जुन्या दुष्काळग्रस्त गावांच्या शाळांमधील योजना बंद करण्याचा निर्णय
पुणे – राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने सन 2017 मध्ये जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांमधील शाळेतील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस दूध, अंडी, फळे असा पौष्टीक किंवा पूरक आहार पुरविण्याची योजना राबविण्यात येत होती. आता नवीन दुष्काळग्रस्त गावांची यादी जाहीर झाल्याने जुन्या दुष्काळग्रस्त गावातील शाळांमधील पूरक आहार योजना बंद करण्यात आलेली आहे.
दुष्काळग्रस्त किंवा टंचाई सदृश्य भागांमध्ये विविध उपाययोजना राबविण्याबाबत सन 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सन 2016 मध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना पौष्टीक आहार देण्याचे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने 29 मे 2019 रोजी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेच्या स्वतंत्र कक्षामार्फत कार्यपद्धती निश्चित करून देण्यात आली होती.
महसूल व वनविभागाने 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार दुष्काळी परिस्थितीच्या मुल्यांकनानुसार खरिप हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील बीड जिल्ह्यातील आंबेजोगाई व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा या दोन तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. या तालुक्यांमधील दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांची यादी जिल्ह्याधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त करून घेऊन या गावातील पात्र असलेल्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांना येत्या 11 नोव्हेंबरपासून पूरक आहार योजना नव्याने राबविण्याबाबत संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. योजनेसाठी पात्र असलेल्या शाळा व विद्यार्थ्यांची संख्या सादर करण्याचे आदेशही प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी काढले आहेत.
15 नोव्हेंबरपर्यंत निधीची मागणी करावी लागणार
शासनाने नवीन दुष्काळग्रस्त तालुके जाहीर केल्यामुळे संबंधित गावातील शाळांमधील पौष्टीक आहार योजना त्वरित बंद करण्याच्या सूचनाही शाळांना देण्यात याव्यात, असेही राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजाविलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे. मागील वर्षात राबविण्यात आलेल्या योजनेसाठी शाळास्तरावर झालेल्या खर्चाची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. यासाठी शाळांनी 15 नोव्हेंबरपर्यंत निधीची मागणी करावी लागणार आहे.
* 11 नोव्हेंबरपासून पूरक योजना नव्याने राबविणार
* योजनेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या सादर करावी लागणार
* प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी काढले आदेश
* स्वतंत्र कक्षामार्फत कार्यपद्धती निश्चित