– हेमंत देसाई
कर्नाटकात आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. त्यामुळे राज्यातील वातावरण कलुषित झाल्यासारखे दिसत आहे.
बिहारने जातआधारित पाहणीचा अहवाल सार्वजनिक केल्यानंतर, आता कर्नाटकानेही त्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पाहणीचा अहवाल प्रकाशित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सांगितले की, या महिन्याच्या अखेरपर्यंत हा अहवाल सादर केला जाईल. 2005 मध्ये सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्री असताना, कॉंग्रेस सरकारने या पाहणीची सुरुवात केली होती. 2017 साली पूर्ण झालेल्या या पाहणीवर 165 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. लिंगायत समुदाय आणि कॉंग्रेसमधीलच काही मागासवर्गीय नेत्यांनी विरोध केल्यामुळे, सदर अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. पाहणीतून फुटलेल्या माहितीनुसार, अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या, ही प्रभावी गट असलेल्या लिंगायत आणि वोक्‍कलिग समुदायापेक्षा जास्त आहे. कर्नाटक राज्य सरकार आणि मागासवर्गीय आयोगाने पाहणीचा अहवाल फुटल्याची शक्‍यता फेटाळून लावली होती.
मात्र 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत फटका बसेल या भीतीने अहवाल प्रकाशित केला गेला नाही. त्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. तेव्हापासून कॉंग्रेसचे तसेच जनता दल धर्मनिरपेक्ष पक्षाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी आणि त्यानंतर भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले बीएस येडियुरप्पा आणि बसवराज बोम्मई हे नेते या अहवालावर बसून राहिले, असे सांगण्यात येते. 2023 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, पुन्हा एकदा सदर पाहणीची इत्थंभूत माहिती सादर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्‍त झाली. मी सिद्धरामय्या सरकारला लवकरात लवकर अहवाल प्रकाशित करण्याचे आवाहन केले आहे, असे कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय कायदेमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी म्हटले आहे.
एकूण, सिद्धरामय्या सरकार सत्तेवर आल्यापासून ते या ना त्या कारणामुळे चर्चेत राहिलेले आहे. आता कर्नाटक सरकारने खोट्या बातम्या आणि समाजमाध्यमांवरील अपप्रचार रोखण्यासाठी तथ्य तपासणी विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या विभागावर माध्यमांमधूनच आक्षेप घेण्यात आला असून, त्यामुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्‍त केली जात आहे.
कर्नाटक विधानसभेत 135 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत प्राप्त करून सरकार स्थापन केल्यानंतर, समाजमाध्यमातून चुकीच्या बातम्या पसरवून सरकारची प्रतिमा मलीन केली जात आहे, अशी टीका कॉंग्रेसने करण्यास सुरुवात केली. या आधीच्या काळात एका मुलाच्या संशयास्पद मृत्यूवरून सरकारवर बोट उचलण्यात आले होते. त्यातूनच बोध घेऊन कॉंग्रेसने बोगस बातम्या ओळखण्याचा प्रस्ताव आणला जाईल, अशी घोषणा केली. तीन महिन्यांपूर्वी सायबर सुरक्षा पोलीस विभागाच्या अंतर्गत तथ्य तपासणी विभागाची स्थापनाही करण्यात आली. परंतु त्यामुळे पत्रकारांचे स्वातंत्र्य मर्यादित होईल, अशी भीती व्यक्‍त केली जात आहे. अर्थात, आजकाल ठिकठिकाणी समाजावर दुष्परिणाम घडवणाऱ्या अफवाच बातम्या म्हणून प्रसारित केल्या जातात, हे सुद्धा नाकारता येणार नाही.
आपल्या मतदारसंघात कोणकोणत्या शाळांचा विकास घडवता येईल, याची चर्चा सिद्धरामय्या यांचे पुत्र यतीन्द्र हे करत आहेत. परंतु त्याचा चुकीचा अर्थ काढून व्हिडिओ व्हायरल केला आहे, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. खुद्द कुमारस्वामी यांनी दिवाळीत बंगळुरूमधील जेपी नगर येथील आपल्या निवासस्थानासाठी विजेच्या खांबातून बेकायदेशीपणे वीज चोरली, असा आरोप कॉंग्रेसने त्यांच्यावर केला आहे. कुमारस्वामी हे वीज चोर आहेत, तेव्हा त्यांनी नाकाने कांदे सोलू नये, असा प्रतिहल्ला कॉंग्रेसने चढवला आहे. याबद्दल कुमारस्वामी यांच्यावर बंगळुरू वीजपुरवठा कंपनीने गुन्हाही नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे, कुमारस्वामी यांनी देखील आपली चूक कबूल केली आहे! मात्र राजकारणाच्या चिखलात कुटुंबीयांना ओढू नये, असे आवाहन सिद्धरामय्या यांनी केले असून, याबाबत देवेगौडा यांनी आपल्या चिरंजीवांचे, म्हणजेच कुमारस्वामींचे कान टोचावेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. कर्नाटकमधील आजी व माजी मुख्यमंत्र्यांमधील या कलगीतुऱ्यामुळे, त्या राज्यातील वातावरण महाराष्ट्राप्रमाणेच कलुषित झाले असल्याचे दिसून येत आहे. आता मात्र कॉंग्रेस आणि जेडीएस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि जेडीएसचे प्रमुख नेते कुमारस्वामी यांनी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. त्यांच्या आरोपास भाजपने देखील पुष्टी दिली आहे. याचे कारण, आता जेडीएस आणि भाजपची युती झालेली आहे! सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि ठेकेदारांची बिले देताना कमिशन उकळले जाते, पैसे खाल्ले जातात, असा आरोप कुमारस्वामींनी केला आहे. सिद्धरामय्या हे वरूण या मतदारसंघातून निवडून आले असून, या मतदारसंघाशी संबंधित सर्व विषय त्यांचे चिरंजीव यतीन्द्र हे हाताळत आहेत. यतींद्र हे आमदार नसून देखील ते मतदारसंघातील प्रश्‍नांबाबत आपल्या वडिलांशी बोलत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आला आहे. वास्तविक अनेक राजकीय पक्षांमधील नेते मतदारसंघातील सर्व प्रश्‍न व्यक्‍तिगतरीत्या हाताळू शकत नाहीत. अशावेळी त्यांच्या मदतीस त्यांचे खासगी सचिव जसे येतात तसेच कुटुंबातील व्यक्‍ती देखील सहाय्य करत असतात. यतीन्द्रने या प्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील मदतनीसाची भूमिका निभावण्यात आक्षेपार्ह असे काहीही नाही.
शिवाय कुमारस्वामी यांनी भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचा कोणताही ठोस पुरावा दिलेला नाही. राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या व्यक्‍तीकडून वास्तविक अशा बेजबाबदार आरोपांची अपेक्षा नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसनेच आता कुमारस्वामींवर हल्लाबोल सुरू केला आहे. खुद्द कुमारस्वामी यांच्यावर ते मुख्यमंत्री असताना भाजपनेच खाणीची कंत्राटे, जमीन व्यवहार यात भ्रष्टाचार केल्याचा सातत्याने आरोप केला होता. कुमारस्वामी हे स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतले असून, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सणसणीत पराभव झाल्यामुळे ते नैराश्‍यग्रस्त आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही विरोधी पक्ष हे प्रभावीपणे आपली भूमिका वठवीत असल्याचे दिसत नाही.
