पुणे – गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने गुंतागुंतीचे कामगार कायदे कमी करून कामगारसंहिता लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच्या पहिल्या टप्प्यात किमान कर्मचारी वेतनसंहितेला संसदेसह राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच देशभरातील कामगारांना किमान वेतन मिळण्याची सुविधा सुविधा उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी येथे दिली.
येथील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये त्यांनी उद्योजकांशी चर्चा केली. यावेळी चेंबरचे अध्यक्ष प्रदीप भार्गव उपस्थित होते. गंगवार म्हणाले, या कामाला अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुरुवात झाली होती. मात्र, नंतर 10 वर्षे हे काम मागे पडले होते.
आता आम्ही उद्योजक आणि कामगार संघटनांची प्रदीर्घ चर्चा करून तयार केलेली किमान वेतन संहिता संसदेत मंजूर करून घेतली आहे. मात्र राष्ट्रीय पातळीवरील एकच किमान वेतन दर सर्व राज्यांना लागू करणे बरोबर होणार नाही. यासाठी राज्य पातळीवरील किमान वेतन दर राज्य सरकार कामगार आणि उद्योगांशी चर्चा करून ठरवेल, असे गंगवार म्हणाले.