इस्लामाबाद – जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० राज्यघटनेतून रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याच्या निर्णयावर पाकिस्तानने थयथयाट केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याची प्रतिक्रीया पाकिस्तानने दिली आहे.
भारताने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी एकतर्फीपणे आणि बेकायदेशीरपणे घेतलेल्या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याची मान्यता नाही. या निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून समर्थन केले जाण्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. काश्मिरी जनतेला संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावाच्या आधारे स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आहे, असे पाकिस्तानचे हंगामी परराष्ट्र मंत्री जलिल अब्बास जिलानी यांनी एक्सवरच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाझ गटाचे अध्यक्ष शेहबाझ शरीफ यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पक्षपाती असल्याची टीका केली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावाचे उल्लंघन करून भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग केला आहे.
लक्षावधी काश्मिरींच्या बलिदानाचा विश्वासघात केला आहे. या निर्णयामुळे काश्मिरींची स्वातंत्र्य चळवळ अधिक बळकट बनेल. काश्मिरींच्या संघर्षावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे शरीफ यांनी म्हटले आहे. नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार काश्मिरी जनतेचा आवाज सर्व पातळ्यांवर उठवेल, असेही ते म्हणाले.