदल होण्याची शक्यता संभवत नाही.
आता “ईव्हीएम’बाबतच्या ज्या प्रक्रियेला आव्हान दिले गेले होते, ती लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरची प्रक्रिया होती. प्रक्रिया काही महिने अगोदर सुरू केली गेली होती. त्यालाच आक्षेप आहे. आता तर पाच महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा बिगूल वाजला आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला प्रथमच गेल्या नऊ वर्षांत “इंडिया’ आघाडीच्या रूपाने समर्थ आव्हान उभे राहिले आहे. अर्थात “इंडिया’ आणि भाजप लढत ही केवळ लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी असेल कारण आता राज्यांमध्ये “इंडिया’ आघाडीतील काही पक्ष परस्परांच्या विरोधातही रिंगणात उभे आहेत. जरी असे असले तरी “इंडिया’ आघाडी (मित्र पक्षांपैकी कोणीही एक पक्ष) जिंकली तर ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित होणार नाही.
दिल्लीत आणि नंतर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला मिळालेले यश किंवा अगदी अलीकडे कर्नाटकात आणि हिमाचल प्रदेशात कॉंग्रेसचा झालेला विजय याची साक्ष. “ईव्हीएम’बद्दल प्रश्न निर्माण केले गेले नाहीत. हेच निकाल जर या पक्षांच्या अपेक्षेनुरूप आले नसते, तर त्याचा गदारोळ लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानापर्यंत सुरू राहिला असता. त्यामुळेच प्रश्न असा पडतो की शंका “ईव्हीएम’बद्दल आहे की त्या अनुषंगाने आपले इप्सित साध्य करायचा प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून चालवला जातो आहे? आता जाहीर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत कोणाचा विजय होणार, यावर भाष्य करणे घाईचे ठरेल. मात्र, गेल्या काही काळापासून राजकारणात एक पायंडा पडला आहे. अमुक पक्ष जिंकणार आहे आणि अमुक पक्षाचा पराभव होणार आहे अशी हवा अगोदरच तयार केली जाते.
विविध जनमत चाचण्या, माध्यमांतील बातम्या, तज्ज्ञांचे विश्लेषण, प्रचाराची राळ या बाबींमुळे विजय-पराजयाचे जे अंदाज बांधले जातात त्यांना अगदीच बळकटी दिली जाते. त्यानुसारच निकाल येतील असे गृहीत धरले जाते. तसे झाले नाही तर ते मान्य करण्याची तयारी नसते आणि निकालाबद्दल संशयाचे ढग तयार केले जातात. हे सगळे करताना एका गोष्टीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते व ती गोष्ट म्हणजे आपण आपली मते किंवा अंदाज जे तयार करतो ते आपल्या ऐकीव माहितीवर आणि आपल्यावर केल्या गेलेल्या माहितीच्या माऱ्यावरून करत असतो. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती त्या राज्यात किंवा त्या मतदारसंघात असतेच असे नाही. अनुमान केल्यापेक्षा अगदी भिन्न पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. दिल्ली असेल, पंजाब असेल, त्या अगोदर उत्तर प्रदेश असेल किंवा 2004 मध्ये वाजपेयी सरकारचा झालेला पराभव असेल.
प्रत्येक वेळा चकित होण्याची वेळ मतदारांवर आणि नेत्यांवर आली कारण त्यांनी माध्यमांतील माऱ्यानुसार आपला विजय आणि पराजय गृहीत धरला होता, जे कदाचित वस्तुस्थितीला धरून नव्हते. शहरी भागांत माध्यम साक्षरता अधिक आहे. माहिती मिळण्याची सर्व शक्य साधने येथील वर्गाकडे असतात आणि त्यांच्याकडून माहितीचा पाठपुरावाही केला जातो. त्यामुळेच कोणाचे सरकार येणार, कोणाचा फुगा फुटणार हे या मंडळींनी मतदानाच्या अगोदर आपल्या डोक्यात घट्ट करून ठेवले असते. तेथील ज्या मतदार वर्गाशी किंवा ज्या भागात निवडणुका होत आहेत तेथील स्थानिक बाबींशी यांचा दुरान्वयेही संबंध नसतो.
यांचे अनुमान केवळ माध्यम साक्षरतेमुळे त्यांना प्राप्त झालेल्या माहितीवर आधारित असते आणि त्यांचे अनुमान चुकले की कशाच्यातरी माथी दोष मारला जातो. आताही “ईव्हीएम’ची चर्चा उपस्थित केली गेली आहे. न्यायालयाने त्यावर स्पष्ट टिप्पणी केल्यावरही हा विषय थांबण्याची शक्यता नाही. त्याचे कारण निकाल अपेक्षित लागणार की अनपेक्षित यावरच हे सगळे ठरणार आहे आणि ही अपेक्षितता किंवा अनपेक्षितता हीच मुळात माध्यमे आणि त्यातून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या मजकुरातून ठरत असते.