पिंपरी (प्रतिनिधी) – आर्थिक वर्ष संपायला अवघे काही दिवस बाकी राहिले आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित सर्वच संस्था युद्धपातळीवर काम करत आहेत. बँका, फायनान्स कंपन्या अशा वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून कर्जाची वसुली होत असताना खासगी रिकव्हरी एजंटकडून कर्जदार व त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक व शारीरिक त्रास होण्याचे प्रकार अलीकडच्या काळात वाढत आहे. यासाठी नागरिकांनी काही काळजी घेतली पाहिजे.
बँका, खासगी वित्तीय संस्था, सोसायटी व पतसंस्था व कर्ज घेतलेल्या नागरिक अथवा संस्थेचा. मार्च एन्डिंगचे कारण देऊन प्रत्येक वित्तीय संस्थेत वसुलीला प्राधान्य दिले जाते. वसुली करत असताना कर्ज घेतलेल्या नागरिकाला त्रास होऊ नये, असा सर्वसाधारण नियम आहे. शासनाने वसुली करणाऱ्या संस्थांना काही आचारसंहिता दिली आहे.
सभासदही कर्ज घेतात, मात्र जेव्हा परतफेडची वेळ येते तेव्हा कोलमडलेल्या आर्थिक नियोजन व बँकेचा वसुलीसाठी तगादा यामुळे बँक कर्मचारी व कर्जदार यांच्यामध्ये वाद निर्माण होतो. रिझव्ह बँकेच्या नियमांनुसार एजंट, वित्तीय संस्था अथवा बॅंक ग्राहकांचा कोणत्याही प्रकारे छळ करू शकत नाही. आपली बँक ‘एनपीए’त जाऊ नये, असा बॅंक व्यवस्थापनाचा प्रयत्न असतो. प्रगतीसाठी कर्ज घ्यावेच लागते. परंतु कठीण काळ ओढवल्यास कर्ज फेडता न येण्याची वेळ येऊ शकते.
त्यामुळे कौटुंबिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरते. याचा अनुभव काही अडचणीतील कर्जदार या काळात घेत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने याबाबत काही कडक नियम केले आहेत. आरबीआयच्या फेअर प्रॅक्टिस कोडअंतर्गत वसुली एजंटंना कर्जाची वसुली पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने करायची असते.
कर्जदाराने घ्यावयाची काळजी
– वसुली एजंटला बँकेकडून मिळालेल्या नोटीस, अधिकृत पत्रामधील नंबर, फोनवर झालेले संभाषण रेकॉर्ड केले पाहिजे.
– कर्जदाराने थेट बँकेशी संपर्क साधावा, बँकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांचा फोन नंबर आपल्याजवळ बाळगावा.
– घरी आलेल्या वसुली एजंटकडे शक्यतो पैसे देणे टाळावे, बँकेच्या अधिकृत खात्यावरच कर्जाची रक्कम भरावी.
– अधिक त्रास दिला जात असेल तर कायदेशीर सल्ला घेऊन पोलिसांत तक्रार करावी.
रिकव्हरी एजंटकडून दिला जाणारा त्रास
– एजंटकडून फोनवर वारंवार धमकी दिली जाते
– शिवीगाळ किंवा अश्लील मेसेज पाठविले जातात
– कर्जदाराच्या कुटुंबीयांना त्रास दिला जातो
– कायदेशीर कारवाई किंवा अटक करण्याची धमकी देणे
– कर्जदाराच्या घरी अथवा ऑफिसमध्ये जाऊन अपमानित करणे
– सोशल मीडियावर बदनामी केली जाते
– एकापेक्षा जास्त व्यक्ती कर्जदाराच्या घरी नेणे, त्याचा पाठलाग करणे
– बनावट सरकारी लोगो वापरून कागदपत्रांची भीती दाखविणे