नवी दिल्ली – रशियामध्ये एका निदर्शनांचे वार्तांकन करणार् या सुमारे २ डझन पत्रकारांची पोलिसांनी धरपकड केली आहे. राजधानी मॉस्कोच्या मद्यभागामध्ये ही निदर्शने आयोजित केली गेली होती आणि युक्रेनविरोधात लढणार् या रशियाच्या सैन्यातील सैनिकांच्या कुटुंबीयांनी ही निदर्शने केली होती. युद्धावर पाठवण्यात आलेल्या आपल्या आप्तस्वकीयांना परत घरी पाठवण्यात यावे, अशी मागणी या सर्व महिला करत होत्या. केर्मलिन वॉलच्या जवळच असलेल्या अज्ञात सैनिकांच्या स्मारकावर पुष्पंजली वाहण्यासाठी या महिला आल्या होत्या.
रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांनी युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारल्यानंतर २०२२ च्या सप्टेंबर महिन्यात ३ लाख राखीव सैन्य सीमेवर पाठवले होते. त्यानंतर युक्रेनविरोधात सर्वसमावेश युद्ध सुरू झाले होते. त्याला ५०० दिवस पूर्ण जाल्यानिमित्ताने या महिलांनी शहिद सैनिकांना आदरांजली वाहण्यासाठी आणि युद्धावर पाठवलेल्या सैनिकांना परत बोलावण्याची मागणी करण्यासाठी या निदर्शनांचे आयोजन केले होते.
युद्धाची घोषणा झाल्यावर पुतीन यांच्या निर्णयावर सर्व स्तरांतून टीका झाली होती. युक्रेनविरोधातल्या युद्धात सहभागी होणे टाळण्यासाठी रशियाचे हजारो नागरिक परदेशात पळून गेले होते. जे सैनिक युद्धावर पाठवण्यात आले, त्यांच्या कुटुंबीयांनी द वे होम या गटाच्या माध्यमातून आता युद्ध समाप्त करावे आणि सैनिकांना परत बोलवावे, या मागणीसाठी ही निदर्शने आयोजित केली होती. या निदर्शनांसाठी संपूर्ण रशियामधून हजारो महिला मॉस्कोमध्ये एकत्र आल्या होत्या.
द वे होम या गटाच्यावतीने युद्धाला विरोध करण्यासाठी आणि युद्धावर धाडण्यात आलेल्या सैनिकांना परत बोलावण्यासाठी अशा प्रकारची निदर्शने यापूर्वीही आयोजित केली होती. या गटाचे हे नववे निदर्शन होते. शनिवारच्या निदर्शनांमद्ये सुमारे २०० जण सहभागी झाले होते, असे टेलिग्रामच्या एका चॅनेलने म्हटले आहे.
रशियातील विरोधी नेते ऍलेक्सी नवालनी आणि राजकीय नेते माक्सिम काट्स यांनीही युद्धाला विरोध दर्शवला आहे.शनिवारची निदर्शने सुरू झाल्यावर आलेल्या पोलिसांच्या पथकाने वार्तांकन करणार् या जवळपास २७ जणांना अटक केली. यामध्ये स्तानिक आणि काही परदेशी वृत्तमाध्यमांच्या पत्रकारांचाही समावेश आहे.
युक्रेन युद्धाबद्दलच्या नाराजीमुळे रशियातील प्रशासनाने युक्रेनसंबंधित कार्यक्रमांंवरच निर्बंध घातले आहेत. तसेच सैन्यात भरती होण्यासाठी ५ लाख युवकांकडून करार करून घेतले गेले आहेत. मात्र हे करार बळजबरीने करून घेतले गेल्याचा दावा करून सैनिकांच्या कुटुंबीयांनी असे करार मानण्यास नकार दिला आहे.