नवी दिल्ली – लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना परत बोलावणे आणि लक्षद्वीप प्रकरणावर केंद्राचा हस्तक्षेप यासंदर्भात केरळ विधानसभेने सोमवारी एकमताने एक ठराव मंजूर केला आहे.
यासह केंद्रशासित प्रदेशातील अलीकडील घडामोडींबाबत ठराव संमत करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी सरकारचा प्रस्ताव आणला, हा 15व्या विधानसभेचा पहिला प्रस्ताव होता. त्यांनी लक्षद्वीपची लोकशाही नष्ट केल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारला फटकारले.
लक्षद्वीप प्रशासनाने एखाद्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय गायी, वासरू, बैल आणि म्हशींच्या कत्तलीवर बंदी आणण्याचे आदेश दिलेत, ज्याचा विरोधक सतत विरोध करत आहेत. विजयन म्हणाले की, लक्षद्वीपचं भविष्य हा विषय चिंताजनक आहे.
आपली अनोखी आणि स्थानिक जीवनशैली कमकुवत करणे अस्वीकारार्ह आहे. घटनात्मक मूल्यांच्या समर्थनासाठी लक्षद्वीपच्या प्रशासकाच्या निर्णयाला तीव्र विरोध करायला हवा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
लक्षद्वीपमधील स्थानिक जीवनशैली आणि पर्यावरणीय प्रणाली नष्ट करून “भगवा अजेंडा’ आणि कॉर्पोरेट हितसंबंध लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे. सुधारणांच्या नावाखाली सुरू झालेल्या अजेंड्याची अंमलबजावणी केशरीने नारळाच्या झाडाला रंग देऊन सुरू केली गेली होती. आणि आता ती इतक्या पातळीवर पोहोचली आहे की, बेटावरील लोकांचे पारंपरिक निवासस्थान, जीवन आणि नैसर्गिक संबंध खराब झाले, असेही नमूद केले आहे.