भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा सध्याचा वेग जर कायम राहिला तर 2030 पर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 7 ट्रिलियनपर्यंत वाढेल, अशी आशा देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी दोन दिवसांपूर्वी केरळमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केली. त्यापूर्वी काही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीसुद्धा आगामी कालावधीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास वेगाने होईल, असे संकेत दिले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या अंदाजाप्रमाणे पुढील काही वर्षे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर 6.5 टक्के कायम राहील. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 6.3 टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. करोना महामारीनंतरच्या कालावधीमध्ये जगातील अनेक अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाल्या असताना भारतासाठी हे आशादायक चित्र असले, तरी या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि विकास यातील फरकही समजून घेण्याची गरज आहे. अनंत नागेश्वरन यांनी केरळमध्ये दिलेल्या भाषणात गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये स्टार्टअप उद्योगांनी मोठा हातभार लावल्याचा उल्लेख केला आहे.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी ज्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना सुरुवात केली त्यापैकी एक स्टार्टअप इंडिया ही योजना होती. काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये हजारो नवीन उद्योग या योजनेखाली सुरू करण्यात आले आहेत, त्याचा निश्चितच फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला झाला आहे. पण एकदा अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास यातील फरक समजून घेतला तर नक्की फोकस कशावर करायचा आहे हेही समजून येऊ शकते. अनेक वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन हे कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था अशाच प्रकारे केले जात आहे. जरी गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये आणि पंचवार्षिक नियोजनांच्या माध्यमातूनही शेतीपासून बाजूला जाऊन औद्योगिक प्रगती करण्याकडे सर्व सरकारांचा कल असला तरी आजही भारताची मोठी लोकसंख्या शेतीवर किंवा शेतीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीय अशा प्रकारे क्षेत्रांचे विभाजन करण्यात आलेले असते. ज्या विकसित अर्थव्यवस्था आहेत त्यामध्ये दुय्यम आणि तृतीय क्षेत्राचा जास्त विकास झालेला असतो.
प्राथमिक क्षेत्र सर्वसाधारणपणे शेती आणि खनिज क्षेत्राशी संबंधित असते. अमेरिका, जर्मनी किंवा जपान या देशांनी जी प्रगती केली त्यामध्ये त्यांच्या औद्योगिक प्रगतीचा मोठा वाटा होता. पण भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेला मात्र औद्योगिक प्रगती साधत असतानाच प्राथमिक क्षेत्राचा विकास करण्यासही प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत भारतामध्ये सेवा क्षेत्राचाही मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. गेल्या वीस वर्षांच्या कालावधीमध्ये तृतीय क्षेत्र म्हणजेच सेवा क्षेत्रामध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केली आहे. साधारणपणे एखादी अर्थव्यवस्था जेव्हा विकास करते तेव्हा त्या विकासाच्या टप्प्यामध्ये प्राथमिक क्षेत्रापासून दुसऱ्या टप्प्याकडे म्हणजे औद्योगिककडे आणि औद्योगिक टप्प्याकडून तिसऱ्या टप्प्याकडे म्हणजेच सेवा क्षेत्राकडे मार्गक्रमण केली जाते. पण भारत ही एकमेव अर्थव्यवस्था अशी आहे की पहिल्या प्राथमिक क्षेत्रापासून आपण एकदमच तिसऱ्या म्हणजे सेवा क्षेत्राकडे उडी घेतली आहे. बॅंकिंग, विमा, आरोग्य, शिक्षण या सर्व सेवांमध्ये भारत जगामध्ये आघाडीवर आहे. त्याचे कारण या क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य हेच आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये जे स्टार्टअप सुरू झाले त्यापैकी बहुतांशी स्टार्टअप हे सेवा क्षेत्राशी निगडित आहेत. साहजिकच कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे मोजमाप करायचे असेल तर या तीन प्रमुख क्षेत्रांचे विभाजन कसे झाले आहे हे पाहावे लागते. पण भारतात अजूनही औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा सेवा क्षेत्राचे योगदान जास्त आहे. साहजिकच आता सेवा क्षेत्राची जर पर्याप्त वाढ झाली असेल तर आगामी काळात प्राथमिक क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्र अधिक विकसित करण्याकडेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला लक्ष द्यावे लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा तोच एक निकष मानावा लागेल. 2030 पर्यंत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतासाठी त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटक असणारे तीनही क्षेत्र आदर्श पद्धतीने कशा प्रकारे विकसित होतील हे पाहावे लागणार आहे. सध्या जागतिक पातळीवर पाचव्या स्थानावर असलेल्या भारतासाठी विचार करता वरील जे चार देश आहेत त्यांनी केवळ औद्योगिक प्रगतीच्या आधारेच स्थान पटकावले आहे.
नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पंचवार्षिक नियोजन जरी बंद करण्यात आले असले आणि नियोजन आयोगाची जागा जरी निती आयोगाने घेतली असली तरी आगामी कालावधीमध्ये नियोजनबद्ध विकासाच्या माध्यमातूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि विकास यांचा समतोल साधता येणार आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि विकास मोजण्यासाठी काही निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण, आरोग्य यंत्रणेची उपलब्धता, शिक्षण किंवा मानवी विकास निर्देशांक या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच ती अर्थव्यवस्था विकसित आहे की नाही याचा निर्णय घेतला जातो. जागतिक पातळीचा विचार करता मानवी विकास निर्देशांकात भारत अजूनही खूप मागे आहे. बेरोजगारीचे प्रमाणही अजून कमी होताना दिसत नाही. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांबाबत गेल्या काही वर्षांमध्ये जरी लक्षणीय काम झाले असले तरी बेरोजगारी आणि मानवी विकास निर्देशांक याबाबत मात्र गंभीरपणे काम करण्याची गरज आहे. भारताची अतिरिक्त लोकसंख्या हे सर्व प्रमुख समस्यांचे मूळ कारण आहे.
या अतिरिक्त लोकसंख्येला संकट न मानता मनुष्यबळ म्हणूनच या लोकसंख्येचा वापर करून आगामी कालावधीमध्ये विकासाचा पाया भक्कम करावा लागणार आहे. जरी ठरावीक कालावधीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आशादायक चित्र मांडण्यात येत असले तरी अनेक वेळा वास्तवाचे भान ठेवूनच आगामी कालावधीचे नियोजन करावे लागणार आहे. आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केलेल्या आशेप्रमाणे जर 2030 पर्यंत भारताला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था व्हायची असेल तर त्याची तयारी आतापासूनच करावी लागेल. त्यासाठी नैसर्गिकपणे आपोआप होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीपेक्षाही नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.