– हिमांशू
श्रीमंत व्हावंसं कुणाला वाटत नाही? गरिबातल्या गरीब व्यक्तीलाही श्रीमंत होण्याची स्वप्नं पडतात. सगळ्याच घरातले बुजुर्ग लोक तरुणांना समृद्ध होण्याचा आशीर्वाद देतात. “महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाला समृद्ध कर,’ असं मागणं मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री प्रत्येक आषाढी-कार्तिकीला पांडुरंगाकडे मागतात. पण अर्थकारणाचं जे मॉडेल जगानं आणि आपणही स्वीकारलंय, त्यायोगे प्रत्येकजण श्रीमंत होणं शक्य नाही, हे आतापर्यंत स्पष्ट झालंय. कुणी काही म्हटलं तरी श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होतायत,
हे आकडेवारीवरून सातत्यानं समोर येत असतं. संपत्तीचं न्याय्य वितरण ही या मॉडेलमध्ये अशक्यप्राय गोष्ट आहे, यावर किमान आकडेवारीने तरी शिक्कामोर्तब केलंय. भारतात एक टक्का अतिश्रीमंत व्यक्तींकडे देशाच्या संपत्तीचा एकंदर 40 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे, तर पाच टक्के श्रीमंतांकडे 62 टक्के संपत्ती आहे, अशी माहिती ऑक्सफॅमने मागील वर्षीच्या आकडेवारीवरून जाहीर केली होती.
देशातील 21 अब्जाधीशांकडे असलेली संपत्ती ही देशातील 70 कोटी लोकांकडे असलेल्या एकूण संपत्तीइतकी आहे. देशातील सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या 50 टक्के लोकांकडे केवळ तीन टक्के संपत्ती आहे. करोनाच्या काळात जेव्हा असंख्य लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, पगार कमी झाला, उत्पन्नात प्रचंड घट झाली, त्याच काळात देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत मात्र 121 टक्क्यांची म्हणजेच 3 हजार 608 कोटी रुपयांची घसघशीत वाढ झाली. आर्थिक विषमतेचा अंदाज एवढ्यावरून यायला हरकत नाही.
अशा आकडेवारीचं आता कुणाला अप्रूप राहिलेलं नाही. किंबहुना हेच होत राहणार हे सगळ्यांनी गृहित धरलंय. पण याच विषमतेचा नवा पैलू दाखवणारी एक जागतिक आकडेवारी धोक्याची घंटा वाजवणारी आहे. स्टॉकहोम एन्व्हायर्नमेन्ट इन्स्टिट्यूट आणि ऑक्सफॅमनं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, जगातले एक टक्का श्रीमंत लोक 66 टक्के गरिबांच्या तुलनेत अधिक कार्बन उत्सर्जन करतात. प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर उपाय का योजले जात नाहीत, या प्रश्नाचं सोपं उत्तर या आकडेवारीतून मिळालंय. प्रदूषण आणि हवामान बदलामुळे महानगरांची होणारी घुसमट लपून राहिलेली नाही. दिल्ली हे जगातलं सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरलंय. 2019 मध्ये जगातल्या सर्वाधिक धनाड्य लोकांनी 590 टन कार्बनचं उत्सर्जन केलं आणि त्यामुळे होऊ शकणारी तापमानवाढ 13 लाख लोकांचा बळी घेऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला गेलाय.
श्रीमंतांचे सुपरयॉट, खासगी विमानं आणि अन्य सुखसुविधांमधून होणारं कार्बन उत्सर्जन वाढत चाललंय. सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन श्रीमंत देशच करतात आणि त्याचे दुष्परिणाम गरीब देशांना भोगावे लागतात. श्रीमंत व्यक्ती जेवढा कार्बन उत्सर्जित करतात, तेवढ्या उत्सर्जनासाठी 99 टक्के गरिबांना 1500 वर्षे लागतील, असं अहवाल सांगतो.
आता ही घटना पाहा. मुंबईच्या समुद्रात कचरा टाकतानाचा एक व्हिडिओ मध्यंतरी व्हायरल झाला होता. मुंबई पालिकेनं लगेच संबंधित व्यक्तीचा शोध घेतला आणि त्याच्याकडून दहा हजार रुपयांचा घसघशीत दंड वसूल केला. मच्छिमारांनी या कारवाईचं स्वागत केलं; पण सोबत प्रशासनाला एक सवालही केला. दूषित सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते खाड्या आणि समुद्रात भरभरून सोडणाऱ्या, तिथली जैवविविधता नष्ट करणाऱ्या रासायनिक कंपन्यांविरुद्ध अशी कारवाई कधी करणार? या प्रश्नात बरंच काही दडलंय.