महादेव जाधव
फुरसुंगी – पुणे महापालिकेतून दिड वर्षांपूर्वी फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची ही गावे मिळून नवीन नगरपरिषद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. याबाबत नागरिकांनी मोठा जल्लोष आणि आनंदही व्यक्त केला होता. परंतु, त्यानंतर या गावांना निधी वाटपात महापालिकेकडून मिळणारे दुय्यम स्थान, पाणी टंचाइ आणि न्यायालयाने ही गावे अद्यापही महापालिकेतच असल्याने त्यांच्या सुविधांची जबाबदारी पालिकेचीच असल्याचे दिलेले स्पष्टीकरण आदी बाबींमुळे सध्या या गावांची अवस्था महापालिका नाही आणि नगरपरिषद नाही अशी झाली आहे.
राज्य शासनाने जर येत्या १५ दिवसांत फुरसूंगी आणि उरूळीदेवाची नवीन नगरपरिषदेबाबत अंतिम निर्णय घेतला नाही तर दोन्ही गावांतील नागरिक आंदोलन करतील, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते विशाल हरपळे यांनी दिला आहे. याबाबत माहिती देताना सामाजिक कार्यकर्ते विशाल हरपळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र नगरपरिषदेची घोषणा केल्यानंतर ते अद्यापपर्यंत पुणे महापालिकेकडून या गावांना मुलभूत सुविधही पुरविल्या जात नाहीत. न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतरही पालिका प्रशासकांकडून विकासकामांसाठी निधी दिलेला गेलेला नाही.
या गावांतील नागरिक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचीत आहेत, मनपाचे पाण्याचे टॅंकर वेळेत, नियमीत येत नाहीत, कचऱ्याचा प्रश्न कायम आहे, दोन्ही गावांतील अंतर्गत व मुख्य रस्तांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. पथदिव्यांअभावी रस्त्यांवर अंधार असतो, कुठल्याही आरोग्य सुविधा नाहीत, स्वच्छतागृह नाहीत, उद्याने, मैदाने नाहीत अशाही स्थितीत पालिकेकडून मिळकतकर या गावांतून गोळा केला जात आहे. नवीन डिपी नाही , टिपी स्किम नाही, नवीन रस्ते नाहीत, नवीन वीजेचे खांब नाहीत, शासकिय दवाखाना नाही, पालिकेची शाळा नाही, अशी अनेक विकासकामे आणि सोईसुविधांसाठींपासून फुरसुंगी आणि उरूळी मधील नागरिक वंचीत आहेत.
शासनाचा जीआर दाखवा
दोन्ही गावे पुणे मनपात अजूनही आहेत, असे सांगायचे आणि विकासकामांसाठी निधी नसल्याची ओरड करायची, हा कुठला महापालिकेचा कारभार आहे. फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची ही गावे पुणे मनपात असतील तर आयुक्तांनी राज्य शासनाचा तसा जीआर आम्हाला दाखवावा. गावे पुणे मनपात पुन्हा सामाविष्ट केली तर त्याचाही जीआर असेल याशिवाय सुरवातीला वगळलेली गावे त्याचा जीआर रद्द केला असेल तर त्याची कागदोपत्री माहिती नागरिकांना द्यावी.