– हिमांशू
कोविड महामारीच्या काळात लावण्यात आलेला लॉकडाउन आणि तो कधी संपतो याची वाट पाहणारे अनेकांचे सुकलेले चेहरे आज विस्मृतीत गेले असले तरी सर्वांत आधी मद्याची दुकाने उघडली होती, हे सर्वांनाच आठवत असेल. एवढंच नव्हे, तर त्यामुळे आनंदलेल्या मद्यशौकिनांनी ठिकठिकाणी कशा लांबच लांब रांगा लावल्या होत्या आणि माध्यमांचे कॅमेरे हे दृश्य कसं टिपत होते, हेही आठवत असेल. अनेक दिवसांनी “घेणार’ असल्यामुळे काही मद्यपींनी हर्षभरित होऊन आपला “संपूर्ण दिवसाचा प्लॅन’ माध्यमांना सांगितला होता.
अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या आधीच मद्य मिळायला लागली म्हणून सोशल मीडियाही चेकाळला होता आणि वेगवेगळे मीम्स शेअर केले जात होते. मद्याची दुकानं तातडीने उघडण्यामागे सरकारचाही स्वार्थ होता. लॉकडाउनमध्ये सरकारी तिजोरी अशक्त झाली होती आणि मद्याच्या रूपानं महसुलाचा पूरच आला. “सरकारी तिजोरी आम्हीच भरतो,’ असं मद्यपी न लाजता उघड सांगू लागले… अगदी
अभिमानानं! आपलं हे “बहुमूल्य कॉन्ट्रिब्यूशन’ राज्याराज्यातील धोरणकर्ते कायम स्मरणात ठेवतील, अशी मद्यपींची अपेक्षा होती. पण जर या अपेक्षेलाच तडा जात असेल, तर मद्यपी सरकारवर नाराज होणं स्वाभाविक आहे. कर्नाटकात हेच घडलंय. “भारतीय बनावटीची विदेशी दारू’ ही संकल्पना निर्व्यसनी लोकांना समजणं जरा अवघडच आहे; पण अशी दारू असते आणि तिच्या किमती डायरेक्ट वीस टक्क्यांनी वाढल्यामुळे कर्नाटकातील मद्यपींची कोंडी झालीय.
सरकार मनाविरुद्ध वागत असल्यास निषेध नोंदवण्यासाठी सगळ्यांना हक्काची व्यासपीठं असतात; संघटना असतात. पण “आपापल्या तारेत’ असणारे संघटना कशी बांधणार, असा विचार कर्नाटक सरकारने केला असावा. इथेच घोळ झाला. पण उडपी शहरातल्या मद्यपींनी संघटना बांधली. प्रतिकात्मक बाटलीला मोगऱ्याचा हार घातला आणि हलगी वाजवून सवंगड्यांना साद घातली. कामगार संघटनांकडे संपाचं आणि राजकीय संघटनांकडे “बंद’चं हत्यार असतं.
उडपीतल्या मद्यप्रेमींच्या संघटनेनं सरकारला थेट इशाराच दिला. “दरवाढ कराल तर दारू कायमची सोडू आणि कुटुंबाला घेऊन तीर्थाटनाला जाऊ,’ या धमकीकडे सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. कारण दारूचा खप कमी झाला तर सरकारला महत्त्वाच्या महसुलावर उदक सोडावं लागेल.
या शौकिनांनी सरकारला एक पर्यायसुद्धा दिलाय. ते म्हणतात, कर वाढवायचा असेल तर सकाळी आणि संध्याकाळी 90 मिलीचा पेग आम्हाला फ्री द्या. सत्तेवर आल्यास बरंच काही फ्री देण्याचा शब्द नवनिर्वाचित कॉंग्रेस सरकारनं कर्नाटकच्या जनतेला दिला होता हे खरं; पण मद्य फ्री देणं सरकारला परवडणार नाही. मद्यपींची संख्या गुणिले 90 मिली, यापेक्षा दरवाढ रोखणं परवडेल.
मद्यपींनी आज संघटना बांधली, उद्या “शिष्टमंडळ’ भेटायला आलं तर? त्यातले प्रतिनिधी कोणत्या अवस्थेत असतील? याचाही विचार कर्नाटक सरकारला करावा लागेल. “मदिरा भक्तमंडळ’ नावाची संघटना मराठीजनांनी फक्त “एकच प्याला’ नाटकात पाहिली आणि फॅण्टसी म्हणून डोक्यातून काढूनही टाकली. पण दिवसच असे आलेत, की कालची फॅण्टसी आजचं वास्तव ठरतंय. “आम्ही सरकारी तिजोरी भरतो म्हणून आमच्याच डोईवरचा भार किती वाढवाल,’ हा मद्यशौकिनांचा उद्वेग कर्नाटक सरकार समजून घेणार का, हेच आता पाहायचं!