पुणे – राज्य सरकार करोना-बाधितांची आकडेवारी कमी दाखवण्याच्या नादात करोनाविरोधातील लढा कमकुवत करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पुण्यात केला. राज्य सरकारने आता महापालिकांना आरोग्य व्यवस्था उभी करण्याची आर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
राज्यातील करोना स्थितीची पाहणी करण्यासाठी फडणवीस हे सध्या दौरा करत आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील कोविड सेंटर्सना मंगळवारी त्यांनी भेट दिली. पुण्यातील नायडू सांसर्गिक रुग्णालय, ससून रुग्णालयाला भेट दिली. तेथे वैद्यकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली. या दोन शहरानंतर सोलापूर शहरातही जाणार असून, करोना उपचारातील अडचणी सोडवण्यासाठी आणि त्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लॉकडाऊन नंतर राज्यातील इतर भागांत करोनाचा प्रसार वेगाने होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या महापालिकांनी त्यांच्या परीने आरोग्य व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, सक्षम नसलेल्या महापालिकांना आरोग्य यंत्रणा उभी करण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
राज्य सरकार बाधितांची आकडेवारी कमी दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रत्यक्षा चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज असताना, चाचण्या कमी केल्या जात आहे. प्रतिदिन 38 हजार चाचण्या करण्याची क्षमता राज्याची आहे. परंतु, केवळ 14 हजारच चाचण्या केल्या जात आहेत, असा दावा फडणवीस यांनी केला.राज्यात लागण होण्याचा दर 18 टक्के इतका असून, तो कमी केला पाहिजे.
त्यासाठी चाचण्या वाढवल्या पाहिजेत. चाचण्या वाढवल्याने रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळतील, त्यामुळे मृत्युचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच वेळेतच रुग्णांना विलगीकरण कक्षात ठेवले तर त्यांच्यापासून होणारा प्रसार रोखण्यात यश मिळू शकते असेही फडणवीस म्हणाले.
नियोजन राज्य सरकारकडे नाही
केंद्रीय समितीच्या अहवालानुसार राज्यात जुलै, ऑगस्ट महिन्यात रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते. त्यादृष्टीने आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आत्ताच नियोजन करणे आवश्यक आहे. तसा कोणताही प्रयत्न राज्य सरकारकडून सध्या केला जात नाही.
खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करावी
संकटकालीन परिस्थितीत नफोखोरी करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर सरकारने कारवाई केली पाहिजे. खासगी रुग्णालयातील उपचाराच्या दराबाबत राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यानंतरही खासगी रुग्णालयांकडून करोनाबाधितांवर उपचाराचे अधिक शुल्क वसूल केले जात आहे. त्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. ऐंशी टक्के बेड राखीव ठेवण्यास सांगितले असले तरी त्याची पडताळणी करणारी यंत्रणाच दिसत नसल्याची टीकाही फडणवीस यांनी केली.